डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि स्त्री सक्षमीकरण
जालना,दि.13
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि स्त्री सक्षमीकरण
‘दलितांचे कैवारी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर’ हे वाक्य आपल्या नेहमीच कानावर पडते. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे केवळ दलितांचेच नेते..! त्यांनी फक्त दलितांसाठीच कार्य केले..! असा असंख्य लोकांचा सुर आपल्याला समाजात वावरत असताना ऐकायला मिळतो.परंतु वास्तव मात्र काही वेगळेच आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कार्य केवळ एक धर्म,पंथ,जात या चौकटीत बंदिस्त करता येईल एवढे मर्यादित नसून ते सर्वव्यापी आहे.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केवळ दलितांसाठी नव्हे तर देशातील समस्त वंचित,शोषित घटकांसाठी कार्य केलेले आहे. यामध्ये शेतकरी,शेतमजूर ,कामगार, महिला, इ.समावेश होतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संपूर्ण कार्याचा आढावा घेत असताना स्त्री सक्षमीकरणात त्यांचे भरीव योगदान असल्याचे आपल्याला दिसून येते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्री सक्षमीकरणात दिलेल्या योगदानाची मांडणी आपल्याला पुढीलप्रमाणे करता येईल.
प्राचीन काळापासून स्त्री ही विविध बंधनात कायम बंदिस्त असल्याचे आपल्याला दिसून येते. समाजाने ठरवून दिलेल्या लक्ष्मणरेषा स्त्रीला ओलांडता याव्यात, स्वतःबरोबरच,कौटुंबिक,सामाजिक विकासास गती मिळावी यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पुरूषांप्रमाणेच स्त्रीयांना हक्क मिळवून देण्यासाठी स्त्रीयांचे मनुष्यत्व नाकारणाऱ्या मनुस्मृतीचे २५ डिसेंबर १९२७ साली महाड येथे दहन केले व समस्त स्री वर्गाचा बंदिस्त झालेला श्वास मोकळा केला.एवढेच नव्हे तर स्त्री सक्षमीकरणाला अधिक गतिमानता देण्यासाठी कायद्याचा आधार घेऊन २१ ऑगस्ट १९४८ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना समितीसमोर ‘हिंदू कोड बील’ मांडले. हिंदू कोड बील म्हणजे स्त्री स्वातंत्र्याचा एक प्रकारचा जाहिरनामाच म्हणता येईल. या हिंदू कोडबीलामध्ये आंतरजातीय विवाहास मान्यता, एक पत्नी तत्वाचे बंधन, पुरूषां प्रमाणेच स्त्रीयांनासुध्दा घटस्फोट मागण्याचा अधिकार, पोटगी, वारसा हक्क, दत्तक विधान, वडिलोपार्जित संपत्तीत समान वाटा, पूर्नविवाह, राजकीय व शैक्षणिक अधिकार यांचा समावेश होता. त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेले हिंदू कोड बील सभागृहात नामंजूर करण्यात आले. हिंदू कोड बील सभागृहात नामंजूर केल्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मंत्रीपदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला. त्यावेळी हिंदू कोड बील जरी नामंजूर झाले असले तरी त्यात असलेल्या महत्वाच्या तरतुदी आज कायद्याच्या माध्यमातून अंमलात येत आहेत. यात हिंदू विवाह कायदा १९५५,विशेष विवाह कायदा १९५४, हिंदु वारसा हक्क कायदा १९५६, हिंदू उत्तरधिकार कायदा १९५६, हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा १९५६ इ. प्रमुख कायदे आपल्याला सांगता येतील.
१९४२ रोजी नागपूर येथे ‘ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस वुईमन्स कॉन्फरन्स ‘ आयोजित करण्यात आली होती. या कॉन्फरन्स मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महिलांना उद्देशून म्हणाले होते की, “स्त्रीयांची प्रगती ज्या प्रमाणात झाली असेल त्यावरून एखाद्या समाजाची प्रगती मी मोजतो.म्हणुन सर्व दुर्गुणांपासून दुर रहा व आपल्या मुलाबाळांना शिक्षण द्या.” महामानवाचे हे उद्गार म्हणजे स्री सक्षमीकरच्या दूरदृष्टीकोनाचे द्योतक म्हणता येतील.महिलांच्या सर्वांगिण विकासासाठी शिक्षण ही मुलभूत गरज आहे हे ओळखून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुलींना मोफत शिक्षण मिळावे अशी कायद्यात तरतूद केलेली आहे.त्याचबरोबर व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात कामगार मंत्री म्हणून कार्यरत असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २१ फेब्रुवारी १९२८ रोजी मुंबई असेंब्लीत बजेटवरील चर्चेत सहभाग घेऊन महिला कर्मचाऱ्यांना बाळांतपणात रजा मिळण्याच्या विधेयकाचे जोरदार समर्थन केले. त्याबाबतचा खर्च शासनाने व मालकाने सहन करावा’ असे सुचवले.’ समान कामासाठी समान मोबदला’ या तत्वाचा पुरस्कार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रदीर्घ अशी स्वतंत्र भारतीय राज्यघटना लिहिली.या राज्यघटनेत स्त्री व पुरूषांना विकासाच्या समान संधी प्राप्त करून देण्याच्या तरतुदी केलेल्या आहेत.या तरतुदी म्हणजे स्त्री सक्षमीकरणासाठी उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.यामध्ये खालील तरतुदींचा समावेश होतो.
१) अनुच्छेद १४ - पुरूष व महिला यांना समान अधिकार व संधी.
२) अनुच्छेद १५ – कोणत्याही आधारावर भेदभावास प्रतिबंध , महिला विरोधी अनादरपूर्ण व्यवहार बंदी.
३) अनुच्छेद १६ – लोकनियोजनाच्या संदर्भात संधीची समानता.
४) अनुच्छेद २३ – मानव अवैध‌व व्यापार आणि बेगार याप्रकारच्या अन्य श्रमास विरोध.
५) अनुच्छेद ३९ – समान न्याय आणि कायदेशीर सहाय्य.
६) अनुच्छेद ४२ – न्यायसंगत एवं प्रसुती सहाय्यता.
७) अनुच्छेद ७३-७४ – राजकीय तथा आधारभूत स्तरावर विकास प्रक्रियेमध्ये स्त्रीयांची भागीदारी.
८) अनुच्छेद ३२५ – धर्म,वंश,वर्ण,जात व लिंग तथा यामधील कोणत्याही आधारावर कोणत्याही व्यक्तीस निर्वाचक नामावलीत समाविष्ट करण्यास प्रतिबंध करणे.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्त्री सक्षमीकरणासाठी आपले भरीव असे योगदान दिलेले आहे. या भरीव योगदानामुळेच आजघडीला विविध क्षेत्रात अनेक महिला या भरारी घेत असताना दिसत आहेत. परंतु आज ही स्त्री सक्षमीकरण हे पूर्णपणे झालेले आहे,असे आपल्याला म्हणता येणार नाही. कारण आज प्रगत समजल्या जाणाऱ्या समाजात स्त्रीभृणहत्या,अमाप अशा हुंड्याची मागणी, हुंड्यासाठी छळ,खून इ. घटना पहायला मिळतात. महिला जरी शिक्षण घेऊन प्रगत झाल्या असल्या तरी त्यांच्यावर लादलेली जाचक रूढी,परंपरा इ. बंधने अजूनही समाजाने तोडलेले नाहीत, ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. ख-या अर्थाने स्त्री सक्षमीकरण होण्यासाठी सर्वप्रथम प्रत्येक स्त्रीने जाचक बंधने जुगारून देऊन परिवर्तनाची सुरूवात स्वतः पासून करायला हवी. तरच खऱ्या अर्थाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व स्री सक्षमीकरणासाठी आपले योगदान देणाऱ्या महामानवांच्या संकल्पनेतील निकोप असा समाज निर्माण होईल,यात शंका नाही.
✍🏻 कल्पना घुगे-बामणे, संभाजीनगर.
