अंबड आणि जालना येथील जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी ५६ कोटींचा निधी – आ.गोरंटयाल

जालना शहराला जायकवाडी प्रकल्पातुन पाणीपुरवठा करण्यात येत असून या योजनेद्वारे पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पाण्याचे शुद्धीकरण करण्यासाठी अंबड येथे जलशुद्धीकरण केंद्र उभारताना ५६ एमएलडी ऐवजी चुकून २५ एमएलडी क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्यात आला होता.कमी क्षमतेचा जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यात आल्यामुळे त्याचा जालना शहरातील पाणी पुरवठ्यावर मोठया प्रमाणात परिणाम होत असल्याची बाब आ.कैलास गोरंटयाल यांनी राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून देत अंबड येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात आणखी एक ३५ एमएलडी क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्याची मागणी केली होती.तसेच घानेवाडी ता.जालना येथील राष्ट्रसंत गाडगे बाबा जलाशयातुन जालना शहराला पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पाण्याचे शुद्धीकरण करण्यासाठी जालना येथील जलशुद्धीकण केंद्रात नवीन १५ एमएलडी क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यासाठी असा एकूण ५६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी आ.कैलास गोरंटयाल यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात केल्यानंतर त्यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व देवेंद्र फडणवीस यांनी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असे आश्वासन आ.कैलास गोरंटयाल यांना सभागृहात दिले होते.आज शनिवारी औरंगाबाद येथे आयोजित करण्यात आलेल्या राज्यमंत्री मंडळाच्या बैठकीत अंबड आणि जालना येथील अशा दोन्ही ठिकाणी अनुक्रमे ३५ आणि १५ एमएलडी क्षमतेचे जलशुद्धीकरण उभारण्यासाठी सुमारे ५६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध देण्याचा निर्णय घेऊन तशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.
——————————————————-
…तर आठवड्यात दोन वेळा पाणी पुरवठा केला जाईल

अंबड येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात नवीन ३५ एमएलडी क्षमतेचे आणि जालना येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात नवीन १५ एमएलडी क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ५६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध देण्याची घोषणा केली असून हा निधी उपलब्ध होताच प्रत्यक्ष प्रकल्पांच्या उभारणीला सुरुवात करण्यात येईल असे सांगून या जलशुद्धीकरण केंद्रांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर जालना शहरातील जनतेला आठवड्यातून दोन वेळा नियमित व पुरेसा पाणी पुरवठा करण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचा विश्वास आ.कैलास गोरंटयाल यांनी व्यक्त केला आहे.

——————————————————
सर्वाधिक कर देणाऱ्या जालन्यावर निधी वाटपात शासनाकडून अन्याय
मराठवाडा विभागात औरंगाबाद जिल्ह्यानंतर सर्वाधिक जीएसटी कर शासनाच्या तिजोरीत जमा करणारा जालना हा दुसऱ्या नंबरचा जिल्हा असून इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर जमा करूनही मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांना निधी वाटप करण्याच्या तुलनेत जालना जिल्ह्यावर राज्य शासनाकडून जाणीवपूर्वक अन्याय करण्यात आला असल्याचा आरोप आ.कैलास गोरंटयाल यांनी केला आहे.परभणी,हिंगोली,बीड,नांदेड आदी जिल्ह्यातील विकास कामांना आज शनिवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोट्यावधी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून कराचा सर्वाधिक भरणा करणाऱ्या जालना जिल्ह्यावर मात्र अन्याय करण्यात आल्याबद्दल आ.कैलास गोरंटयाल यांनी तीव्र शब्दात आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.