मराठवाडा शिक्षक संघाचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन !
जाफराबाद/विशाल देशमुख,दि.29
सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटी संदर्भात शासन निर्णय काढण्यासाठी मराठवाडा शिक्षक संघाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना व शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या प्रधान सचिवांना त्याच पद्धतीने विविध शिक्षक आमदारांना निवेदन देण्यात आले. सविस्तर असे की, सातव्या वेतन आयोगात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच अन्य विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात झालेल्या त्रुटीमुळे विविध संघटनांनी तसेच अन्याग्रस्त कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे तक्रारी केलेल्या होत्या. या तक्रारीची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाने सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटी संदर्भात मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती या समितीने सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींवर साकल्याने विचार करून आपला अहवाल शासनाकडे सुपूर्द केला होता यामध्ये विशेष करून जे शिक्षक सातवा वेतन आयोग लागण्यापूर्वी पदवीधर वेतनश्रेणीमध्ये वेतन घेत होते त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ शिक्षकांचे वेतन 1जानेवारी 2016 या दिवशीच्या वेतन निश्चिती करत असताना जास्त होत होते अर्थातच पदवीधर शिक्षकावर हा एक प्रकारचा अन्याय झाला होता दि 2 जून 2025 रोजी शासनाने वित्त विभागाचा शासन निर्णय काढून मुकेश खुल्लर समितीने केलेल्या शिफारसी स्वीकृत केल्या होत्या म्हणजेच या पदवीधर शिक्षकांवरील अन्याय दूर केला होता परंतु वित्त विभागाने काढलेले शासन निर्णयावर विविध विभागातील शासन निर्णय स्वतंत्रतेने निघणे आवश्यक होते. वित्त विभागाचे शासन निर्णयाचा आधार घेऊन ग्राम विकास विभागाने शासन निर्णय काढल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना त्याचा लाभ मिळाला. परंतु अद्यापही शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय निघालेला नाही त्यामुळे खाजगी अनुदानित शाळेवर कार्यरत असलेले निमशासकीय कर्मचारी आजपर्यंत या लाभापासून वंचित आहेत याच कारणामुळे मराठवाडा शिक्षक संघाने या शिक्षकांवर होत असलेल्या अन्यायाची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाचे मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री,शालेय शिक्षण क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक प्राथमिक व माध्यमिक, नागपूर विभागाचे शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले,आमदार ज.मो.अभ्यंकर मुंबई,आमदार विनोद निकोले डहाणू,ज्ञानेश्वर कानडे अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडळ, माजी आमदार विश्वनाथ पायगव्हाणे तथा सरचिटणीस महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षक महामंडळ यांना निवेदन देण्यात आले व लवकरात लवकर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय काढून अन्याग्रस्त शिक्षकांवर झालेला अन्याय दूर करावा अशी विनंती करण्यात आली निवेदनावर मराठवाडा शिक्षक संघाचे केंद्रीयअध्यक्ष सूर्यकांत विश्वासराव, सरचिटणीस राजकुमार कदम, उपाध्यक्ष ज्ञानोबा वरवटे,कोषाध्यक्ष विजय अवताडे, यांच्यासह अनेक पदाधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत
