पत्रकारांच्या विविध मागण्यासाठी ‘व्हॉइस ऑफ मीडियाचे’ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन

 पत्रकारांच्या विविध मागण्यासाठी आज (ता.28) रोजी व्हाईस ऑफ मीडियाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना मागण्याचे निवेदन पत्रकारांच्या वतीने देण्यात  आले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सकाळी 11 ते 1 वाजे दरम्यान व्हाईस ऑफ मीडियाच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी  जेष्ठ पत्रकार अंकुशराव अप्पा देशमुख, संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश कव्हळे, मराठवाडा उपाध्यक्ष राजेश भालेराव,

पत्रकार मिलिंद सावंत, अच्युत मोरे, विकास बागडी, लियाकतअली खान, शेख मेहजबिन यांनी आपले विचार मांडले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांची  भेट घेतली. शहराध्यक्ष रविकांत दानम

यांनी निवेदनातील सर्व मागण्या जिल्हाधिकारी यांना वाचून सांगितल्या त्यानंतर सर्व पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेले निवेदन जिल्हाधिकारी यांना सादर केले.

विविध मागण्या :

ज्या पत्रकारांना पत्रकारितेमध्ये दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत, अशा पत्रकारांना अधिस्वीकृती कार्ड देण्यात यावे.

 राज्याच्या माहिती महासंचालनालयाने शासनाचे पोर्टल तयार करून, त्या पोर्टलवर नव्याने पत्रकारितेत पदवी पूर्ण करून किमान तीन महिने पत्रकारितेचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे, अशांना पत्रकार म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात यावे. (जसे की बार कौन्सिल वकिलांना वकिली करण्याचा अधिकृत परवाना देते तसे पत्रकार असल्याचा अधिकृत परवाना मिळावा.)

राज्यातील अनेक वर्तमानपत्र, साप्ताहिके, मासिक यांना जाहिराती देताना सातत्याने डावलण्याचा प्रकार पुढे आला आहे. तो प्रकार थांबून त्यांना जाहिराती देण्यात याव्यात. सर्वांना जाहिराती मिळतील याचे नवीन निकष तातडीने तयार करावेत. तसा शासन निर्णय काढावा. पत्रकारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्यात यावे. त्या महामंडळाच्या माध्यमातून पत्रकार, त्यांच्या पाल्यांना व्यवसायासाठी मदत करण्यात यावी. याबाबत सरकारने आपल्याकडे जी माहिती मागविली आहे ती तातडीने द्यावी.

माहिती महासंचालनालय यांच्या वतीने सकारात्मक पत्रकारितेला प्रोत्साहित करणारे पुरस्कार गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहेत, ते देण्यात यावे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांच्या सेवानिवृत्तीनंतर देण्यात येणारे मानधन २० हजार रुपये करू, अशी घोषणा केली होती. टीव्ही, रेडियो आणि सोशल मीडियात काम करणाऱ्या पत्रकारांना श्रमिक पत्रकार म्हणून मंत्रिमंडळाने घोषणा केली, या दोन विषयांचा जीआर तातडीने काढावा.

अधिस्वीकृती कार्ड आणि सेवानिवृत्तीनंतर देण्यात येणारे मानधन याबाबत असणाऱ्या जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात. त्याबाबत कमिटी नेमून ज्यांचे ज्यांचे प्रस्ताव रखडले आहेत, ते मार्गी लावावेत.

सर्व ठिकाणी वेगाने वाढणाऱ्या आणि भविष्यात पत्रकारितेची नांदी असणाऱ्या सोशल मीडिया पत्रकारितेसाठी तातडीने जाहिरातींबाबत पॉलिसी बनवावी. सोशल मीडियांनाही जाहिराती देण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा.

ज्यांनी पत्रकारितेत किमान दोन वर्ष पूर्ण केली आहेत, अशा प्रत्येक पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना विमा सुरक्षा कवच देण्यासंबंधीच्या सूचना प्रत्येक नोंदणी असलेल्या माध्यमाच्या मालकांना देण्यात याव्यात.

सरकार आणि राज्य कामगार विभाग यांना या सूचनांचे पालन काटेकोर करण्याबाबत मार्गदर्शिका द्यावी.

 या मागण्या प्रामुख्याने यामध्ये आहेत.

यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार अंकुशराव देशमुख, जिल्हाध्यक्ष अविनाश कव्हळे, उपाध्यक्ष राजेश भालेराव, शहराध्यक्ष रविकांत दानम, कैलास फुलारी, संतोष भुतेकर,  नूर अहमद, लियाकत अली खान, साहिल पाटील, बाबासाहेब कोलते, विकास बागडी,

 शेख महेजबीन, संजय देशमुख, कैलास वाघमारे, शिवाजी कदम, लहु गाढे,

मिलिंद जोशी, मिलिंद सावंत, अच्युत मोरे, बंडु सुरडकर, अंकुश गायकवाड,भगवान साबळे, प्रदीप मुरमे, अक्षय शिंदे,  नाजीम मनीयार, भरत मानकर, लेवी निर्मल, सुनिल खरात, विलास गायकवाड, कैलास सोनटक्के, देवचंद पुनमचंद,  प्रदिप दिव्यवीर, संतोष यादव, शेख नबी सिपोराकर, आदींची उपस्थिती होती.