वाढत्या शिक्षक आत्महत्त्या ; शासन प्रशासन आणि संस्थाचालक जबाबदार
जालना/प्रतिनिधी, दि.19
आपल्या संस्कृतीमध्ये गुरु या शब्दाला आणि व्यक्तीला फारच महत्वाचे स्थान आहे .माणसाला माणूस म्हणून तयार करण्यामध्ये शिक्षकाची महत्वाची भूमिका आहे . शिक्षक समाजशील माणूस तयार करण्याचे कार्य करत असतो . school is mirror of the society. समाज बदलत गेला तसा गुरु सुद्धा कालानुरूप बदलत आहे
शिक्षक कभी सामान्य नही होता निर्माण और प्रलय उसके गोद मे पलते है असे आर्य चाणक्य म्हणतात. या गुरुना अनादी काळापासून राज सत्ता हेटाळणीचा सामना करावा लागला आहे आज सुद्धा हे सत्यच आहे . इसवी सन २००० साली शासनाने कायम विना अनुदानित धोरण लागू केले आणि शिक्षण क्षेत्राचे वाटोळे व्हायला सुरुवात झाली . राज्यातील गोरगरीब शेतकरी शेतमजुर भूमिहीन बहुजनांचे लेकरे गुरुजी होता यावे म्हणून या कायम विना अनुदानित शिक्षण शाळेत लाखो रुपये डोनेशन देऊन शिक्षक झाले आणि खर्या अर्थाने मृत्यूच्या सापल्यात अडकले २००० साली कायम शाळा सुरू झाल्या आणि प्रचंड संघर्षानंतर २०१८ साली २०% पगार काही कर्मच्याऱ्यांच्या खात्यावर जमा व्हायला सुरुवात झाली आज २०२५ या सालात सुद्धा त्या शाळा १००% वेतन अनुदानावर आल्या नाहीत हीच खरी शोकांतिका आहे . या टप्प्याचं राजकारणात आणि आपल्यात कर्मचारी अडकला आणि त्यांची अवस्था चक्रव्यूहात अडकलेल्या अभिमन्यू सारखीच झाली . सरकार कोणाचे ही असो शिक्षक टप्पा ठप्पच राहिला .
या सर्वात भर म्हणून प्रशासन कायम त्यांच्या अडचणी वाढवते प्रशासन नोटाशिवाय चालतच नाही त्यामुळे शिक्षक आणखीन त्रस्त झाले माहिती मागविण्याच्या नावाखाली कागद गोळा करण्याचा प्रशासनाला छंदच झाला आहे.आजतगायतपर्यंत एकच माहिती पुन्हा पुन्हा मागण्याचा जागतिक विक्रम आपल्या राज्यात आहे पुन्हा मूल्यांकन पुनर्मुल्यांकन या गोंडस नावाखाली माहिती मागवण्याचा आणि नोटाचा भडीमार करायचा पण पुढचा टप्पा काही नाही द्यायचा.
अंशतः अनुदानित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संसाराचा गाडा कसा ओढतात यावर महाभारतासारखा एक ग्रंथ तयार होऊ शकतो .शाळेत विद्यार्थ्यांना ज्ञानदान कार्य झाल्यानंतर हे कर्मचारी तुम्हाला वेगवेगळ्या भूमिकेत दिसतील . वेटर, दुकानात, सिमेंट उचलणारा,चहाची टपरीवर कपबशी विसलतांना तरी या शासनाला आणि समाजाला जाग येत नाही संपूर्ण जगाच्या इतिहासात आणि वर्तमानात महाराष्ट्र सोडून २० २० वर्ष कामाचे दाम न घेता गप्पगुमान काम करणारे अंशतः अनुदानित शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी मला दाखवून द्या .भारतात नोकरी देण्याचे काम राष्ट्रपती सुद्धा करू शकत नाहीत पण कायद्याने संस्थाचालकांना नोकरी देण्याचा अधिकार मिळाला आणि इथेच खरा घोटाळा झाला . हा अधिकार देताना डोळ्यासमोर भाऊराव पाटलांचा आदर्श होता पण आता संस्थाचालक कोण आहेत राजकारणी नाक्यावर नेत्यांच्या मागेपुढे लाळ घोटणारे शिक्षण क्षेत्रात काम करणारे अधिकारी हे आहेत . काही संस्था आणि संस्थाचालक अत्यंत चांगल्या पद्धतीने कार्य करतात हे सुद्धा मान्य करायलाच पाहिजे. परंतु २० २० लाख डोनेशन घेणारे,कर्मचाऱ्यांना घरी , शेतावर , गाडीवर ड्राइवर, स्वतः चा PA, इंग्लिश शाळेवर HM Manager,अश्या संस्थाचालकाची संख्या जास्त आहे . एक संस्थाचालक महाशयांनी तर शासकीय अनुदानावर गायी घेतल्या शाळेवर गायी सांभाळतात गाईची सर्व सेवा म्हणजे शेण काढण्यापासून ते दूध साहेबांच्या घरी नेवून देण्यापर्यंतचे कामासाठी सकाळी एक आणि रात्री एका शिक्षकाची नेमणूक केली आहे.आणि विशेष म्हणजे गाय पालनाचे पुण्य मात्र साहेबांनाच मिळते बर. हे संस्थाचालक महाभाग या शिक्षकांचा वापर फक्त संडासात असणाऱ्या टमरेलसारखाच करतात शिक्षकांच्या पगारी तुंबवायच्या आणि त्या काढण्यासाठी मोठी रक्कम मागायची प्रशासनाला थोडीशी मलाई मिळते म्हणून ते ही खुश म्हणजे प्रशासकीय अधिकारी १० रुपये मागितले तर हे कर्मचाऱ्यांकडून १००० लुटतात.शाळेवर नोकरी करणाऱ्यामध्ये यांच्या घरातले अर्धे लोक असतात . भाऊ बहीण भावाची बायको बहिणीचा नवरा साली साला पुतण्या भाचा आणि महत्वाचे म्हणजे हे कधीच शाळेवर फिरकत नाहीत आणि आले तरी राजेशाही थाटातच. दर महिन्याला इमारत भाडे नावाखाली प्रत्येक कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला सरासरी एक हजार द्यावेच लागतात.पुन्हा आता नवा ट्रेंड सुरू आहे school bus त्यासाठी पुन्हा पैसा. online कामासाठी लागणारे सर्व खर्च शिक्षकांनीच करावेत असा दंडक आहे . पुन्हा संस्थाचालक किंवा नातेवाईकांच्या वाढदिवस असल्यास हमखास सोनेच द्यावे लागते असा सारा विचार केल्यास कर्मचाऱ्यांना एका वर्षात ९ महिनाचाच वेतन मिळते संस्थाचालकच्या मागण्या पूर्ण नाही केल्या तर बिनबुडाचे आणि तथ्यहीन आरोप लावले जातात मग निलंबन चौकशी समिती नेमली जाते. चौकशी समिती हा एक संशोधनाचा विषय आहे. छत्रपती संभाजीनगर या एका जिल्ह्यात चौकशी समिती मधे एकच व्यक्ती आदर्श म्हणून सापडतो तो सुद्धा १५ वर्षापूर्वी सेवा निवृत्त झालेला आहे तो चालतो कारण नियमात वयाचा उल्लेख नाही बर आदर्श शिक्षक तोच,तोच आदर्श मुख्याध्यापक आणि चौकशी समितीचा निर्णय पण अगोदरच ठरलेला असतो मग कोर्ट प्रकरण सुरू होते. म्हणजेच संस्थाचालकाचे म्हणणे नाही ऐकले तर चौकशी समीती लागलीच समजा.जे चौकशी समिती सदस्य असतात ते देवून घेवून चौकशी करतात म्हणजे आमचे ऐकले नाही तर लावतो चौकशी.म्हणजेच शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा कानपट्टी वर बंदूकच आहे कायम
महात्मा फुले यांनी शेतकरी कसा नागवला जातो हे त्यांच्या लिखाणातून स्पष्ट केले अगदी तसेच साहित्य शिक्षण क्षेत्रात निर्माण होईल असे वाटते .शिक्षक हा अत्यंत भित्रा मध्यमवर्गीय प्राणी आहे . नोकरी लागली की तो एक कोश तयार करतो. आणि घाबरत घाबरत कधी शासनाला कधी कधी प्रशासनाला आणि कायमपणे संस्थाचालकाला घाबरत असतो
शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना शासन प्रशासन आणि संस्थाचालक पोटावरच मारतात त्यांची अडचण अशी आहे की त्यांचे प्रतिनिधी ज्यांना त्यांनी निवडून दिलेले आहे ते काहीच न करता चुप्पी साधत असतात.येत्या कालावधीत शिक्षकाच्या अनुदान आणि पेंशन आणि संस्थाचालक यांच्याकडून होणारा आर्थिक व मानसिक त्रास यामुळे आत्महत्त्या वाढणार आहेत. बुद्धीजीवीची आत्महत्त्या शासनाला परवडणार नाही याकडे शासनाने जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे आणि उपाययोजना कराव्यात ही नम्र अपेक्षा
उपाययोजना
१. गेल्या २५ वर्षापासून सुरू असलेला अनुदान खेळ संपवून १००%अनुदान द्यावे.
२. पेन्शन चे टेन्शन कमी करावे
३. चौकशी समितीच्या कलमात संशोधन करून निर्णय घ्यावा
*भाई चंद्रकांत चव्हाण*
9890578751
जिल्हा सचिव
मराठवाडा शिक्षक संघ छत्रपती संभाजीनगर
