बाल मजूरीविरोधात तातडीने धाडसत्र राबवावे – जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल

जालना/प्रतिनिधी,दि.4 

बाल किशोरवयीन कामगार निर्मुलनासाठी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने दि.26 जानेवारी ते 31 मार्च 2026 या तीन महिन्याच्या कालावधीसाठी संपूर्ण भारतात बचाव आणि पुर्नवसन मोहीम आयोजित केली आहे. तरी जालना जिल्ह्यातील बाल आणि किशोरवयीन कामगारांची तसेच रस्त्यावरील मुलांची ओळख पटविणे, त्यांची सुटका करणे, जिल्ह्यातील हॉट स्पॉटची निवड करुन धाडसत्राचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तरी पोलिस विभागाने जिल्ह्यातील बालकामगार मुक्त करण्यासाठी आपली यंत्रणा कार्यान्वित करावी. तसेच जालना जिल्हा बाल कामगार मुक्तीसाठी बाल मजूरीविरोधात तातडीने धाडसत्र राबवावे, असे निर्देश  जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी  बैठकीत दिले.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात दुरदृष्य प्रणालीद्वारे जालना जिल्हा कॉपीमुकत अभियान व बालकामगार शोध मोहीम विषयक बैठक पार पडली. याप्रसंगी त्या बोलत होत्या. या निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल, पोलिस उपअधिक्षक रविंद्र निकाळजे, शिक्षणाधिकारी बाळु खरात, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी गजानन इंगळे, सर्व  यांच्यासह संबंधित यंत्रणेचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

            जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल म्हणाल्या की, बालमजूरी प्रथा समुळ उच्चाटन करुन बाल मजूरांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात समाविष्ठ करणे अत्यंत गरजेचे आहे. बाल कामगार (प्रतिबंध व निर्मूलन) अधिनियम 1986 कायद्यान्वये 14 वर्ष पुर्ण न केलेल्या बालकास धोकादायक उद्योग आणि प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. बाल कामगार मुक्तीबाबत दररोज कारवाई होणे अपेक्षित असून सर्व पोलिस ठाण्याच्या प्रमुखांनी आपल्या हद्दीतील किमान 5 बाल कामगार शोधून त्यांचे पुर्नवसन करावे. धोकादायक उद्योगातील 14 वर्षाखालील बाल मजूरांच्या मुक्ततेसाठी धाडसत्रे आयोजित करावीत. धाडसत्रात मुक्त करण्यात आलेल्या बाल मजूराच्या पालकांना जर संबंधित मालकाने आगाऊ उचल कोणत्याही कारणास्तव प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दिल्याचे तपासात आढळल्यास, अशा बाल कामगारास वेठबिगार कामगार म्हणून समजण्यात यावे आणि त्यानूसार मालकाविरुध्द कारवाई करावी आणि अशा वेठबिगार बालमजूरास नियमानुसार शासकीय फायदे मिळवून देण्यात यावेत.  बालमजूर नियुक्त केलेल्या मालकाविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करुन अशा मालकांकडून प्रति बाल मजूर 20 हजार रुपये जिल्हा बाल कल्याण निधीत जमा करुन त्यात शासनाचा हिस्सा 5 हजार रुपये प्रति बाल मजूर जमा करावा. या जमा निधीचा विनीयोग शक्यतो त्याच बाल मजूरांच्या पुनर्वसनार्थ करण्यात यावा. दर आठवड्याला जिल्हा कृती दलाची आढावा बैठक आयोजित करण्यात यावी. बाल मजूरी ही सामाजिक अनिष्ठ प्रथा समुळ नष्ट करण्यासाठी जनजागृती मोहीम प्रभावीपणे राबवावी. बालकामगार मुक्त करण्यासाठी योगदान देणाऱ्या, उत्कृष्ट काम करणाऱ्या पोलिसांना बालस्नेही पोलिस पुरस्कार दिला जाईल. बालकामगार कामावर ठेवल्याने बाल कामगाराचे शारिरीक व मानसिक नुकसान होते. बाल कामगारास अत्यंत वेदना होतात व शिक्षणाच्या वयात काम करावे लागल्याने त्यांचे संपूर्ण भविष्य उध्वस्त होत असते. 14 वर्षाखालील मुलांना कामावर ठेवणे हा कायदेशीर गुन्हा असून नागरिकांनी अशा घटना आढळल्यास त्वरित कामगार विभाग अथवा चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.