बालविवाह थांबविणाऱ्या यौध्दांचा गौरव करण्यात यावा जिल्हाधिकारी डॉ.विजय राठोड

0 1 7 4 0 5

🔊 बातमी ऐका

जालना/प्रतिनिधी,दि.7 

बालविवाह मुक्त जालना बाल विवाह निर्मुलन कृती आराखडा प्रभावीपणे राबवावा. ग्रामस्तरावर बालविवाह थांबविण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या ग्रामस्तरीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्रास होत असल्यास गावास प्रत्यक्ष भेट देवून संबंधितांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत. तसेच बालविवाह थांबविण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या यौध्दांचा गौरव करण्यात यावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.विजय राठोड यांनी दिले.
बालविवाह निर्मूलन जिल्हा कृती दल (टास्क फोर्स) बैठकीचे आयोजन जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना, बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष एकनाथ राऊत,समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त दत्तात्रय वाघ, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.जयश्री भूसारे, शिक्षणाधिकारी कैलास दातखीळ व मंगला धुपे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी आर.एन.चिमिंद्रे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी जी.पी.इंगळे यांच्यासह संबंधित यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
जिल्हाधिकारी डॉ.राठोड म्हणाले की, जिल्ह्यात मागील तीन महिन्यात 42 बालविवाह थांबविण्यास यश आले तर एप्रिल 2022 ते मार्च 2023 या कालावधीत एकुण 71 बाल विवाह थांबविले. सध्या जानेवारीपासून आत्तापर्यंतच्या कालावधीत बालविवाह विषयक 10 प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील शालेय इयत्ता सहावीच्या पुढील विद्यार्थींनींना शाळेत थ्रो बॉल उपलब्ध करुन देण्यात यावा तसेच आगामी काळात थ्रो बॉलच्या शालेयस्तरीय स्पर्धा आयोजित करण्यात यावी. तसेच जिल्ह्यातील पालकांनी आपल्या मुला-मुलींचा विवाह कायद्यान्वये घालुन दिलेल्या वयोमर्यादा ओलांडल्यानंतर करावा. गावात होणारे बालविवाह थांबविण्यासाठी सुजान व्यक्तींनी बालविवाह होत असल्याची माहिती 1098 क्रमांकाद्वारे प्रशासनाला देवून सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. बालविवाह होत असल्यास चाईल्ड लाईनचा टोल फ्री क्र.1098 यावर संपर्क साधावा, आपले नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल. असे आवाहनही जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी जिल्हा कृती दलाचे कामकाज, पोलिस विभाग, आरोग्य विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, शिक्षण विभाग आणि पंचायत विभागासह बालसंरक्षण विषयक कामकाज, बालगृह, संस्थेचे काम, बालकांसंदर्भात काम करणाऱ्या संस्था, बालकल्याण समिती, बालन्याय मंडळ, सामाजिक तपासणी अहवाल, समुपदेशन, दत्तक विधान, ग्राम, तालुका व प्रभाग, जिल्हा बाल संरक्षण समितीचे कामकाज आदी विषयावंरही विस्तृत आढावा घेतला.