कामाच्या ठिकाणी महिलांचे होणारे लैंगिक छळ थांबविण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणे अनिवार्य
जालना/प्रतिनिधी,दि.6
कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 अनुषंगाने शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग दि. 19 जुन 2014 अन्वये प्रत्येक शासकीय / निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, मंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, रुग्णालये, खाजगी क्षेत्र, संघटना, एन्टरप्राईजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठा वितरण, विक्री, यासह वाणिज्य, व्यवसाईक, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य इत्यादी सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनीट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुश्रुषागृहे, क्रिडा संस्था, प्रेक्षागृहे इत्यादी ठिकाणी सदर अधिनियमाचे कमल 6 (1) अन्वये अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करण्याच्या सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.
दि. 9 डिसेंबर 2013 च्या नियम व अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार ज्या आस्थापनेमध्ये 10 किंवा 10 पेक्षा अधिक कर्मचारी यांचा समावेश असेल अशा प्रत्येक नियोक्त्याने आपल्या आस्थापनेमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे कायद्यानुसार अनिवार्य आहे. तसेच अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन नसेल तर रक्कम रुपये पन्नास हजार इतक्या दंडास पात्र आहेत. महिला व बाल विकास विभागाच्या शासन निर्णय दि. 19 जुन 2014 प्रमाणे अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणे अनिवार्य आहे.
त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व आस्थापनांनी अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापना करून स्थापना समितीची प्रत अध्यक्ष व सदस्य सचिव यांच्या नावे व मोबाईल क्रमांकासह जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, तळ मजला, प्रशासकीय इमारत, जालना येथे व dwcd2010@rediffmail.com संकेतस्थळावर सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्रीमती आर.एन. चिमंद्रे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.
