विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांचा महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातील लाभार्थ्यांशी संवाद

0 3 1 2 8 3

🔊 बातमी ऐका

छ. संभाजीनगर/प्रतिनिधी,दि.11

 “साहेब आमच्या प्रभाग संघासाठी कार्यालयाला जागा पाहिजे, साहेब बचत गटातून कर्ज मिळाल आणि आम्ही आमच्या व्यवसायात यशस्वी झालो, साहेब बचत गटाचे पहिले कर्ज मिळाले दुसऱ्या कर्जाच सांगा, बचत गटाला बाजारपेठ मिळवून द्या, बचत गटासोबत वैयक्तिक लाभांच्या योजना राबवा,” अशा अनेक विषयांवर मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यातील महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातील लाभार्थी महिलांनी ‘संवाद मराठवाडयाशी’ या उपक्रमाअंतर्गत विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांच्याशी संवाद साधला.  विभागीय आयुक्त श्री.गावडे यांनी महिलांच्या अडचणी समजून घेत तत्परतेने यावर मार्ग काढून अडचणी सोडवू असे सांगतांना संबंधित यंत्रणांनी महिलांनी मांडलेल्या अडचणी तातडीने सोडवाव्यात असे निर्देश यावेळी दिले.

मराठवाडा विभागातील आठही  जिल्हयातील नागरिक आपल्या विविध कामानिमित्त विभागीय आयुक्त कार्यालयात प्रशासकीय अधिकारी यांच्या भेटीसाठी, निवेदने देण्यासाठी येतात. आपल्या प्रशासकीय समस्यांचे निवारण करून घेण्यासाठी नागरिक येत असतात, मात्र विभागीय पातळीवरील अधिकारी अनेकदा कामानिमित्त दौऱ्यावर किंवा अन्य कामामुळे त्यांची भेट होत नाही, हीच बाब विचारात घेत विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांनी नागरिकांशी ऑनलाइन वेबिनारद्वारे थेट संवाद साधण्यासाठीचा ‘संवाद मराठवाडयाशी’ हा उपक्रम हाती घेतला आहे. राज्यातील या नाविण्यपूर्ण उपक्रमाचा प्रारंभ आज दुपारी 4 वाजता झाला.

यावेळी सहआयुक्त सुरेश बेदमुथा, डॉ.अनंत गव्हाणे, एनआयसीचे अनिल थोरात, यांच्यासह संबंधित जिल्ह्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक उपस्थित होते.

लातूर जिल्ह्यातील वाडवाळ ता.चाकूर येथील आदर्श प्रभाग संघाच्या सुनिता भाऊसाहेब श्रीनाथे यांनी आपल्या प्रभाग संघाला कार्यालयासाठी जागा द्यावी, तसेच बिनव्याजी कर्ज द्यावे, सोबतच लखपती दिदी मुद्रा लोन याबाबत मार्गदर्शन व्हावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. यावर विभागीय आयुक्त श्री.गावडे यांनी संबंधित जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक यांना तत्परतेने कार्यवाही करून अहवाल सादर करावा असे निर्देश दिले.

बीड जिल्ह्यातील घाटनांदूर येथील महिला बचत गटाच्या महिला संवादात सहभागी झाल्या. आमच्या बचत गटाला बाजारपेठेबाबत मदत करा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. परभणी जिल्ह्यातील जिंतूरच्या सरस्वती गवळी यांनी आपल्या उत्पादनाच्या बाजारपेठेची अडचण बोलून दाखवली. यावर विभागीय आयुक्त यांनी बचत गटाने निर्मित केलेले उत्पादनाबाबत संबंधित यंत्रणेने इतर जिल्ह्यांनाही याबाबत माहिती पाठवून मागणी घेता येईल तसेच राज्यातील ज्या उत्पादनाची मागणी आहे ते उत्पादन पाठविता येईल, तसेच बाजारपेठेची मागणी लक्षात घेत बचत गटानेही उत्पादन करावे असे आवाहन केले.

परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड तालुक्यातील शाम बाला भोसले यांनी गावात 75 गट आहेत, सीआरपी पदभरती करावी अशी मागणी केली. यावर 15 दिवसांच्या आत निर्णय घ्यावा असे निर्देश विभागीय आयुक्त श्री.गावडे यांनी दिले.

बीड जिल्ह्यातील ईट या गावातून शेतकरी गटाच्या मंगल रामप्रसाद डोईफोडे या आपल्या शेतीत काम करताना चर्चेत सहभागी झाल्या.

नांदेड जिल्ह्यातील माहूर येथून सपना पेडवाल यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. आपल्या बचत गटाच्या अडचणींही त्यांनी मांडल्या. माहूर तालुक्यातील वाई प्रभाग येथील महिलांनी बचत गटाच्या माध्यमातून गावात यंदा 45 लाख रुपये आले आहेत, गटातून गावात आर्थिक प्रगती झाल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर विभागीय आयुक्त श्री.गावडे यांनी महिलांचे कौतुक केले.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सोयगाव तालुक्यातील आदर्श प्रभाग संघाच्या अंजली पवार यांनीही महिलांना बचत गटाच्या माध्यमातून आर्थिक पाठबळ मिळाल्याची भावना बोलून दाखवली. गंगापूर तालुक्यातील सरला काकडे यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.

जालना जिल्ह्यातील अकोला देव ता.जाफ्राबाद येथील श्रीमती सवडे यांनी बचत गटाने उत्पादित केलेल्या वस्तुंच्या विक्रीसाठी मॉल आवश्यक असून या मॉलसाठी जागा पाहिजे अशी मागणी केली. हिंगोली जिल्ह्यातून दयानंद ढोबळे, तरडगव्हण, ता.शिरूर कासार जि.बीड येथून भाग्यश्री भोसले, जालना जिल्ह्यातील रेवगाव येथून गितांजली महिला प्रभाग संघाच्या योगिता गोरडे, परभणी जिल्ह्यातील शिवनेरी प्रभाग संघ ताड बोरगाव, धाराशिव प्रभाग संघ, यासह अनेक महिलांनी चर्चेत सहभाग घेतला. महिलांनी विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्नावर प्रशासनाच्या वतीने समजून घेत विभागीय आयुक्त श्री.गावडे यांनी महिलांच्या अडचणींबाबत संबंधित यंत्रणांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. जिल्हा पातळीवरून या उपक्रमाचे समन्वयक म्हणून काम पाहणारे निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी या अडचणींबाबत कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.