जिल्ह्यातील एम-सॅण्ड उत्पादकांना अर्ज करण्याचे आवाहन
जालना/प्रतिनिधी, दि.4
महसूल व वन विभागाच्या 23 मे, 2025च्या शासन निर्णयानुसार एम-सॅण्ड (कृत्रिम वाळू) धोरण निश्चित करण्यात आले असून, शासन परिपत्रक दिनांक 17 जुलै, 2025 नुसार शासनाने याबाबतची मानक कार्यप्रणाली (SOP) निश्चीत केली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील पहिल्या 50 इच्छुक पात्र अर्जदारांना एम-सॅन्ड बाबत विविध शासकीय सवलती देण्यात येणार आहेत.
एम-सॅण्ड युनिट स्थापनेसाठी पुढील प्रमाणे प्रमुख सवलती मिळणार असून, यामध्ये औद्योगिक मान्यता, अनुदान (औद्योगिक प्रोत्साहन, व्याज, वीज कर), मुद्रांक शुल्क माफी, रॉयल्टीमध्ये 1 हजार 800 -प्रति ब्रास सवलत (1 हजार 600 ऐवजी रु. 200/- दर), शासन/निमशासकीय बांधकामांमध्ये सध्या एम-सॅन्डचा 20 टक्के वापर बंधनकारक, टप्प्याटप्प्याने हे प्रमाण 100 टक्के एम-सॅण्ड वापर बंधनकारक याचा समावेश आहे.
जालना जिल्ह्यात शासकीय जमिनीवर खाणपट्टा लिलाव पद्धतीने दिला जाणार असून, केवळ 100 टक्के एम-सॅण्ड उत्पादक”असलेलेच पात्रता राहणार आहे. तसेच खाजगी जमिनीवर इच्छुक “100 टक्के एम-सॅण्ड उत्पादक” अर्जदारांनी महाखनिज पोर्टलवर अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. याकरीता 15 दिवसांत अर्ज सादर करणेबाबत जिल्हा प्रशासनाने अवाहन केले आहे.
पूर्वीचे खाणपट्टे जर “100 टक्के एम-सॅण्ड उत्पादन” करणार असतील, तर त्यांनाही धोरणांतर्गत लाभ घेता येणार आहे. प्रत्येक प्रकरणात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे CTE, नियोजन प्राधिकरणाचे नाहरकत प्रमाणपत्र, उद्योग आधार/जिल्हा उद्योग केंद्राची नोंदणी, तसेच आवश्यक परवानग्या अनिवार्य राहणार आहे. तसेच अवैध उत्खनन वा वाहतूक प्रकरणात दोषी असलेल्यांना अर्ज करता येणार नाही. इच्छुक अर्जदारांनी शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर युनिट सुरू करण्यासाठी 6 महिन्यांची कालमर्यादा बंधनकारक आहे. युनिट सुरू करण्याआधी प्रदुषण विभागाचे Consent to Operate घेणे बंधनकारक असणार आहे.
याकरीता अर्ज करण्यासाठी https://mahakhanij.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जावून Application हा पर्याय निवडुन त्यामधील M-sand Concession Application-Application for private land (New Quarry) व Application for private land (Ongoing Quarry) असा आवश्यक तो पर्याय निवडुन अर्ज सादर करावा. तसेच एम-सॅन्डबाबत कोणतीही अडचण असल्यास गौण खनिज शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना येथे संपर्क साधावा असे आवाहन जिल्हाधिकारी जालना आशिमा मित्तल यांनी केले आहे.
