राष्ट्रीय मुलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघातर्फे सीडब्लूसी सीएफएस द्रोणागिरी नोड पागोटे येथील बजेट सीएफएस टर्मिनल प्रा. लि. कंपनी समोर बेमुदत काम बंद आंदोलन
उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.9
कामगारांवर होत असलेल्या अन्यायाच्या विरोधात व विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघातर्फे सीडब्लूसी सीएफएस पागोटे द्रोणागिरी नोड, ता उरण, जिल्हा रायगड येथे सोमवार दि. ०८ जानेवारी २०२४ पासून कंपनीच्या गेटसमोर बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे. या आंदोलनाचा ९ जानेवारी रोजी दुसरा दिवस होता. तरीही या कामगारांना न्याय मिळाला नाही. कंपनी प्रशासनाकडुन कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने सदर आंदोलन अशाच प्रकारे सुरु ठेवण्याचा निर्णय राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघातर्फे घेण्यात आला आहे. एकूण १६ कामगारांनी एकत्र येत हा बंद आंदोलन पुकारला आहे. यावेळी कामगार नेते संतोष घरत, रायगड जिल्हाध्यक्ष गणेश पाटील, युनिट अध्यक्ष सचिन पाटील, कार्याध्यक्ष समीर म्हात्रे, उपाध्यक्ष दिनेश पाटील, उपाध्यक्ष नरेश पाटील, खजिनदार जितेंद्र पाटील आदी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघांचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी(अजित दादा गट )चे महाराष्ट्र राज्य सरचिटणीस भार्गव पाटील, पागोटे टेलर्स मालक वेलफेअर असोसिएशन पागोटे अध्यक्ष निलेश पाटील, उपाध्यक्ष राकेश म्हात्रे, पागोटे ग्रामपंचायतचे उपसरपंच सतीश पाटील, माजी उपसरपंच सुजित तांडेल, सदस्य आदिराज पाटील व इतर कंपन्याच्या कामगारांनी या बेमुदत काम बंद आंदोलनास जाहिर पाठिंबा दिला आहे.
लोकशाही व कायदेशीर मार्गाने कामगारांना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. जर मागण्या मान्य केल्या नाही तर हा लढा अधिक तीव्र करू असा इशारा कामगार नेते संतोष घरत यांनी बजेट सीएफएस कंपनी प्रशासनाला दिला आहे. यावेळी उपस्थित असलेले गणेश पाटील यांनी कामगारांवर कसा अन्याय होतो याचा पाढाच वाचला. कंपनी प्रशासनाकडून कामगारांना विविध प्रकारे त्रास दिला जात आहे. कामगारांवर अन्याय होत आहे आणि कामगारांना अर्थिक व मानसिक त्रास दिला जात आहे. तसेच कंपनी कामगार कायद्यांची पायमल्ली करीत असून आम्हाला कंपनी वेठ बिगार कामगार समजत आहे. तरी या मुजोर व्यवस्थापनाला धडा शिकवण्यासाठी कंपनी प्रशासना विरोधात बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. तरी कामगार बंधु-भगीणी, ग्रामपंचायत, ग्राम विकास मंडळ, ग्रामस्थ, समाज सेवक, सामाजिक संघटना यांनी सदर आंदोलनामध्ये सहभागी होवून अन्यायाला वाचा फोडण्यास साथ द्यावी व आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा असे आवाहन यावेळी रायगड जिल्हाध्यक्ष गणेश पाटील यांनी केले आहे.
————————————————————–
कामगारांवर होत असलेले अन्याय खालीलप्रमाणे
१) कामगारांना केवळ ९,०००/- (नऊ हजार) रोख रक्कमेने पगार केला जातो.
२) कामगारांना पगार पत्रक दिला जात नाही.
३) कामगारांना ESIC मेडिकल सुविधा दिली जात नाही.
४) कामगारांना PF सुविधा दिली जात नाही.
५) कामगारांना वराई ची आर्धीच रक्कम दिली जाते बाकीची आर्धी रक्कम कंपनी खाते.
६) कामागारांना बनावट पद्धतीचे ओळखपत्र दिलेत त्यावर कंपनीचा नाव व पत्त्याचा उल्लेख नाही.
७)कामगारांना भरपगारी सुट्टी दिली जात नाही.
८) पावसाळ्यात एक युनियनच्या कामागारांना रेनकोट दिले व इतर कामागारांसोबत भेदभाव केला जातो.
==================================
कामगारांच्या मागण्या खालीलप्रमाणे
१) १० जुलै २०२३ रोजी कंपनी व्यवस्थापनाकडे दाखल केलेला कामगारांचा पगारवाढीच्या सेवाशर्ती संबंधीच्या मसुद्याबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात यावी.
२) कामगारांना रोखीने पगार दिला आहे तरी कामगारांच्या बैंक खातेमध्ये पगार करण्यात यावा.
३) कामगारांना पगार पत्रक देण्यात येत नाही. ते त्वरीत देण्यात यावेत.
४) कामगाराला महाराष्ट्र शासनाच्या नियमाप्रमाणे दुकाणे व आस्थापना या अनुसुचित उद्योगाव्दारा दर सहा महिन्याने वाढ होणारी महागाई भत्ता देण्यात यावा.
५)कामगारांना भविष्य निर्वाह निधीचे फायदे दिले जात नाहीत. तरी कामगारांचा थकबाकी सहीत भविष्य निर्वाह निधी भरण्यात यावा.
६) लेबर कामगारांना मिळणार वराई मधली आर्धी रक्कम ठेकेदार घेत आहे, तरी वराईची संपूर्ण रक्कम लेबर कामगारांना देण्यात यावी.
७) कामगारांना भरपगारी सुट्टया दिल्या जात नाहीत.ते सुट्टया भरपगारी देण्यात यावा. व ईतर मागण्या
