एमआयडीसीच्या भू संपादनाला पुनाडे, सारडे, वशेणीच्या ग्रामस्थांचा विरोध.जमीन मोजणी हाणून पाडणार

उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.13

विकासाच्या नावा खाली संपुर्ण उरण तालुका गिळंकृत करुन स्थानिकांना देशोधडीला तसेच उध्वस्त करु पाहणाऱ्या शासनाचा उरण तालुक्यातील सारडे, पुनाडे, वशेणी गावातील ग्रामस्थांनी जाहीर निषेध केला आहे.उरण तालुक्यात आजपर्यंत हजारो मोठ मोठे प्रकल्प आले आहेत.आता उर्वरित शेती शिल्लक असलेल्या पुर्व विभागातील सारडे ,वशेणी व पुनाडे गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी एमआयडिसी च्या नावाखाली जमिनी हडपण्याचा शासनाचा डाव आहे.मागील जानेवारी महिन्यात संबंधित प्रकल्पाच्या विरोधात पूर्व विभागातील शेतकऱ्यांनी हरकती घेतल्या आहेत.परंतु त्या हरकतींना शासनाने केराची टोपली दाखवलेली दिसते.
शिवाय प्रकल्प काय आहे.? त्याचा शेतकऱ्यांना मोबदला काय मिळेल ? याची काहीही माहीती शेतकऱ्यांना दिलेली नाही.
तरी ही येत्या 23 मे 2023 रोजी सारडे गावातील प्रकल्पासाठी बाधित जमिनींची मोजणी होणार आहे.तशी नोटीस तलाठी सजा वशेणी कार्यालयाला देण्यात आलेली आहे.सदर जमिनीच्या मोजणीस सारडे गावातील शेतकऱ्यांचा प्रखर विरोध आहे.
त्या साठी ए.सी.झेड. सारखा लढा उभारला तरी शेतकरी तयार आहेत.अशी माहिती गावातील ग्रामस्थ तथा माजी उपसरपंच श्यामकांत पाटील यांनी दिली.हा शासनाचा एमआयडीसी प्रकल्प हाणून पाडण्यासाठी सर्वांकडुन सहकार्याची आवश्यकता आहे.त्यामुळे सर्वांनी एकत्र येऊन शासनाच्या एम आय डी सी प्रकल्पला विरोध करणे गरजेचे आहे असे मत श्यामकांत पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.22 मे 2023 रोजी पुनाडे गाव,23 मे रोजी सारडे तर 24 तारखेला वशेणी गावच्या जमिनीची शासनाकडून मोजणी होणार आहे. त्यामुळे जमीन मोजणीच्या दिवशी कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने येथील शेतकऱ्यांना विश्वासात घेउन पुढील निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

“पहिली गोष्ट मी सरकार, आणि शासनाचा जाहीर निषेध करतो, मला वाटते देश स्वतंत्र झाल्या पासून, आता मला वाटते कि आपण आता पारतंत्र्यात आहोत कि काय,असुदे, जमीन आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची, आम्ही माननीय लोकनेते दि. बा.पाटील साहेबांनी घडवलेले शेतकरी आहोत.मुजोरी सरकार पुढे झुकणार नाही, या उलट एम. आय.डी.सी ला परतून लावू.जय जवान जय किसान”
– महेश हिराचंद पाटील,सारडे ग्रामस्थ

 

“सर्व शेतकरी मिळून ही जमीन मोजणी हाणून पाडू.भु संपादन कोणत्या कायद्याच्या आधारे केले जाते हे शासनाने सांगितले नाही.मोबदला किती,पुनर्वसन ,कोणती इंडस्ट्री येणार हे सूचित न करता शासन हुकूमशाही पद्धतीने जमिन संपादनाची एक एक प्रोसेस पूर्ण करू पहात असेल तर शेतकरी रस्त्यावर उतरून शासकीय अधिकाऱ्यांना विरोध करतील.यामुळे उदभवणाऱ्या कायदा सुव्यवस्थेच्या स्थितीला पूर्णपणे शासनच जबाबदार असेल”
– मनोज कृष्णा पाटील
अध्यक्ष सारडे ग्राम विकास कमिटी.

 

 

“प्रोजेक्ट काय आहे.हे अद्याप शासनाने जाहिर केलेले नाही.तसेच या प्रकल्पाच्या विरोधात आम्ही घेतलेल्या हरकतीवर शासना कडुन काहीही निर्णय झालेला नाही.तसेच आमच्या जमिनी कवडीमोल भावात आम्हाला द्यायचे नाहीत .आमचा या प्रकल्पाला कायम विरोध राहील”
– रोशन पांडुरंग पाटील.सरपंच, सारडे ग्रामपंचायत

 

“महाराष्ट्र राज्य शासनाने पुनाडे वशेनी सारडे या तीन गावांना एमआयडीसी प्रकल्प जाहीर केला आहे त्याचा आम्ही यापूर्वीच हरकती देऊन विरोध केला आहे व येत्या 22 तारखेला आमच्या येथील जमिनीची एमआयडीसी अंतर्गत मोजणी होणार आहे त्याचा आम्ही सर्व पुनाडे वाशी विरोध करणार आहोत व ती मोजणी करून देणार नाही. एमआयडीसी संदर्भात शासनाने आमच्या जमिनीच्या मोबदल्यात आम्हाला अजून कोणताही मूल्य भाव व नोकरीचे हमी दिलेली नाही.नोकरीची हमी व मूल्यभाव योग्य तो मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही एमआयडीसी होऊ देणार नाही”
– रसिक बाबुराव पाटील
ग्रामपंचायत सदस्य पुनाडे.

 

 

आमचा विरोध विकासाला नाही पण या विकासाच्या नावावर एमआयडीसी जे काही भूसंपादन होणार आहे त्या भूमीवर नक्की प्रकल्प कुठला असणार आहे ? मोबदला किती मिळणार आहे ? इथल्या स्थानिक प्रकल्पग्रस्थाना त्यामध्ये कायमस्वरूपी रोजगार मिळणार की नाही ? . प्रथमतः हे जाहीर करावे.तसेच या प्रकल्पाबाबत आम्ही ग्रामपंचायत मार्फत जो पत्र व्यवहार केलेला आहे त्याला सुद्धा अजून उत्तर प्राप्त झालेल नाही.जोपर्यंत शासनाची भूमिका स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत आम्ही जमिनीची मोजणी करू देणार नाही . तसेच सातबाऱ्यावर जी घर आहेत ती नियमित करावीत आणि जर का शासनाने जर जबरदस्तीने जमीन घेण्याचा प्रयत्न केला तर 1984 चा लढा पुन्हा उभारून रक्तरंजीत इतिहास घडेल हा गर्भित इशारा या निमित्ताने देत आहोत.
– संग्राम सुनील पाटील
ग्रामपंचायत सदस्य वशेणी.