तहसीलदार उरण डॉ उद्धव कदम यांचा ऐतिहासिक निर्णय
चाळीस वर्षांनी जमीन परत देवून आदिवासी कुटुंबास दिला न्याय
उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.21
संपूर्ण महाराष्ट्रात गाजलेल्या मौजे दीघो डे तालुका उरण येथील सर्व्हे नंबर ९४/८ आणि १००/१ ह्या अटल सेतू लगत असलेल्या आदिवासी खातेदार गोपाळ लहाण्या कातकरी यांच्या पाच एकर जमिनीचे अवैध्य रित्या वारस म्हणून तुळशीराम बाबू घरत, लहू बाबू घरत, अंकुश बाबू घरत, भरत बाबू घरत यांची नोंद तत्कालीन तलाठी पंढरीनाथ विठ्ठल झेंडेकर आणि तत्कालीन मंडळ अधिकारी एम के पाटील राहणार बोकडवीरा यांच्याशी संगनमत करून सन १९८३ साली करण्यात आली होती. सदर आदिवासी जमीन घरत कुटुंबीय यांनी सन १९९५ मध्ये कैलास सुर्वे ह्या उद्योजकाला विकली होती. सदर आदिवासी जमिनीची बिन शेती परवानगी २००७ साली मान जिल्हाधिकारी श्री. झगडे यांनी दिली होती. ती फाईल जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज ही सापडत नाही. तसेच सदर जमिनीची बिनशेती
परवानगी सन २०१८ मध्ये तत्कालीन तलाठी कल्पना गोडे यांनी कोणत्याही कागदपत्रांची तपासणी न करता अर्ज केल्याच्या दिवशीच अनाधिकारे बिन शेती परवानगी दिली होती. सदर गंभीर विषयासंदर्भात उरण पोलीस स्टेशन मध्ये अत्रॉसिटी ॲक्ट अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. तत्कालीन तहसीलदार भाऊसाहेब अंधारे यांनी मंडळ अधिकारी जासई यांच्या मदतीने सन २०२२ मध्ये सखोल चौकशी करून स्पष्ट अहवाल सादर केल्याने आदिवासी कुटुंबास न्याय मिळणे सोपे झाले. उप विभागीय अधिकारी राहुल मुंडके यांनी चाळीस वर्षांचा विलंब माफ केला , सदरहू विलंब हा मान महसूल मंत्री व्ही के पाटील यांनी देखील माफ केल्याने उप विभागीय अधिकारी राहुल मुंडके यांनी सदरहू जमिन आदिवासी खातेदारांना परत करण्यात यावी अशी ऑर्डर काढली. त्या आदेशास उद्योगपती कैलास सुर्वे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करून स्टे घेतला होता. सदरहू स्टे ला सहा महिने होवून गेल्याने तहसीलदार उरण यांनी हाई कोर्टातील विधी शाखेशी संपर्क साधून मार्गदर्शन मागविले. त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार रेस्तोरेशन ॲक्ट चा अवलंब करून योग्य मार्गाने सदरहू जमीन आदिवासी खातेदारा च्या नावे करून टाकली. ह्या सुनावण्या घेत असताना तक्रार दार मुक्ता कातकरी यांना अनेक दिग्गज लोकांचे फोन आले परंतु ती डगमगली नाही. तहसीलदार उरण डॉ उद्धव कदम यांनी कायद्यान्वये कारवाई करून आपला निर्णय दिला. त्यांची भूमिका ही निर्णायक ठरली. सदर जमिनीची किंमत आज च्या बाजार भावाने १०० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. अटल सेतू आणि लोकल ट्रेन मुळे पुढील एका वर्षात त्या जमिनीची किंमत अनेक पटीने वाढणार आहे. हा लढा देताना सर्व पत्रकार बंधूंनी मोलाची साथ दिली. तसेच ॲड सिध्दार्थ इंगळे, ॲड अक्षय गवळी, ॲड शुभांगी पाटील, ॲड दिपाली गुरव यांनी कोर्टातील कायदेशीर बाजू सांभाळली. सदरहू लढा उरण सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील, सरचिटणीस संतोष पवार आणि सर्व पदाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सहकार्याने यशस्वी करण्यात यश आल्याचे मत प्रा. राजेंद्र मढवी यांनी व्यक्त केले. रायगड भूषण दत्ता गोंधळी, सामाजिक कार्यकर्ते नामदेव ठाकूर , मनीष कातकरी, सुनील जोशी, आदिवासी सेवक रत्नाकर घरत यांचे विशेष योगदान लाभले. पोलीस विभागातील अधिकारी धनाजी क्षीरसागर एसीपी पोर्ट विभाग, सतीश मेहतर, सचिन गोडे यांनी योग्य तपास केल्याने गुन्हेगारांना शिक्षा झाली. सदर जमिनीचा सात बारा आदिवासी खातेदार गोपाळ लहाण्या कातकरी यांच्या नावे झाल्याने तक्रारदार मुक्ता कातकरी हीचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. आदिवासीं कुटुंबाने तहसीलदार उरण डॉ उद्धव कदम साहेब यांचे मनापासून आभार मानले.
