देशभरातील शिक्षकांनी दिल्लीत व्यक्त केल असंतोष!

जाफराबाद/विशाल देशमुख,दि.5

देशातील सात बलाढ्य शिक्षक संघटनांनी एकत्र देशाच्या राजधानीत जंतरमंतरवर जोरदार आंदोलन केले. कार्यरत शिक्षकांना टीईटी तून वगळण्यात यावे, सर्वांना जुनी पेंन्शन योजना लागू करावी, नवीन शैक्षणिक धोरणातील जनविरोधी भाग वगळावा, शिक्षकांची अशैक्षणिक कामातून सुटका करावी या व इतर मागण्यांसाठी अखील भारतीय शिक्षक संघटना संयुक्त कृती समितीने दिल्ली दणाणून सोडली. अखील भारतीय माध्यमिक शिक्षक संघाचा घटक म्हणून मराठवाडा शिक्षक संघ आंदोलनात सहभागी झाला होता.अखिल भारतीय संयुक्त कृती समिती – शिक्षक संघटना (AIJACTO) यांनी आज नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे यशस्वीपणे एक प्रभावी धरणा आंदोलन आयोजित केले. शिक्षकांच्या चळवळीतील हा एक ऐतिहासिक टप्पा ठरला आहे. शालेय शिक्षण क्षेत्रातील अनेक राष्ट्रीय पातळीवरील शिक्षक संघटना प्रथमच एका समान व्यासपीठावर एकत्र येत, दीर्घकाळ प्रलंबित शिक्षकांच्या प्रश्नांच्या निराकरणासाठी सामूहिक लढ्याची सुरुवात करण्यात आली.
या धरणे आंदोलनाचे अध्यक्षस्थान मान्यवर प्रेसीडियमने भूषविले, मराठवाडा शिक्षक संघाचे असंख्य बहाद्दर लढवय्ये कार्यकर्ते व मराठवाडा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष सूर्यकांत विश्वासराव, सरचिटणीस राजकुमार कदम, उपाध्यक्ष ज्ञानोबा वरवट्टे केंद्रीय उपाध्यक्ष या लढ्यात सामील झालेले आहेत. शिवाय श्री सी. एन. भारती (STFI), श्री के. नरसिंहा रेड्डी (AISTF), बसवराज गुरिकर (AIPTF) आणि सी. एल. रोज (AIFTO) यांचा समावेश होता. या कार्यक्रमाला खासदार जॉन ब्रिटास (CPI(M) फ्लोअर लीडर), सेल्वराज (CPI), व्ही. शिवदासन (CPI(M)), कुमार नाईक (कॉंग्रेस) आणि राजा राम सिंह (CPI(ML)) यांच्यासह अनेक मान्यवर नेते उपस्थित होते. त्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला आणि शिक्षकांचे प्रश्न संसदेत मांडण्याचे आश्वासन दिले. याशिवाय CPI चे राष्ट्रीय नेते के. नारायण; आंध्र प्रदेशातील शिक्षक MLC गोपी मूर्ती व तेलंगणातील श्रीपाल रेड्डी; कृषी कामगार संघटनेचे महासचिव बी. वेंकट; AIJACTO स्टीयरिंग कमिटी सदस्य चावा रवि (STFI), सदानंदम गौड (AISTF), कमला कांत त्रिपाठी (AIPTF), राममूर्ती स्वामी (AIFETO), पी. दामोदर रेड्डी (AIFTO); वर्ल्ड टीचर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष अमियकुमार महंती; AIFUCTO चे महासचिव डॉ. अरुण कुमार; AIFRTE चे सचिव प्रा. विकास गुप्ता; AISEC च्या सचिव शारदा दीक्षित; AIITA चे अध्यक्ष रिजवान आदी मान्यवरांनी सभेला संबोधित केले.
आपल्या प्रभावी भाषणांत वक्त्यांनी AIJACTO च्या स्थापनेला एक मैलाचा दगड ठरवित, विविध शिक्षक संघटनांमध्ये निर्माण झालेल्या ऐक्याचे कौतुक केले. शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) संदर्भातील प्रश्न आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयामुळे देशभरातील शिक्षक समुदाय एकत्र येण्यास मदत झाल्याबद्दल सभेने कृतज्ञता व्यक्त केली. शिक्षणातील गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यामागील हेतू मान्य करत असतानाच, शिक्षकांनी या निर्णयाचे कठोर परिणाम तीव्र शब्दांत निषेध केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार इयत्ता I ते VIII साठी कार्यरत असलेले आणि सेवानिवृत्तीला पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी शिल्लक असलेले शिक्षकांनी दोन वर्षांच्या आत TET उत्तीर्ण करणे बंधनकारक आहे; अन्यथा त्यांना सेवेतून काढून टाकण्याची कारवाई होऊ शकते. मात्र सेवानिवृत्तीला पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी TET मधून सूट देण्यात आली आहे, परंतु पात्रता नसल्यास पदोन्नती मिळणार नाही. हा निर्णय २३.०८.२०१० रोजीच्या NCTE अधिसूचनेला विरोधात आहे. शिक्षणाचा हक्क कायदा (RTE) लागू झाल्यानंतर जारी केलेल्या या अधिसूचनेनुसार TET केवळ त्या तारखेनंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठीच बंधनकारक होते आणि सर्व कार्यरत शिक्षकांना सूट देण्यात आली होती. राज्य सरकारांनीही त्यानुसार अंमलबजावणी केली होती आणि गेल्या १५ वर्षांपासून कार्यरत शिक्षकांना TET द्यावी लागलेली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयासमोर ही बाब योग्यरीत्या मांडण्यात NCTE अपयशी ठरल्यामुळेच हा प्रतिकूल निर्णय आल्याची टीका संघटनांनी केली.
सभेत काही गंभीर विसंगती अधोरेखित करण्यात आल्या—उदा. सूट देण्यासाठी उर्वरित पाच वर्षांची मनमानी अट, तसेच दोन वर्षांत TET उत्तीर्ण न झाल्यास नोकरी जाण्याची कठोर शिक्षा, जरी एक दिवस जास्त शिल्लक असला तरी.
या पार्श्वभूमीवर संघटनांनी केंद्र सरकारकडे मागणी केली की कार्यरत शिक्षकांचे संरक्षण करण्यासाठी RTE कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी आणि सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार किंवा क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात यावी.
TET व्यतिरिक्त, धरणा आंदोलनात पुढील महत्त्वाच्या मागण्यांवरही भर देण्यात आला :
• नवीन पेन्शन योजनेविरुद्ध (NPS) २२ वर्षांच्या संघर्षानंतर जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्स्थापित करावी आणि नव्याने आणलेली युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) रद्द करावी.
• राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP 2020) मधील लोकविरोधी व खासगीकरणाला चालना देणाऱ्या तरतुदी मागे घ्याव्यात, कारण त्यातून केंद्रीकरण वाढत असून गरीबांसाठी शिक्षण दुर्गम होत आहे.
• गेल्या पाच वर्षांत बंद झालेल्या एक लाखांहून अधिक शाळांच्या बंदी व विलीनीकरणास तात्काळ आळा घालावा.
• प्राथमिक शिक्षकांना MLC निवडणुकांमध्ये मतदानाचा अधिकार द्यावा.
• वेतनधारक कर्मचाऱ्यांवरील उत्पन्नकराचा बोजा कमी करावा.
• तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण करून त्यांना किमान वेतन लागू करावे.
AIJACTO ने केंद्र सरकारकडे या सर्व प्रश्नांचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा, या अभूतपूर्व संयुक्त व्यासपीठाला अधिक बळ देऊन आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्धार समितीने व्यक्त केला आहे.
हे संयुक्त व्यासपीठ देशभरातील शिक्षकांचा सामूहिक आवाज आणि दृढ निश्चय दर्शवते. AIJACTO सर्व शिक्षक, शिक्षण कर्मचारी आणि समर्थकांना या संयुक्त आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
आपला विश्वासू,
अखिल भारतीय संयुक्त कृती समिती – व मराठवाडाशिक्षक संघटना चे विश्वासराव, राजकुमार कदम, वरवट्टे सर, जालना जिल्हाध्यक्ष रमेश आंधळे, सचिव संजय येळवते, जिल्हा उपाध्यक्ष जगन राव वाघमोडे, आदींनी केले आहे