महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणा तील कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२४ पासून आझाद मैदान मुंबई येथे बेमुदत धरणे उपोषण आंदोलन.
उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.21
दि.२३ /३/ २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार शासकीय दर्जा देण्याची मागणी पूर्ण करण्याबाबत तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांवर शासनातर्फे वारंवार होत असलेल्या अन्यायाच्या विरोधात दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२४ पासून आझाद मैदान मुंबई येथे बेमुदत धरणे व उपोषण आंदोलन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संयुक्त संघर्ष समितीने घेतला आहे.त्या बाबतची नोटीस संघर्ष समितीच्या वतीने नुकतीच पाणीपुरवठा मंत्री मा. ना.श्री गुलाबराव पाटील तसेच पाणीपुरवठा स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव यांचे सह मा. मुख्यमंत्री व मा. उपमुख्यमंत्री यांना देण्यात आली. शासनाने २३ /३ /२०१७ रोजी वेळोवेळी परिवर्तन झालेल्या, शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे आर्थिक डब्बघाईस आलेल्या, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण हा विभाग पूर्वीचा शासनाचाच अविभाज्य घटक असल्याने २३/३/२०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मा.श्री देवेंद्रजी फडणवीस व वित्तमंत्री मा.श्री. सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांनी कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्राधिकरणाच्या कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची वेतन व सेवानिवृत्ती वेतनाची जबाबदारी स्वीकारली. तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांना शासकीय दर्जा देण्यात येत आहे असे शासन निर्णयात मध्ये नमूद करून या करिता स्वतंत्र कारवाई करण्यात येईल असे शासन निर्णयामध्ये स्पष्ट केले. परंतु वरील शासन निर्णय निघून सात वर्षाचा काळ झाला असूनही अजून पर्यंत शासकीय दर्जाची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात सेवानिवृत्तीच्या वेळेस आर्थिक संकटात सापडले आहेत.त्याचे मुख्य कारण शासकीय दर्जां न मिळाल्यामुळे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील कर्मचारी अर्धवट सातवा वेतन आयोगाने वेतन व सेवानिवृत्ती वेतन मिळत आहे. सातव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांना घर भाडे भत्ता सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे तसेच वाहतूक भत्ता पाचवा वेतन आयोगाप्रमाणे मिळत आहे. २४ वर्षांची कालबद्ध पदोन्नती नाही, सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी नाही. तसेच अनेक शासनाचे नियमाप्रमाणे मिळणारे आर्थिक लाभ नाही.या बाबत वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा केला असता जोपर्यंत शासकीय दर्जा मिळत नाही तो पर्यंत सर्व सेवा सवलती मीळणे शक्य नाही अशी माहीती कर्मचाऱ्यांना दिली जात आहे.म्हणजे २३ /३ /२०१७ च्या जीआर मधील बाबीची पूर्तता होत नाही. तोपर्यंत प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांना काहीच मिळू शकत नाही.असे वेळोवेळी शासनाच्या वित्त विभागाने, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या वतीने पाठविलेले प्रस्ताव परत करून म्हटले आहे. याबाबत संघटनांनी वेळोवेळी शासन व प्रशासनासोबत २३ /३ /२०१७ च्या जीआरची पूर्तता करण्याकरिता बैठकी घेऊन शासकीय दर्जा देण्याबाबत विनंती केली आहे. परंतु आश्वासनाच्या पुढे काहीच मिळाले नाही. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामध्ये एकूण पंधरा ते सोळा हजार कर्मचारी अधिकारी कार्यरत होते. हे खाते अतिशय महत्त्वाचे अत्यावश्यक पिण्याच्या पाण्याचे खाते आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या जल जीवन मिशन, संपूर्ण राज्यातील नागरी व ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे काम व इतर महत्त्वाच्या पाणीपुरवठा योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मार्फत राबविण्यात येत आहे. त्या कामाचा मोबदला राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांना मिळणे क्रम प्राप्त आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे स्वतःचे सेवाशर्ती नियम नसुन मजीप्रा कर्मचाऱ्यांना राज्यशासकीय कर्मचार्‍यांचे सेवाशर्ती व नियम लागू आहे. असे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या निर्मितीच्या वेळेस केलेल्या कायद्यात म्हटले आहे. म्हणूनच शासनाने या कर्मचाऱ्यांची वेतन व भत्ते, सेवानिवृत्ती वेतनाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. शासन निर्णय निर्गमित करूनही जर कर्मचाऱ्यांची अवेहलना होत असेल तर संघर्ष व आंदोलना शिवाय पर्याय नाही.४०-४० वर्ष नोकऱ्या केल्यानंतर जर न्याय हक्काचा मोबदला सेवानिवृत्तीच्या वेळेस कौटुंबिक जबाबदारी पूर्ण करण्याकरिता मिळत नसेल, तर संघर्ष शिवाय पर्याय नसतो.असाच संघर्ष करून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील संघटनांनी २३ /३/२०१७ चा जीआर शासनाकडून काढून घेतला.ना.मंत्री. श्री गुलाबराव पाटील पाणी पुरवठा विभाग यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कर्मचार्‍यांना व निवृत्तांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी, इतर शासकीय सेवकांप्रमाणे १ जानेवारी २०१६ पासुनलागु करण्यात आल्या आहेत अशी घोषणा केली होती. परंतु शासनाने शासन निर्णयाची अजून पर्यंत पूर्ण अंमलबजावणी न केल्यामुळे कर्मचारी हजारो रुपये वेतन व सेवानिवृत्ती वेतन कमी घेत आहे. आज मोठ्या प्रमाणात प्राधिकरणा तील कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहे. याच सेवानिवृत्त ७० ते ८० वर्षाच्या म्हाताऱ्या कर्मचाऱ्यांना आपल्या थकत्या काळात न्याय हक्काच्या आर्थिक मागण्याकरिता व कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सोबत घेऊन नाईलाजास्तव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संयुक्त कृती समितीला दिनांक २२/२/२०२४ पासून आझाद मैदान मुंबई येथे बेमुदत उपोषण व धरणे आंदोलन सुरू करावे लागत आहे. त्या अनुषंगाने कृती समितीचे अध्यक्ष अरुण निर्भवणे व सरचिटणीस गजानन गटलेवार यांनी शासनास नोटीस दिलेली आहे.या आंदोलनात संपूर्ण महाराष्ट्रातील जीवन प्राधिकरणातील कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारी, अधिकारी, अभियंते मोठ्या प्रमाणात सहभागी होणार आहेत . तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रातील मजीप्रा कार्यालयासमोर दि. २०/२/२०२४ पासुन भोजन अवकाशात वरील मागण्यांकरिता धरणे देऊन शासनाचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे.अशी माहिती कृती समितीचे अध्यक्ष अरुण निरभवने यांनी दिली आहे.
