शिवसेना दलित आघाडीचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा

मराठवाड्यातील विशेषता जालना जिल्हातील दलित
आदिवासी भूमिहीन कास्टकरांचे शेतीसाठी झालेले शासकीय पड जमिनी वरील
अतिक्रमण नियमानुकुलीत करून सातबारा उतार्‍याला नावे घेण्यात यावा या
मागणीसाठी  १२ जून रोजी जालना येथील अंबड चौफुली ते शासकीय विश्रामगृह
धडक मोर्चा आणि मागच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी मार्फत राज्यपालांना
शिवसेना दलित आघाडीचे जिल्हाप्रमुख अ‍ॅड. भास्करराव मगरे यांच्या
नेतृत्वात शिष्टमंडळाने निवेदन दिले.

दरम्यान भर उन्हात भुमिहिन कास्तकर
मोठ्या संख्येने या विराट मोर्चा सहभागी झाले होते. यावेळी सातबारा
आमच्या हक्का.. सातबारा द्या..सातबारा द्या… अशा घोषणा यावेळी
उपस्थितांनी दिल्या. या विराट मोर्चात जिल्ह्यातील कोना-कोपर्‍यातून
मोर्चेकरी सहभागी झाले होते.
शिवसेना दलित आघाडीचे जिल्हाप्रमुख अ‍ॅड. भास्करराव मगरे यांच्या
उपस्थितीत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी देण्यात
आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मराठवाड्यातील दलित आदिवासी भूमीहीन
कास्ट पट्टे व स्थानिक दलित आदिवासी भूमिहीन लाभार्थ्यांना शासनाने
प्रदान केलेल्या शेतजमिनी उदाहरणार्थ उदा. सिलिंग अ‍ॅक्ट मधील शासकीय
गायरान जमिनी, इनामी जमिनी इत्यादी संगणकीय सातबारा वरून लाभार्थ्याचे
नाव समोरील क्षेत्र पोट खराबी मध्ये दाखवत असल्याने शासकीय योजनेचा लाभ
आणि बँकेचे कर्ज मिळत नसल्यामुळे लाभार्थी क्षेत्र दुरुस्ती करून पूर्वत
करण्यात यावे. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमानी योजनेची
प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी सुधारित कायदा २०१८ नुसार.केंद्र
पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत विविध आवास
योजनांना गतिमान करणे व गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यात महाअवास अभियान
ग्रामीण रागविणे बाबत.
निराधार योजनेतून निराधारांना मासिक देय अनुदान रुपये १ हजार ऐवजी ३ हजार
रुपये देण्यात यावे.सर्वोच्च न्यायालय यांचे आदेश २८ जानेवारी २०११ अपील
क्रमांक ११३२/ २०११ जगपाल सिंग व इतर विरुद्ध पंजाब राज्य व इतर यामध्ये
महाराष्ट्र शासनाने अंमलबजावणी का केली नाही म्हणून महाराष्ट्र जनहित
याचिका क्रमांक ०२/२०२२ मार्फत उच्च न्यायालय मुंबई यांनी या जनहित
याचिकेच्या आधारे. तसेच ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी अंतरिम आदेश देऊन महाराष्ट्र
शासनाच्या सहसचिव व महसूल सचिव व वन विभाग महाराष्ट्र शासन यांना पत्र
देऊन विचारणा करण्यात आली की सिविल अपील क्रमांक ११३२/२०११ जगपाल सिंग व
इतर विरुद्ध पंजाब राज्य व इतर यामध्ये २८ जानेवारी २०११ रोजी मा
सर्वोच्च न्यायालय यांचे आदेश झालेले आहेत त्या आदेशामध्ये माननीय
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश देण्यात आलेले आहेत. देशातील सर्व
शासकीय जमिनी गायरान, गावठाण ताब्यात घेऊन सरकारने संरक्षण करावे व त्या
ठिकाणी शासकीय उपयोगासाठी राखीव ठेवण्यात याव्यात.
मात्र महाराष्ट्र सरकारने शासन निर्णय २८ नोव्हेंबर १९९१ अधिनियम पारित
करून त्यामध्ये नमूद बाबींचा विचार करण्यात आलेला आहे, त्या नमूद बाबी
वगळून कार्यवाही करण्यात यावी. त्यामध्ये एक एप्रिल १९७८ ते १४ एप्रिल
१९९० चे दरम्यान महाराष्ट्र राज्यात ज्या ज्या ठिकाणी दलित आदिवासी
भूमीहीन कास्तकारांचे शेतीसाठी झालेले अतिक्रमण नियमानुकुलित करून
त्यांना सातबारा देण्यात यावा. त्यामध्ये दुसरी बाब हा लाभार्थी कास्तकरी
ज्या वस्तीमध्ये राहत असेल त्या वस्तीपासून कास्त केलेली शासकीय पडीत
जमीन ही आठ किलोमीटरचे आत असावी, लाभार्थी कास्तकरी यांना किमान पाच एकर
जमीन वाटप करण्यात यावी. त्या लाभार्थी कास्तकर्‍याकडे वडिलोपार्जित दोन
एकर जमीन असेल तर त्याला तीन एकर जमीन मोजून देण्यात यावी, त्या लाभार्थी
कास्तकर्‍याने स्वकष्टाने एकर दोन एकर जमीन विकत घेतलेली असेल तर ती घरून
त्यास एकूण पाच एकर जमीन देण्यात यावी, अशा प्रकारच्या बाबी २८ नोव्हेंबर
१९९१ च्या अधिनियमात नमूद आहे.
सिविल अपील क्रमांक ११३२/२०११ जगपाल सिंग व इतर विरुद्ध पंजाब राज्य व
इतर यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जानेवारी २०११ रोजी निर्णय देऊन
देशातील सर्व शासकीय जमिनी गायरान गावठाण या जमिनी गावकर्‍यांच्या सोयी
सुविधा साठी उपयोगात आणण्यासाठी राखीव ठेवण्यात याव्यात. अपवाद
महाराष्ट्र सरकारचा शासन निर्णय २८ नोव्हेंबर १९९१ च्या तरतुदी कायम
ठेवण्यात आलेल्या आहेत त्यामध्ये दलित आदिवासी भूमिहीन कास्तकारांचे
शेतीसाठी झालेला अतिक्रमण हे वगळण्यात यावे व यापुढे या ठिकाणी अतिक्रमण
होणार नाही याची दक्षता महसूल प्रशासनाने घ्यावी. यानंतर प्रशासनामध्ये
बोंधळ निर्माण झाल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने शासन निर्णय १२ जुलै २०११
रोजी अधिनियम पारित करून याबाबत मा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश
अनुषंगाने शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे.
शासन निर्णय:८. मा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने
शासन असे आदेश देत की, वरील परिच्छेद ७ (४) मध्ये नमूद केलेल्या प्रयोजना
व्यतिरिक्त. गायरान / गुरुचरण व गावाच्या सत्र वापरातील जमिनीवरील अन्य
प्रयोजनासाठी झालेले अतिक्रमणे तथा अनधिकृत बांधकामे फार जुनी असली व
बांधकामावर फार खर्च केला असला तरी तात्काळ निष्कासित करण्याची कारवाई
संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी विशेष कृती कार्यक्रम तयार करून
करावी. मात्र माननीय तहसीलदार यांनी शासन निर्णय १२ जुलै २०११ च्या
अधिनियमातील ६, ७ (४) आणि ८ चा वापर न करता सरसकट ९(२) चा वापर करून दलित
आदिवासी भूमीहीन कास्तकारांचे शेतीसाठी झालेले अतिक्रमण निष्काशीत
करण्याचा सपाटा लावलेला आहे.
जनहित याचिका क्रमांक ०२/२०२२ मधील उच्च न्यायालय मुंबई यांचे आदेश
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२ या जनहित याचिका मध्ये अंतरिम आदेश देऊन जनहित
याचिका कर्त्याचे म्हणणे आहे की २८ जानेवारी २०११ रोजी सर्वोच्च
न्यायालयाने अपील क्रमांक ११३२/२०११ जगपाल सिंग व इतर विरुद्ध पंजाब
राज्य व इतर मध्ये निर्देश दिल्या प्रमाणे महाराष्ट्र सरकार या
निर्देशाची अंमलबजावणी का करीत नाही असा प्रश्न याचिका करत्याने केला आहे
आणि म्हणून या जनहित याचिकातील आदेशानुसार मा उच्च न्यायालय मुंबई यांनी
सहसचिव महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र शासन यांना आदेश देऊन महाराष्ट्र
राज्यात सरकारी जमीन गायरान, गावठाण व अन्य जमिनीवरील असलेल्या
अतिक्रमाणा बाबत कार्यक्रम आखून निष्काशीत करण्यात यावे, मात्र शासन
निर्णय २८ नोवेंबर १९९१ अधिनियम मातील तरतुदीनुसार व त्यानंतर २८
जानेवारी २०११ मा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश आणि शासन निर्णय
१२ जुलै २०११ च्या अधीन राहून कार्यवाही करण्यात यावी असे प्रशासनास
निर्देश आहेत याच पद्धतीने कारवाई व्हावी.
मात्र प्रशासन दलित आदिवासी भूमीन कास्तकारांना व बेघरांना कायद्याच्या
चौकटीत बसणारे अतिक्रमण निष्काशीत करून जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आमदार
खासदार, मंत्री यांचे तसेच शिक्षण संस्था चालक सहकारी साखर कारखाने
सहकारी सूतगिरण्या यांचे बेकायदेशीर अतिक्रमानाला नोटीस न देता संरक्षण
देत आहेत हे बाब अन्यायकारक असल्यामुळे शिवसेना दलित आघाडी गेल्या अनेक
वर्षापासून दलित आदिवासी जाती जमातीच्या ज्वलंत प्रश्नावर जन आंदोलनाच्या
माध्यमातून रस्त्यावरचा संघर्ष करीत आहे. मराठवाड्यातील दलित आदिवासी
यांना अतिक्रमित कास्तपट्टे नियमानुकूलीत करून सातबारा देण्यात यावा या
मागणीसाठी लोकशाही मार्गाने शेकडो आंदोलने मोठ्या जनसमुदायाने केलेले
आहेत. मात्र प्रशासन दलित आदिवासींच्या उदरनिर्वाहाच्या प्रश्नावर गंभीर
नसल्याचे दिसून येत आहे. जालना जिल्ह्यातील दलित आदिवासी भूमीहीन शासकीय
पड जमिनीवरचे अतिक्रमणे सन १९९० च्या पूर्वीचे असून शासन निर्णय २८
नोव्हेबर १९९१ व शासन निर्णय १२ जुलै
२०११ नुसार सातबारा मिळणे योग्य आहे. मात्र प्रशासकीय स्तरावर सर्वोच्च
न्यायालयाचे निकालाचे चुकीचे अर्थ लावून तसेच शासन निर्णय १२ जुलै २०११
अधिनियमाचा चुकीचा वापर करुन तसेच क्रिमिनल अपिल १४ ऑगस्ट २०१५ उच्च
न्यायालय खंडपीठ नागपूरचे उदाहरण देवून महाराष्ट्रातील दलित आदिवासी
कास्तपट्टे नियमानुकूलीत करुन सातबारा न दता धन दांडग्या संस्था चालकांना
खाजगी वापरासाठी सरकारी जमीनी दिल्या जातात हे आता प्रशसनाच्या
नोटीसावरुन सिध्द झालेले आहे. कारण जालना जिल्ह्यातील मौजे खरपुडी येथे
माजीमंत्री  राजेश टोपे यांचे १४ एप्रिल १९९० नंतरचे अतिक्रमण आहे ते
बेकायदेशीर आहे. मात्र मौजे खरपुडी येथील दलित आदिवासी भूमीहीन
कास्तकारांना नोटीसा देऊन कायदेशीर अतिक्रमण हटविण्याचे कारस्थान आहे.
त्याचप्रमाणे अंबड येथील गायरान जमिनीमध्ये माजी मंत्री राजेश टोपे यांचे
शिक्षण संस्थेसाठी मोठे अतिक्रमण झालेले आहे. मात्र त्या माजी
मंत्र्यासाठी नोटीस नाही मात्र त्या ठिकाणी १९६८ पासून दलित आदिवासी
भूमीने कास्तकारांना सातबारा उतार्‍यावरून घेतात. तसीलदार अंबड यांनी
त्यांना नोटिसा दिलेल्या आहेत व अतिक्रमण निष्काशीत करण्याचे आदेश दिलेले
आहेत अशा प्रकारे भोकरदन शहरांमध्ये सुद्धा गरीब मासाचे घराचे अतिक्रमण
पाडण्यात आलेले आहे. मात्र जिल्ह्याचे खासदार यांचे भोकरदन शहरांमध्ये
गारायण जमिनींवर घराचे मोठे अतिक्रमण आहे त्यांना नोटीस सुद्धा
तहसीलदाराने दिलेली नाही, त्याच प्रमाण जालना जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक
आमदाराच्या विधान सभा क्षेत्रामध्ये मोठमोठाले अतिक्रमण आह.े त्याला
मात्र प्रशासन संरक्षण देत आहे, आणि म्हणून महामहीम राज्यपाल महोदय यांना
या निवेदनाद्वारे शिवसेना दलित आघाडीच वतीने निवेदन करण्यात येते की,
कायद्यातील भेदभाव करणार्‍या प्रशासनाला समज देऊन या मागण्या संदर्भात
प्रशासनाची भूमिका अत्यंत अक्षम्य आहे.
भूमिकेमुळे राज्यातील दलित आदिवासी भूमीहीन कास्तकाराचे आहेत आणि म्हणून
शासन निर्णय २८ नोव्हेंबर १९९१ अधिनियमानुसार तसेच माननीय न्यायालय आदेश
२८ जानेवारी २०११ च्या आधीन राहून उच्च न्यायालय मुंबई यांनी ६ ऑक्टोबर
२०२२ रोजी अंतरिम आदेशानुसार कारवाई झाली पाहिजे, शिवसेना दलित आघाडी या
जुलमी प्रशासनाच्या कार्यवाहीस विरोध करण्यासाठी १२ जुन रोजी धडक
मोर्चाचा काढण्यात आला.