मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक निर्णय घेतले मात्र दिड वर्षे होऊनही अंमलबजावणी नाही.

0 3 1 0 6 5

बातमी ऐका

उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.3

महाराष्ट्र राज्यातील नगर परिषद व नगर पंचायत कर्मचाऱ्यांचे वर्षानुवर्षे अनेक विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. विविध समस्या कर्मचाऱ्यांना भेडसावत आहेत मात्र त्या वर्षानुवर्षे सुटत नसल्या कारणाने शेवटी महाराष्ट्र राज्य न.प./ न.पं. कर्मचारी संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीने कामबंद आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. त्यानंतर लॉंग मार्च व शेवटी प्राणांतिक उपोषण अशा पद्धतीने टप्या टप्प्या ने कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नसल्याने आयुक्त तथा संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय मनोज रानडे यांना महाराष्ट्र राज्य न.प./ न.पं. कर्मचारी संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीचे मुख्य संघटक संतोष पवार आणि समन्वयक अनिल जाधव यांनी ९ ऑगस्ट क्रांतीदिना पासून आमरण उपोषण करणार असल्याचे निवेदन दिले.

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांनी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे सचिव, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव , नगरविकास विभागाचे सचिव आणि महाराष्ट्र राज्य नगरपरीषद संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक यांच्या समक्ष घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी दिड वर्ष झाला तरी होत नाही.हा अपमान महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा आहे पण त्याच बरोबर या राज्यातील ३७४ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीमधील १ लाख कर्मचाऱ्यांचा देखील आहे. याची जर चिड आपल्याला नाही आली तर मग आपल्या संवेदना बोथट झाल्या आहेत असे समजले जाईल.आणि सर्व बाबींचा विचार करून जिवनावश्यक सेवा देणारा कामगार जो सकाळपासून घाण कचरा हातळणे ते रात्रीपर्यंत स्वतःचे आरोग्य धोक्यात टाकून ईतरांना उत्तम आरोग्य देणारा , जन्मापासून मृत्यूपर्यंत पाणी पुरवठा सेवा, दिवा बत्ती सेवा, शासकीय विविध योजना आपल्या पर्यंत पोहोचविणारा सण – उत्सवात ईच्छा असतानाही आपल्या स्वतःच्या कुटूंबाला वेळ न देणारा सतत जिवनावश्यक सेवा देण्यासाठी समाजाला आणि जनतेला बांधील असलेला कामात सतत व्यस्त असणारा हा नगरपरीषद/नगरपंचायत कामगार अनेक सेवा सुविधा पासून, न्याय हक्कापासून वंचित आहे.त्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे. आम्हाला मिळणाऱ्या लाभापासून जर आपलेच वरीष्ठ अधिकारी आपल्याला वंचित ठेवत असतील तर याची चिड प्रत्येक कर्मचाऱ्याला यायलाच पाहीजे.असे मत या प्रसंगी संतोष पवार यांनी व्यक्त केले.कामबंद आंदोलन दि. ६ ऑगस्ट २०२४ पासून सूरू होणार असून दि. ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, बेलापूर, नवीमुंबई – ते – मंत्रालय, मुंबई लाॅंगमार्चचे आयोजन करण्यात आले आहे.प्रदिर्घ काळापासून प्रलंबित प्रश्नांबाबत सन्माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांनी दिड वर्षांपूर्वी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणीला सुरुवात केली नाही तर ९ ऑगस्ट क्रांतीदिनाचे औचित्य साधून प्राणांतीक आमरण उपोषणाला महाराष्ट्र राज्य संघर्ष समितीचे मुख्य संघटक संतोष पवार आणि समन्वयक अनिल जाधव हे ग्रामपंचायत कालीन कर्मचाऱ्यांसमवेत बसणार आहेत.संघर्ष समितीचे निमंत्रक डाॅ. डि. एल. कराड,ॲड. सुरेश ठाकूर, रामगोपाल मिश्रा,मुख्य संघटक ॲड. सुनील वाळूंजकर संतोष पवार,समन्वयक अनिल जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात सर्वत्र होणार आहे.या संदर्भात कामगार नेते संतोष पवार यांनी कर्मचाऱ्यांना या आंदोलनात मोठया संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे.आंदोलनासाठी आपल्याला कुणाच्याही निमंत्रणाची वाट न पाहता, आपल्या घरचे कार्य समजून स्वतःहून सर्व लढ्यांमध्ये सहभागी होणे आपले आद्य कर्तव्य आहे.महत्वाचे म्हणजे वेळीच सावध व्हा ! दलाल नेत्यांच्या मागे लागू नका ! असे आवाहन संतोष पवार यांनी कर्मचाऱ्यांना केले आहे.

———————————————————

न्याय्य मागण्या :–

१)सर्व जाती धर्माच्या सफाई कामगारांना वारसा हक्क मिळाले पाहिजे.

२)उद्घोषणे पुर्वी कायम आसलेल्या नगरपंचायतीमधील कर्मचाऱ्यांना कायम करणे.

३)१०:२०:३० आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे

४)२ वर्षांपासून प्रलंबित निवृत्तीनंतरचे आर्थिक लाभ निवृत्त कर्मचाऱ्यांना तात्काळ मिळावेत.

५)कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करणे निदान सध्या कायद्याने बंधनकारक किमान वेतन दर सहा महीन्यानी मिळणाऱ्या डीए सह मिळावा.

६) नगरपरीषद, नगरपंचायतीच्या मस्टरवर २० वर्षा पूर्वी असून आसलेल्या अखेरच्या ७५ कर्मचाऱ्यांचे तात्काळ समावेशन करणे.

७) जकात रद्द झाल्यापासून राज्यातील नगरपरीषदा आणि नगरपंचायतींना १०% वाढीव अर्थ सहाय्य म्हणून रक्कम रु. १९५० कोटी तात्काळ वितरीत करावे.

८)कागदावर असलेली घरकूल योजना प्रत्यक्षात उतरवणे.

९) वर्षानूवर्ष एकाच पदावर काम करणाऱ्या उच्च शिक्षित कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी द्यावी.

१०) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना बदली पदोन्नतीसाठी वेळोवेळी योग्य मार्गदर्शन कोणतीही अपेक्षा न करता मिळावे.

११) स्वच्छता निरीक्षकांचे समावेशन , पदस्थापना तात्काळ करणे. तसेच स्वच्छता निरीक्षक पदाचा जाॅबचार्ट तयार करणे , अनेक वर्षांचा अनुभव असलेल्या स्वच्छता निरीक्षकांना गट अ, ब स्तरातील नगरपरिषदे मध्ये संधी मिळावी.

१२) २५ % कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या संवर्गातील पदांची भरती पात्रता यादीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची भरती करतेवेळी विना अट करावी.

१३)३५ वर्षे हुन अधिक वर्ष शासकिय सेवा देऊन सेवा निवृत्ती नंतर वृद्धापकाळात जेंव्हा कर्मचाऱ्यांच्या हाताने कुठलीच श्रमाची कामे होत नसल्याने अशा काळात मुख्य आधार असणारी जुनी पेन्शन योजना राजकारण्यांनी बंद पाडली असून ती पूर्ववत लागू करूणे.