सभागृहात प्रश्न मांडण्या ऐवजी सभागृहा बाहेर आंदोलन ही आ. काळेंची चमकोगीरी म्हणजे नौटंकी!

0 3 1 0 3 5

🔊 बातमी ऐका

जालना/प्रतिनिधी, दि.10

मराठवाड्याचे शिक्षक आमदार विक्रम काळे हे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आहेत. त्यांच्याच पक्षाचे नेते उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री आहेत. सभागृहात प्रश्न मांडून तरतूद करण्यास भाग पाडण्या ऐवजी आमदार सभागृहाबाहेर आंदोलन करताहेत ही आमदार काळेंची चमकोगिरी म्हणजे नौटंकीच आहे. 14 ऑक्टोबर 2024 च्या शासनादेशा नुसार पुढील टप्पावाढ देण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करून शिक्षकांची वेठबिगारी संपवावी अशी मागणी मराठवाडा शिक्षक संघाचे सरचिटणीस राजकुमार कदम केली आहे.
याबाबत दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे की आझाद मैदानावर शिक्षकांनी टप्पावाढ मिळण्यासाठी आंदोलन केले तेंव्हा तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी आझाद मैदानावर येऊन टप्पावाढ घोषित केली. त्याबाबत 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी शासनादेश निर्गमित केला. परंतु अद्याप पर्यंत त्याची अंमलबजावणी केली नाही. अर्थ संकल्पीय अधिवेशनात याबाबत तरतूद होईल अशी अपेक्षा होती परंतु ती फोल ठरली आहे. मराठवाड्याचे शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी या बाबत विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन केले. वास्तविक पहाता राज्यात त्यांच्या पक्षाची सत्ता आहे. त्यांच्या पक्षाचे नेते अजित दादा पवार राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री आहेत. त्यामुळे सभागृहात प्रश्न मांडून टप्पावाढीसाठी आवश्यक तरतूद करण्या ऐवजी आमदार महोदय सभागृहाबाहेर आंदोलन करताहेत ही विक्रम काळेची चमकोगिरी म्हणजे नौटंकीच आहे. 2004 साली शिक्षक मतदार संघात मते मागताना सत्ताधारी पक्षाचा आमदार असेल तर शिक्षकांचे प्रश्न सहज सुटतील अशी भूमिका दिवंगत वसंतराव काळे यांनी मांडली होती. मराठवाड्यातील शिक्षकांनी त्यावेळेस त्यांना निवडून दिले. त्यांच्या अकाली दु:खद निधनानंतर गेली वीस वर्षे विक्रम काळे विधान परिषदेत शिक्षकांचे नेतृत्व करत आहेत. पैकी किमान बारा वर्षे त्यांच्या पक्षाची सत्ता आहे.2009 साली कायम शब्द काढताना 2012 पर्यंत मूल्यांकन करून प्रचलित अनुदान सुत्रानुसार अनुदान देण्याचा शब्द शासनाने दिला होता त्यानुसार कायम शब्द काढलेल्या प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा वर्ग आणि तुकड्यांना 2018 साली शंभर अनुदान मिळणे आवश्यक होते. परंतु 2025 उजाडले तरी टप्पावाढीसाठी शिक्षकांना झगडावे लागत आहे. याकाळात अनुदान मागणाऱ्या शिक्षकांवर अमानुष लाठीमार करण्यात आला. वर त्यांच्यावरच हाफ मर्डर चे गुन्हे दाखल करण्यात आले. अनेक शिक्षक एक रुपयाही वेतन न घेता सेवानिवृत्त झाले. काहींनी इहलोकीची यात्रा संपविली. महाराष्ट्र सरकारने शिक्षकांची घोर निराशा केली आहे. सत्तारूढ पक्षाच्या शिक्षक आमदारांनी सभागृहाबाहेर आंदोलनाचे नाटक करण्या पेक्षा आपल्या सरकारला व नेत्यांना टप्पावाढीसाठी आर्थिक तरतूद करण्यास सरकारला भाग पाडून शिक्षकांची वेठबिगारी संपवावी असे राजकुमार कदम यांनी दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे.