मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासनाचा सर्वोतोपरी प्रयत्न – राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि.3
मराठा समाजाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या शब्दांप्रमाणे कायद्यात टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासन युध्दपातळीवर प्रयत्न करत असल्याचे उत्तर राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या वेळी दिले.
शासनाकडे आलेल्या सगेसोयरेच्या हरकतीबाबत सरकारचा निर्णय झाला का, ज्या मराठा समाजाच्या नोंदी सापडल्या नाहीत, त्यांना शपथपत्र देवून त्यांना प्रमाणपत्र द्यावे, मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे, आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देणे, मराठा विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतिगृह सुरू करणे याबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, शासनाने जात प्रमाणपत्र व नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र वितरण करण्याबाबत शासनाने जिल्हा पातळीवर १ लाख ३६ हजार ६९० दाखले वितरीत केले आहेत त्यापैकी २८ हजार १६५ दाखले वितरीत करणे प्रलंबित आहेत. उर्वरीत दाखले देखील लवकरच वितरीत करण्यात येतील. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळावे अशी मागणी होती, त्या मागणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावले. त्यांनतर मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा कायदा केला. तो कायदा अंमलात आला पण त्याला काहीजणांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती दिलेली नाही.
मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, मराठा समाजाला न्याय मिळावा यासाठी सगेसोय-यांच्या बाबतीत आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितल्याप्रमाणे मसुदा तयार केला.याबाबत अधिसूचना प्रसिध्द केल्यानंतर ८ लाखाहून अधिक हरकती प्राप्त झाल्या असून त्यांची छाननी करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. उर्वरित हरकतींवर देखील काम सुरू आहे. मराठवाड्यातील मुळ कागदपत्रे मिळावेत यासाठी हैदराबाद गर्व्हमेंटकडून अधिकृत प्रती मागविण्यात येणार आहेत. जिथे वसतिगृहासाठी जागा उपलब्ध आहेत तिथे प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरू करण्यासाठी बांधकाम सुरू आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध नाहीत तिथे भाडेतत्वावर इमारती घेण्यात येतील. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत जिल्हास्तरीय समिती आहे या समितीने १५७ गुन्हे मागे घेण्यासाठी शिफारस केली आहे. ३६ गुन्ह्यावर जिल्हास्तरीय समितीने शिफारस न केलेल्या गुन्ह्यांबाबत मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री व सर्वानुमते चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. तसेच मराठा आरक्षण विषयाच्या अनुषंगाने येणा-या प्रश्नासंदर्भात मंत्रीमंडळ उपसमिती निर्णय घेईल.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री कपिल पाटील, अमोल मिटकरी, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.
