जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत विकास कामांवर निधी वेळेत खर्च करावा — पालकमंत्री अतुल सावे

0 1 7 4 0 9

🔊 बातमी ऐका

 जालना/प्रतिनिधी,दि.6

जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत सन 2024-25 या आर्थिक वर्षाकरीता जालना जिल्ह्यासाठी रुपये 396 कोटी 59 लक्ष 62 हजार  खर्चाच्या प्रारुप आराखड्यास राज्याचे गृहनिर्माण, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जालना जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नसल्याचे सांगत जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत विकास कामांवर निधी वेळेत खर्च करावा. निधी परत जावू देऊ नये, अशी सूचना  पालकमंत्री श्री. सावे  यांनी केली.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे आज जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात आयोजन करण्यात आले होते.  याप्रसंगी श्री. सावे बोलत होते. बैठकीस  केंद्रीय रेल्वे, कोळसा व खाण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे,  आमदार बबनराव लोणीकर, आमदार राजेश टोपे, आमदार कैलास गोरंट्याल, आमदार नारायण कुचे, आमदार संतोष दानवे, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना, प्रभारी पोलीस अधीक्षक आयुष नोपाणी, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनिल सुर्यवंशी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

सन 2024-25 अंतर्गत सर्वसाधारण वार्षिक योजनेसाठी 298 कोटी तर अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 96 कोटी 26 लक्ष 33 हजार  आणि आदिवासी उपयोजना व आदिवासी क्षेत्रबाह्य उपयोजनेसाठी (ओटीएसपी) 2 कोटी 33 लक्ष 29 हजार अशा एकूण रुपये 396 कोटी 59 लक्ष  62 हजार खर्चाच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.

सर्वसाधारण वार्षिक योजनेंतर्गत प्रारुप मंजूर करण्यात आलेल्या 298 कोटी रुपयांच्या नियतव्ययामधुन कृषि व संलग्न सेवेसाठी  18 कोटी 96 लक्ष 37 हजार रुपये, ग्रामीण विकासासाठी 14 कोटी, पाटबंधारे व पुरनियंत्रणासाठी 17 कोटी 30 लक्ष, विद्युत, ऊर्जा विकासासाठी 22 कोटी, उद्योग व खाणकामासाठी 91 लक्ष 20 हजार, परिवहनसाठी 60 कोटी 81 लक्ष 33 हजार, सामान्य आर्थिक विकासासाठी 16 कोटी 18 लक्ष 47 हजार, सामाजिक व सामुहिक सेवेसाठी 119 कोटी 3 लक्ष 63 हजार, सामान्य सेवेसाठी 14 कोटी 24 लक्ष तर नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी 14 कोटी 55 लक्ष रुपयांच्या नियतव्ययास प्रारुप मंजुरी देण्यात आली.

पालकमंत्री अतुल सावे म्हणाले की, चालु आर्थिक वर्षात उरलेला कालावधी विचारात घेता यंत्रणांनी 100 टक्के खर्च होईल, यादृष्टीने प्रयत्न करण्याबरोबरच निधी समर्पित होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले. टंचाई परिस्थिती लक्षात घेता तातडीने उपाययोजना करण्यात याव्यात. शेतकऱ्यांना पिकविमा मिळावा यासाठी ई-केवायसीची प्रक्रीया जलदगतीने पूर्ण करावी. जलजीवन मिशन अंतर्गत अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष साईटवर जाऊन कामाची पाहणी करावी. जिल्हयातील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती अबाधित राहण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, या सुचनाही पालकमंत्री यांनी केल्या.

केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे म्हणाले की, शाळा, अंगणवाडी यांचे बांधकाम व दुरुस्ती या कामांना प्राधान्य द्यावे. घनवस्तीच्या परिसरात वृक्षरोपणावर भर द्यावा.  विकासाची कामे प्रस्तावित करताना अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करावी.  अमृत सरोवर आणि जलजीवन मिशनच्या कामांचा वेळोवेळी आढावा घेऊन कामे वेळेत मार्गी लावावीत.

आमदार श्री. टोपे व श्री. लोणीकर यांनी वाळुच्या बेकायदेशीररित्या होणाऱ्या वाहतुकीस आळा घालण्याबरोबरच उर्वरित वाळू डेपो तात्काळ सुरु करण्यात यावेत. शाळा, अंगणवाडयांचे बांधकाम व दुरुस्तीची कामे प्राधान्याने करावीत, अशा मागण्या केल्या. दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून पाईपलाईन, हातपंप यांच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी पुरेशा निधीची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी श्री. टोपे यांनी केली.

आमदार श्री. गोरंटयाल  यांनी जालना महानगर पालिकेला विकास कामांसाठी वाढून निधी देण्यात यावा, तसेच जालना तालुका क्रीडासंकुल व जिल्हा संकुलाचे काम वेळेत मार्गी लावण्याची मागणी केली. बैठकीस  सर्व विभागांच्या विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती