अधिसूचनेतून वगळलेल्या ‘सोयर्‍यां’चा समावेश करणे आणि ‘सजातीय’ विवाह तसेच गृहचौकशी या शब्दव्याख्या वगळल्या शिवाय सगेसोयरे शासन आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रह करून मराठ्यांचे आणि विशेषतः मराठवाड्यातील मराठा समाजाचे कधीच न भरून येणारे नूकसान असल्याचे मत मराठा क्रांती मोर्चा आणि सकळ मराठा समाजाचे राज्य समन्वयक डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी व्यक्त केले.
या संदर्भात डॉ. लाखे पाटील म्हणाले की, कोपर्डीच्या भगिनीवर झालेल्या अत्याचारानंतर करोडोंच्या संख्येने शांततापूर्ण मार्गाने रस्त्यावर उतरलेल्या मराठा समाजाच्या आंदोलनाला शांत करण्यासाठी आणि 2018/2019 च्या निवडणूकीत मराठा समाजाच्या मतांच्या बेगमीसाठी तत्कालीन सरकारने ’अधिकार’च नसतांना 2018 साली ’एसइबीसी’ कायदा करण्याची केलेली नौटंकी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कसोटीवर न टिकलेलं ते आरक्षण या झालेल्या फसवणूक आणि चुकापासून डोळसपणे धडा घेऊन मराठा समाजाने तसूभरही भावनिक न होता सध्याच्या ’सगेसोयरे’ मसूदा अधिसूचने तील ’सजातीय व गृहचौकशी’ या शब्दव्याख्यांना वगळण्यासाठी तसेच ’सग्या’सह न जोडलेल्या ‘सोयर्‍यां’चा समावेशाचा आग्रह करून’च ’सगे’सोयरे’ या अधिसूचनेला पाठींबा देण्याचा, तसेच त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आग्रह धरण्याचा आणि त्यासाठी आंदोलन करण्याचा, निर्णय करावा नसता 2018 च्या फसव्या एसईबीसी आरक्षण कायद्यागत पुन्हा एकदा समाजाची फसगत अटळ आहे आणि वरतून प्रत्येक प्रमाणपत्र कोर्ट कज्जात अडकवले जाईल असा गंभीर इशारा डॉ. संजय लाखे यांनी दिला आहे.
राज्यसरकारने 26 जाने 2024 रोजी काढलेल्या सगेसोयरे या मसुदा अधिसूचनेच्या अंमलबजावणी साठी आग्रह करणे याचा सरळसरळ अर्थ असा आहे की, या अधिसूचनेनेतील वगळलेल्या सोयरा या शब्द व्याख्येला म्हणजे बायको, आई,आजी पणजीच्या माहेरचे नातेवाईक आणि बहीण व आत्याचे सासरचे नातेवाईक यांना वगळेलेच ठेवा किंवा त्यांचा समावेश करूच नका तसेच यातूउराज्यसरकारने जी फसवणूक केली आहे त्यासाठी समाजाची मान्यता देणे असाच आहे तसेच सजातीय (सेम कास्ट … विदीन द कास्ट) आणि गृहचौकशी या पुर्वीच्या अधिसूचनेनेत समाविष्ट नसलेल्या शब्द’व्याख्येच्या अंमलबजावणी साठी पाठींबा देणे आणि वरतून समाजातील दबलेल्या, पिचलेल्या तसेच धार्मिक सत्तांधांनी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक प्रगतीपासून पिढ्यानपिढ्या वंचीत ठेवलेल्या कूणबी ओबीसी, एससी एसटी व्हीजेऐनटी, एसबीसी या वर्गालाही यापूर्वी नसलेल्या सजातीय विवाह, गृहचौकशी या बंधनात अडकण्याच्या राज्य सरकारच्या अतिशय कुटील षडयंत्राला पाठींबा देणे असा असेल. कारण पितृसत्ताक कडील रक्त नातेवाईक यांचाच समावेश आणि तोही ’सजातीय विवाह’ संबंधातून व त्यासाठी गृहचौकशीत लेखी पुरावे व पोलीस तपासातून तो सिद्ध झाला पाहिजे असा कायदेशीर ’बोजा’ अर्जदारावरच टाकलेला आहे त्यामुळे हे सर्वच जाचक व अन्यायकारक आहेच आणि सरकार नाहक मराठा समाजाची मागणीच नसतांना या अधिसूचनेत सजातीय व गृहचौकशी या प्रक्रियेत मराठा कुणबी सह सर्वच मागास घटकांना अतिशय मोठ्या कुटील कारस्थानातून लागू करू पाहतेय. आणि राज्यसरकारच्या या खोड्यात मराठा समाजाने आणि विशेषतः मराठवाड्यातील मराठा समाजाने न अडकता हा डाव हाणून पाडायला हवा.! आणि 24 जानेवारी 2024 च्या सगेसोयरे मसुदा अधिसूचनेला पाठींबा देण्यापूर्वी गंभीर पणे मंथन करायला पाहिजे असेही आवाहन संजय लाखे यांनी केले आहे.
