ग्रीनफिल्ड दृतगती राष्ट्रीय महामार्गच्या चिरनेर, कळंबुसरे येथील सर्वेक्षणाला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध.

0 3 1 6 1 2

🔊 बातमी ऐका

उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.30

२९ एप्रिल २०२५ रोजी प्रशासनाचे अधिकारी सुप्रिया कांबळे व एन एच आय कन्सल्टंट श्री.गायकवाड यांचे सहकारी अधिकारी उरण तालुक्यातील चिरनेर येथे हजर होते. शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असताना सुद्धा आणि त्याच्या अधिकाऱ्यांनी शेतजमिनीचे सर्वे केले व त्यांचा मनमानी कारभार चालू ठेवला. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की 3A प्रसिद्ध करताना हा दुसऱ्याकुठल्यातरी पेपरमध्ये 3A प्रसिद्ध केले.उरण तालुक्यात होणारा प्रकल्प, भू संपादन याची माहिती स्थानिक वृत्तपत्रात न देता इतर तालुक्या बाहेरील वृत्तपत्रात नोटीस, निविदा, माहिती प्रसिद्ध केली जात आहे. त्यामुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत.शेतकऱ्यांना भू संपादन किंवा प्रकल्प संदर्भात इतर कामे, सर्वेक्षण या गोष्टीची कल्पना माहिती न पडावी म्हणून त्याने जाणून-बुजून स्थानिक वृत्तपत्रात न देता रामपूर व कृषी विभाग मध्ये प्रसिद्ध करण्यास देण्यात आले.असे कृत्य करून विरोधकांसाठी कोणताही सहारा प्रशासनाने जाणूनबुजून ठेवला नाही.ही एक सरकारी अधिकाऱ्यांची चाल होती.आता शेतकऱ्यांचा दावा आहे व एमएसआरडीसी विरार अलिबाग बहुउद्देश्य कॉरिडॉर हा त्या पागोटे चौक मध्ये इंटर कनेक्ट होतोय सदर या पागोटे चौक रस्त्यामध्ये येणारा सर्विस रोड हा बंद होण्याची शक्यता आहे.सदर एमएसआरडीसी मध्ये कोणत्याही पत्र व्यवहार न करता त्याने हा सर्वे चालू केला आहे.असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात यावा अशी शेतकऱ्यांतर्फे केंद्र सरकार नितीन गडकरी यांना विनंती आहे व 3A साठी परत चॅलेंज करू असा शेतकऱ्यांचा म्हणणं आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता जमिनीचे सर्वेक्षण चालू आहे. त्यामुळे या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते विक्रांत पाटील यांनी प्रशासनाला दिला आहे.यावेळी अजय मुंबईकर, प्रशांत मोकल, शिवप्रसाद भेंडे,सदाशिव पाटील, नारायण पाटील,देविदास पाटील, ऋषिकेश भेंडे, भास्कर मोकळे व चिरनेर गावचे शेतकरी व कळंबूसरे गावचे शेतकरी उपस्थित होते.

१९५६ कायद्यामध्ये दिलेला आहे की तीन अलाइनमेंट मधून जी कमी खर्चाची असेल व सोयीस्कर असेल तर तीच फायनल करावी पण ती न करता सर्वात जास्त खर्च आहे ती अलाइनमेंट फायनल करून कंपनीच्या फायद्यासाठी व कंपनीला फायदा देण्यासाठी असे अलाइनमेंट बनवले आहे.
चढायला उतरायला लूपिंगची व्यवस्था करा.नॅशनल हायवे ऍक्ट १९५६ चे अंमलबजावणी करत चिरनेर व कळंबूसरे येथे इंटरकनेक्ट करण्यात यावा.सदर आलायमेन्ट कोणासाठी बदलण्यात आली याची अगोदर चौकशी करण्यात यावी.श्री कासार साहेब सांगतात की आमच्या हातात हे नाही.आम्ही काहीच करू शकत नाही. जिल्हाधिकारी यांना सुद्धा अधिकार नाहीत. मग अधिकार आहेत तरी कोणाला ? शेतकऱ्यांना न्याय देणार तरी कोण ? आम्ही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी यात लक्ष घालून समस्त शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.असे मत सामाजिक कार्यकर्ते विक्रांत पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.

————————————————————–

काय आहे प्रकरण :-

केंद्र शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील रायगड जिल्ह्यातील जेएनपीए बंदर पागोटे ते चौक (२९. २१९ किलोमीटर )दरम्यान सहा पदरी प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फिल्ड दृतगती राष्ट्रीय महामार्ग बांधायला मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा. बिओटी तत्वावर हा प्रकल्प विकसित केला जाणार आहे. त्यासाठी एकूण ४५००.६२ कोटी रुपये भांडवली खर्च होणार आहे. पंतप्रधान गतशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन तत्वा अंतर्गत भारतातील प्रमुख आणि लहान बंदराशी जोडणाऱ्या रस्त्याच्या पायाभूत सुविधांचा विकास हा एकात्मिक पायाभूत सुविधा नियोजनाच्या प्रमुख प्राधान्य क्षेत्रापैकी एक आहे.जेएनपीए बंदरातील कंटेनरचे वाढते प्रमाण आणि नवी मुंबई विमानतळाचा विकास या गोष्टी लक्षात घेता या प्रदेशातील राष्ट्रीय महामार्ग कनेकटींव्हिटी (दळणवळण )वाढण्याची गरज असल्यामुळे हा मार्ग बांधण्याची संकल्पना पुढे आली आहे मात्र हा ग्रीन फिल्ड राष्ट्रीय महामार्ग आता समस्यांच्या गर्तेत सापडला आहे.रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील चिरनेर व कळंबूसरे गावातून हा ग्रीन फिल्ड महामार्ग जाणार आहे. चिरनेर व कळंबूसरे मधील शेतकऱ्यांनी या महामार्गाच्या सर्व्हेला तीव्र विरोध केला आहे. दिनांक २४ मार्च २०२५ रोजी केंद्र शासनातर्फे चिरनेर व कळंबूसरे येथे सर्व्हेला आले असताना येथील शेतकऱ्यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांना हुसकावून लावले होते.परत पुन्हा शासकीय अधिकारी दिनांक दिनांक २९ एप्रिल २०२५ रोजी जमिनीच्या सर्वेला आले तेंव्हाही शेतकऱ्यांनी या सर्वेक्षणाला तीव्र विरोध केला आहे.भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी व एका खाजगी कंपनीला वाचविण्यासाठी सदर रस्त्याचा आराखडा बदलून तब्ब्ल ३०० मिटरचा वळसा घालून हा रस्ता बनविण्याचा घाट एनएचएआय ने घातल्यामुळे शेतकऱ्यांनी या जमिनीच्या मोजणीला (सर्व्हेला )तीव्र विरोध केला आहे.