दिव्यांगाना न्याय हक्क मिळत नसल्याच्या संदर्भात दिव्यांग संघटनेच्या निवेदनाची दखल जिल्हाअधिकारी कधी घेणार?चंपतराव डाकोरे पाटिल यांचा प्रश्न?
दिव्यांगाच्या सात बैठका कागदोपत्री न्याय कधी मिळणार?
नांदेड/प्रतिनिधी, दि 13
नांदेड जिल्ह्यातील दिव्यांग ,वृध्द,निराधार यांच्याअनेक प्रश्नासाठि जिल्हाअधिकारी नांदेड यांनी एका वर्षात सात बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना बैठकीत निमंत्रण देऊन कनिष्ठ अधिकाऱ्यानि बैठकीत हजर तर नाहीच साधा अहवाल दिला नसल्यामुळे दिव्यांगाच्या सात बैठका कागदोपत्री घेऊन कनिष्ठ अधिकारी आदेशाची अंमलबजावणी करीत नसल्यामुळे जिल्हाअधिकारी दिव्यांगाना न्याय कधी मिळणार
दिव्यांग वृध्द निराधार मित्र मंडळ महाराष्ट्र संस्थापक अध्यक्ष चंपतराव डाकोरे पाटिल कुंचेलीकर यांच्या नेतृत्वाखाली नांदेड येथील सर्व तहसिलदार व गटविकास अधिकारी यांना प्रत्यक्ष शिष्टमंडळाने आठाविस महिण्यात 49 निवेदन,सहा वेळा मोर्चे, 6 वेळा धरने आंदोलन अनेक वेळा चर्चा करून मुध्दत देऊन सुध्दा दिव्यांगाना न्याय व साधे ऊतर मिळाले नसल्यामुळे आपल्या कार्यालयासमोर सहा वेळा बेमुधत धरने आंदोलन करण्याचे निवेदन दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी नांदेड सात वेळा संबधित अधिकाऱ्या सोबत बैठक घेऊन न्याय देण्यासाठि आदेशित करून संबंधित अधिकारी बैठकिला उपस्थित तर नाहि पण साधे जिल्हाअधिकारी यांना ऊतर अहवाल दिला नसल्यामुळे दिव्यांगाना न्याय कसा मिळेल. साहेबांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जिल्हाअधिकारी साहेब कार्यवाही करतील काय?
दिव्यांग,वृध्द, निराधार बांधव आपल्या हक्कासाठी वरील संदर्भीय निवेदन देऊन न्यायासाठि मोर्चे,धरने आंद़लन करून शासनाच्या दारी न्याय मिळेल म्हणुन लोकशाहि जनता दिनात दोन वर्षापासुन दिव्यांगाना न्याय देता नसेल तर दिव्यांग मंत्रालय दिव्यांगाच्या दारि अभियानात लाखो रूपये खर्च करून दिव्यांगा ना काय न्याय मिळेल?व दिव्यांगासाठि जागतिक दिनी साजरा कशासाठि ?
दिव्यांग हक्क देता नसेल आम्हा दिव्यांगाना जिवन जगत असताना हाल अपेष्टा सहन होत नसल्यामुळे शासनाने दिव्या़गाना हक्क द्यावा नसेल तर स्वईच्छा मरन्याची परवानगी का देत नाहीत.
जिल्हाअधिकारी कार्यालय
नांदेड यांच्या कक्षात सात बैठकित खालिल प्रश्नासाठि आपल्या कक्षात सात वेळ संघटनेसोबत बैठकीत आपण कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना दि.15 फ्रेबु.2023 पर्यंतचा कालावधी देऊन न्याय तर नाहि साधे उत्तर नसल्यामूळे दिव्यांगाना न्याय
संदर्भ:- १) दिव्यांगाना न्याय हक्कासाठि संघटनेच्या वतीने त्रेच्याळिस निवेदन,चार वेळा धरने,मोर्चे आपली व संबधितास अनेक वेळा भेटुन सुध्दा एकाही प्रश्नांची दखल घेतली नाही.
2. आपल्या कक्षात आपल्या आदेशानी दहा महिन्यांत पाच वेळा बैठक संघटना व ,संबंधिताची बैठक घेऊन आपण आपण कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना दि.15 फ्रेबु.2023 पर्यंतचा कालावधी देऊन न्याय तर नाहि साधे उत्तर नसल्यामूळे
बैठकीत संबंधित अधिकारी बैठकिला नसल्यामुळे प्रश्नावर न्याय मिळाला नाही
दिव्यांगाच्या मांगन्या खालील प्रमाणे
1) तहसिलदार साहेब, पोलिस संबंधित विषय
दिव्यांग कायदा 2016 ची अंमलबजावणी दिव्यांग बांधवाना सर्व सामान्य जनतेसारखे जीवन जगता यावे म्हणून त्यांना त्यांचे हक्क व अधिकार मिळावा म्हणून दिव्यांग हक्क 2016 च्या कायदा करून शासन अनेक निर्णय काढुन प्रशासकिय स्थरावर अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे नांदेड जिल्ह्यात अनेक दिव्यांगावर अन्याय केला जातो त्यासाठि लोकशाहि दिनात न्यायासाठी दोन वर्ष न्याय मिळत नसलेले खालील उदाहरण
1) तहसिलदार साहेब, पोलिस संबंधित विषय
नायगाव तालुक्यातील कुंचेली येथे शासकिय जागेवर व चंपतराव डाकोरे दिव्यांगाच्या जमीनीवर गैर अर्जदार यांच्याकडे कोणताहि पुरावा नसताना अतिक्रमण करण्यात आले त्या दिव्यांगानै जुन२०२२ पासुन प्रशासन, लोकशाहि दिनी व वारंवार चकरा मारुन प्रशासन अतिक्रमण करणाऱ्यावर योग्य कार्यवाहि करुन अतिक्रमण का काढले जात नाहि.
2) तहसिलदार साहेब, भुमीअभिलेख,पोलिस स्टेशन मुखेड
मुखेड तालुक्यातील मांजरी येथील दोन्हि डोळ्याने अंध असणारे दिव्यांग गुरूबस रेवन अप्पा ,वैजनाथ आळे,व गावातील मंजुर,शेतकऱ्याना गावातील माजी पोलिस पाटिल यांनी नकाशात असलेला रस्ता बंद करून दिव्यांगाना मारहान करून सुध्दा दिव्यांग कायद्याप्रमाणे गुन्हा नोंद केला नाहि त्या दिव्यांग व शेतमजुरांना स्वस्त धान्य चे राषण मिळावे म्हणुन शासन,प्रशासनाकडुन न्याय मिळत नसेल तर दिव्याग कायदा कशासाठि ?अशा अतिक्रमण करणाऱ्या व राषण न देणाऱ्या आरोपिला दिव्यांग कलम प्रमाणे गून्हा नोंद करुन दिव्यांग कायद्याची कटोर अंणलबजावणी करावे
तहसिलदार साहेब, भुमीअभिलेख देगलुर
3)
देगलुर तालुक्यातील वळग येथील रहिवाशी विद्याधर शंकर खिरे हे दिव्यांग असुन कोर्ट डिग्री प्रमाणे गट क.६२ बि.हे आईच्या नावे असलेली जमिन वारसाहक्काने लावण्यासाठि २०२१ पासुन लोकशाहि दिनात निवेदने भेटुन न्याय मिळत नाही
तहसिलदार साहेब, भुमीअभिलेख हदगाव
4)
हदगाव तालुक्यातील सिफदर (म.) येथील अंध चांदराव चव्हाण यांची जमीन एकत्रित योजना १९८२ साली भुमीअभिलेख यांच्या चुकीमुळे अंध बांधव २०२२ पासुन अंध बांधव प्रयत्न करूनही अद्याप अंधांना शेतजमीनीबदल न्याय मिळत नाहि.
गटविकास अधिकारी साहेब नायगाव
5)
पिंपळगाव ता. नायगाव येथील विठ्ठल माने या दिव्यांगास सरपंच,उपसरपंच प्रतिनिधी ग्रा.प. पिंपळगाव यांनी दिव्यांगाच्या कर्मचाऱ्याचा पगार जुलैपासुन देत नसुन हजेरी भरत नाहित
6)
गटविकास अधिकारी साहेब कंधार
कंधार तालुक्यातील दहिकळबा येथील दुधकवडे तुळशिराम दिव्यांगाच्या घराच्या जागेवर अतिक्रमण केले ते सुध्दा लोकशाहि जनता दिनी व संबधितास न्याय मिळाला नाही.
सर्व गटविकास अधिकारी, तहसिलदार साहेब
२) दिव्यांग साहित्य व पायाभूत साधने शिबीर
नांदेड जिल्ह्यातील डिसेंबर 2019 मध्ये दिव्यांगासाठी पायाभूत साधने व साहित्य मोजमाप शिबीराचे आयोजन करून लाखो रुपये खर्च करण्यात येऊन अनेक दिव्यांगाना साहित्य आजहि पंचायत समितीने पुर्णपणे वाटप केले नसल्यामुळे शाळेच्या पटागणात गंजुन गेले आहे ते जर वेळेवर वाटप व्हावे म्हणुन अनेक वेळा निवेदन दि २९,मार्च 2022ला जिल्हा अधिकारी कार्यालयसमोर दोन दिवस धरने, आंदोलन मोर्चा करूनहि दखल घेतली नाहि.ते
वाटप व्हावे म्हणुन दहा महिने पाठपुरावा करुन लाखो रूपयाचे साहित्य त्या दोषि अधिकाऱ्या कडुन वसुल करून दिव्यांगाना तात्काळ साहित्य द्यावे दोषि अधिकारी यांच्यावर कार्यवाहि करावी
सर्व तहसिलदार साहेब
3)
तहसिल मार्फत अनेक योजनेचे अनुदान सं.गा.नि,योजनेचे अनुदान दरमहा बैठक होत नाहि झाली तर त्या लाभार्थ्यांना पात्र अपात्र कळत नाही.पात्र झालेल्यांना वर्ष भर अनुदान मिळत नाहि, चालु लाभार्थ्यांना तिन ते चार महिने अनुदान मिळत नाहि.अधिवेशनात दरमहा दहा तारखेला अनुदान वाटप करण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी.
4) महाराष्ट्र वीज वितरण मंडळ
वंजारवाडी ता नायगाव येथील विज प्रवाह चालु असलेली तार जमिनीवर पडल्यामुळे दि.२४नोव्हे.२०२२ रोजी मजुरी करणारा तरून रात्री साडेनउ वाजता संडासला जात असताना विज प्रवाहाची तार पडलेली माहिती नसल्यामुळे त्यांचा पाय चालु विज प्रवाह तारेवर पडताच विज शाॅकने जागीच मृत्यु झाला.
मयताच्या कुंटुबास विज मंडळाकडुन आर्थिक नुकसान भरपाई,व वारसाचे पुनर्वसन करून दोषि अधिकाऱ्यास निलबित करून कडक कार्यवाहि करण्याचे निवेदनाची अकरा महिन्यांत अध्याप दखल घेतली नाहि.
सबंधित मयतास पत्नी व दोन मुली असुन आर्थिक परिस्थिती हलाखिची असुन ऊत्पनाचे कोणतेहि साधन नसल्यामुळे प्रशासनाने त्यांच्या कुंटुबाचे पुनर्वसन करुन म.रा.वि.वि. कंपनीला आर्थिक नुकसान देण्याचे आदेश दिले असता
अद्याप मिळाली नाही.
सर्व गटविकास अधिकारी साहेब
5) दिव्यांग बांधवाना ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपालिका, महानगर पालिका पंचायत समिती, जिल्हा परिषद मध्ये दिव्यांगाचा पाच टक्के निधी दरवर्षी का देण्यात येत नाही न देणार्‍या अधिकारी यांच्या वर कडक कारवाई करावी
रो.हमी योजना
6) म. ग्रा.रो.ह.योजनेत दिव्यांगाला काम मिळेना
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत दिव्यांगाला दरवर्षी किमान 100 दिवस गावातच रोजगार देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तरी दिव्यांगाना काम मिळत नाहि?ना बेरोजगार भता देण्यात आला .
सर्व गटविकास अधिकारी साहेब
7) दिव्यांगाला स्वयंरोज गारासाठी जागा* गावातील शासकिय व निमशासकीय कार्यालयात व कार्यालयीन परिसरात दिव्यांगाला स्वयं रोजगारासाठी 200 स्केअर फुट जागा किंव्हा गाळे देण्याबाबत शासन निर्णय व परिपत्रक काढण्यात आले आहे. गाळ्यासाठी डिपॉजिट खुपच मोठी असल्यामुळे गाळे तसेच पडुन आहेत त्यासाठि डिपॉजिट रध्द करावी किंव्हा कमी करावी
सर्व गटविकास अधिकारी साहेब
,8) दिव्यांग बाधवाना घरकुल योजनेत प्राधान्य म्हणून पाच टक्के प्रमाणे घरकुल देण्यात यावे.
*जिल्हा नियोजन अधिकारी साहेब
9) दिव्यांगाना सर्व सामान्य जनतेसारखे जीवन जगता यावे व स्वबळावर व्यवसाय करण्यासाठी खासदार, आमदार दिव्यांग निधी दर वर्षी विस लाख रुपये त्यांच्या मतदार संघात दिला तर त्यांना रस्तावर भिक मांगन्याची वेळ येणार नाही म्हणून त्यांना हक्कनन येते मिळावे म्हणून आपणच संसदेत कायदा पास करून तेच कायदा आमदार साहेब पाळत नसेल तर दिव्यांग कायदा चा उपयोग काय?
राज्य शासन स्थरावरील पाठपुरावा करावा
१0) दिव्यांगाना अनेक कायदे शासन निर्णयाचीअंमल बजावणी होत नसल्यामुळे दिव्यांगासाठी स्वंतत्र मंत्रालय निर्मिती केल्यामुळे शासन प्रशासनाचे जाहिर आभार पंरतु दिव्यांगाना न्याय मिळावा म्हणुन स्वतंत्र्य मंत्रालयात सेवक ते वरीष्ठ अधिकारी व त्या खात्याचा मंत्रीपण दिव्यांगच असल्यास दिव्यांगाना हक्क मिळेल कारण दिव्यांगाचे दु:ख दिव्यांगानाच कळते सर्वसामान्याना कसे कळेल
11) राज्य शासन स्थरावरील पाठपुरावा करावा
तहसिल मार्फत अनेक योजनेचे अनुदान सं.गा.नि,योजनेचे अनुदान दिव्यांग,वृध्द,निराधाराना मिळणाऱ्या अनुदानात दोन वेळचा चहा मिळत नसल्यामूळे दरमहा पाच हजार मिळावे म्हणुन अनेक संघटनेशी पाठपुरावा केल्यामुळे दि.8 मार्च 2023 घ्या अधिवेशनात पाचशे रू.ची वाढीची केली घोषणा केलेल्या महिन्यापासुन देण्यात यावे व मानधनात पाच हजारांची वाढ करावी या कमिटीत दिव्यांग,वृध्द,निराधारांच्या सदस्यपदी निवड करावी,
महाराष्ट राज्य परिवहन
१२) ज्या दिव्यांगाना चालता येत नाहि,आपले म्हणे मांडण्यासाठी बोलता येत नाहि,जगात काय चाले ते दिसत नाहि,ऐकु येत नाहि अशाना बस प्रवासात त्यांना व सोबतीला मोफत प्रवासाची सवलत देण्यात यावा,
राज्य शासन स्थरावरील पाठपुरावा करावा
१३) दिव्यांगाना वृध्दाश्रम प्रत्येक जिल्यात स्थापन करण्यात यावे.
राज्य शासन स्थरावरील पाठपुरावा करावा
१४) दिव्यांगाना राजकिय आरक्षण व स्थानिक स्वराज्य कमिटीत सदस्य म्हणून निवड करण्यात यावे ऊदा संजय गांधी निराधार योजना ईत्यादी निवड करावी
दिव्यांग बोर्ड हॉस्पिटल
१५) प्रत्येक जिल्ह्यात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र देऊन शासन प्रशासन यांची फसवणूक करणाऱ्या शासकिय नौकरी,सवलती घेणाऱ्या संबधितावर व प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकारी यांच्यावर कार्यवाही करावी खऱ्या दिव्यांगाना न्याय. या द्यावा असे अव्हाहन दिव्यांग,वृ,नि,मित्र मंडळ म.संस्थापक अध्यक्ष चंपतराव ठाकरे,ज्ञानेश्वर नवले, शिवपुजे पिलगुंडे,मानसिंग वडजे,बाबु फुलारी,चांदराव चव्हाण,माधव पवार,इत्यादि कार्यकर्ते ऊपस्थित होते.
़
