जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण प्रकल्पग्रस्तांचे बेमुदत सामुदाईक उपोषण.
जेएनपीटी साडेबारा टक्के प्लॉट संघर्ष व पाठपुरावा समिती द्वारे उपोषणाचे आयोजन.
उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.13
कामगारांच्या, प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांसाठी मंगळवार दि.२३ मे २०२३ पासून सकाळी १० वाजल्या पासून जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण प्रकल्पग्रस्त बेमुदत सामुदाईक उपोषण सुरु करणार असल्याची माहिती कामगार नेते भूषण पाटील यांनी दिली.जेएनपीटी साडे बारा टक्के प्लॉट संघर्ष व पाठपुरावा समिती द्वारे जेएनपीटी प्रशासन भवन (ऍडम) समोर या उपोषणाचे आयोजन करण्यात आले आहे.कामगारांच्या,
प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक मागण्याकडे शासनाने जाणून बुजून दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी बेमुदत सामुदायिक उपोषणाचे हत्यार प्रकल्पग्रस्त तसेच कामगारांनी उचलले आहे.
पाच हुताम्यांच्या बलिदानातुन, अनेकांना गोळी लागुन सांडलेल्या रक्तातुन, भोगलेल्या जेलमधुन व हजारोंच्या संख्येने लाठीमार खालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागातुन व दिवंगत लोकनेते दि.बा.पाटिल साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या प्रदिर्घ लढयातुन जे.एन.पी.टी. प्रकल्पग्रस्तांच्या १२.५% जमिन वाटपाचा प्रश्न अंतिम टप्पात आला आहे. त्या जमिनीचे विकासकार्य चालु असुन लवकरच त्यांचा ताबा मिळणार आहे. परंतु अजुनही अनेक अडथळे व कारवाई प्रलंबित आहेत. त्या सोडवुन प्रत्यक्ष हातात जमिनीचा ताबा मिळण्यासाठी संघर्ष व पाठपुरावा चालु ठेवण्याची शेवटपर्यंत गरज आहे. दि.१८ जानेवारी २०२१ रोजी सदर जमिन वाटप करण्यासाठी जे.एन.पी.टी. व सिडको यांच्यामध्ये समझोता करार (MOU) झाला आहे. त्यामधील तरतुदी व अटी शर्तीमुळे विलंब होऊ शकतो. त्यातील अडीअडचणी दुर करण्यासाठी व नियमित पाठपुरावा करून जमिनीचा ताबा लवकरात लवकर मिळवण्यासाठी सदर कमिटी प्रयत्नशील राहील.असे कॉम्रेड भूषण पाटील यांनी सांगितले.२३ मे पासुन सुरू होणा-या या बेमुदत उपोषणामध्ये जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांनी जास्तीत जास्त मोठया संख्येने सहभागी व्हावे.असे आवाहन जेएनपीटी साडेबारा टक्के जमीन पाठपुरावा कमिटी तर्फे करण्यात आले आहे
मागण्या खालीलप्रमाणे :-
१]जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त ज्यांचे २७ प्लॉट एकिकरण झाले आहे अशा सर्व ७३% प्रकल्ग्रस्ताना १२.५% प्लॉट ताबडतोब वाटप करा.
2) ज्यांचे २७ प्लॉट एकीकरण झाले नाही अशा प्रकल्पग्रस्ताना स्वतंत्र सेक्टर विकसित करून त्याच्या पात्रतेप्रमाणे प्लॉटचा ताबा दयावा.
3) JM Baxi पोर्ट मधील गुजराती कामगारांना काढून तेथे प्रकल्पग्रस्त कामगार भरा त्यामध्ये उपलब्ध नसल्यास स्थानिक कामगार नोकरी द्या.
४) शेतमजूर, भूमिहिन, बाराबलुतेदार व तत्सम यांना एक गुंठयांचा भूखंड दया.
५) समझोता करारा प्रमाणे सदर वाटप १८ जानेवारी २०२१ पासून ३६ महिन्यात झालेच पाहिजे. अन्यथा स्वतः जेएनपीटीने १२.५% जमीनीचे वाटप करावे. कारण गेल्यावर्षी जेएनपीटी अँथोरिटी झाल्यामुळे त्यांना सर्व अधिकार आलेले आहेत.
६) प्लॉट रजिष्टेशन खर्च जेएनपीटीने करावा.
७)नियमाप्रमाणे कमी असलेल्या ४९ हेक्टर अतिरिक्त जमिनीचा प्रस्ताव मंजूरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवावा.
८) जमिन वाटप प्रक्रिया पारदर्शक व प्रामाणिकपणे झालेच पाहिजे व प्रकल्पग्रस्तांना कुठलाही त्रास होता कामा नये.
९) जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना १२.५% भुखंड वाटप करण्यासाठी सिडकोने जेएनपीटी टाउनशिप मध्ये स्वतंत्र कार्यालय उघडावे म्हणजे कोकण भवन येथे जाण्याची गरज भासणार
१०) प्रकल्पग्रस्तांच्या मदत करण्या करीता जे.एन.पी.टीचे १२.५% सेलची उभारणी करावी व त्यामध्ये प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष अधिकारी व कर्मचारी भरण्यात यावा.
११) कुठल्याही प्रकल्पग्रस्ताची लेखी तक्रार आल्यास तातडीने सोडवणुक करावी.
१२) जे शेतकरी मयत असतील त्यांच्या वारसांचा दाखला मा. तहसिलदार साहेब यांच्याकडील वारस दाखला मान्य करावा.
