जालना जिल्ह्याची विकासाकडे झेप
जालना जिल्ह्याची विकासाकडे झेप
जालना जिल्ह्याची औद्योगिक पार्श्वभुमी चांगली असून मुख्यत: बि-बियाणे व लोह उद्योगांमध्ये जिल्ह्याचे नाव जागतिक स्तरावर पोहोचले आहे. शेती क्षेत्रातही जिल्ह्याची प्रगती समाधानकारक आहे. रेशीम शेतीत जिल्हा आघाडीवर आहे. पैठणी साडीकरीता जालना येथे आवश्यक उच्च दर्जाचे सूत तयार होत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे रेशीम अंडीपुंज ते रेशीम धागा निर्मितीपर्यंतची प्रक्रिया असलेला आपला जालना हा राज्यात एकमेव जिल्हा ठरला आहे. शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून जालना जिल्हा विकासाकडे गतीने झेप घेत आहे.
दळणवळण व प्रवासी वाहतुकीसाठी जालना-जळगाव या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाकरीता रुपये 3 हजार 552 कोटी खर्चास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकतीच मान्यता देण्यात आली आहे. हा रेल्वे मार्ग प्रकल्प जालना-राजूर-सिल्लोड-अजिंठा-जळगाव असा असून मराठवाड्यातील जागतिक दर्जाचे पर्यटन केंद्र असलेल्या अजिंठा लेणी तसेच पवित्र तिर्थक्षेत्र असलेले राजूर गणपती यांना जोडणारा आहे. मराठवाड्याला थेट मुंबई- दिल्ली- कोलकता या महत्वाच्या मार्गाशी जोडणाऱ्या या मार्गाच्या उभारणीला गती देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. जालना-जळगाव या 174 किमी लांबीच्या प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाचा एकूण प्रकल्प किंमतीच्या 50 टक्के खर्च म्हणजेच 7 हजार 105.43 कोटींपैकी 3 हजार 552.715 कोटींचा हिस्सा असणार आहे. यामध्ये जमिनीची किंमत (शासकीय जमीन अथवा इतर जमीन) अंतर्भुत असणार आहे. हा प्रकल्प केंद्रीय रेल्वे विभागामार्फत राबविण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय जालना येथे 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात करण्यात येणार आहे.
केंद्र शासनाचे दीनदयाळ अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय नागरी उपजिवीका अभियान 153 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये सामाजिक अभिसरण संस्था विकास, स्वयं रोजगार कार्यक्रम, कौशल्य प्रशिणाद्वारे रोजगार, नागरी पथविक्रेत्यांना सहाय्य, नागरी बेघरांना निवारा ही कामे करण्यात येतील. जालना जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ही योजना राबविण्यात येईल.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणारी शेती म्हणून रेशीम शेतीकडे पाहिल्या जाते. रेशीम शेतीचा जिल्हा म्हणूनही जालना जिल्हा आपली नवी ओळख निर्माण करीत आहे. जालना जिल्हयात सद्यस्थितीत 840 शेतकऱ्यांनी सुमारे 853 एकर क्षेत्रामध्ये तुतीची लागवड केली आहे. चालू वर्षात एक हजार एकर क्षेत्रावर नवीन लागवड निर्धारित असून याकरीता आवश्यक असणाऱ्या 50 लाख तुती रोपांची निर्मिती करण्यात आली आहे. मागील वर्षात रेशीम कोषांना सरासरी प्रति क्विंटल रुपये 52 हजार 300 इतका दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या जालना शहरातच रेशीम कोष खरेदी-विक्रीची बाजारपेठ उपलब्ध असल्याने शेतकऱ्यांना दूर जाण्याची गरज नाही. मागील वर्षात या ठिकाणी 9 हजार 375 रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांनी रुपये 43 कोटी 61 लक्ष किंमतीचे एकूण 833.91 मेट्रीक टन रेशीम कोषांची खरेदी-विक्री केली आहे. तर चालू वर्षात 1 हजार 921 रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांनी 8 कोटी 10 लक्ष किंमतीचे 186 मेट्रीक टन रेशीम कोषांची खरेदी-विक्री केली आहे.
जालना येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ॲटोमॅटीक रिलींग मशीनची उभारणी करण्यात आली असून याव्दारे जागतिक स्तरावरील उत्कृष्ट दर्जाचे रेशीम सुताची निर्मिती जिल्हयात करण्यात येत आहे. बदनापूर तालुक्यातील वरुडी येथेही ॲटोमॅटीक रिलींगची सुरुवात करण्यात आली आहे. यामुळे अनेक बेरोजगारांना रोजगार मिळाला आहे. पैठणी साडीकरीता जालना येथे आवश्यक उच्च दर्जाचे सूत तयार होत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे रेशीम अंडीपुंज ते रेशीम धागा निर्मितीपर्यंतची प्रक्रिया असलेला आपला जालना हा राज्यात एकमेव जिल्हा ठरला आहे.
राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम अंतर्गत जालना जिल्हयातील सात-बारावरील सर्व नोंदी/फेरफार ऑनलाईन झालेल्या आहेत. जिल्हयात सन 2016 पासून सुमारे 37 लक्ष 23 हजार 321 फेरफार प्रमाणित झालेले आहेत. तर तब्बल 23 लक्ष 15 हजार 765 एवढे सात-बारा, 8-अ, फेरफार अभिलेख वितरण प्रणाली अंतर्गत वितरीत करण्यात आले आहेत.
बेरोजगार उमेदवारांना रोजगार साहाय्य आणि विविध कंपन्यांना आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्यावतीने मागील वर्षात व चालू वर्षात असे एकूण 17 रोजगार मेळावे घेण्यात आले आहेत. या माध्यमातून 1 हजार 560 उमेदवारांची प्राथमिक निवड करण्यात आली आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध कर्ज व्याज परतावा योजने अंतर्गत सन 2022-23 मध्ये व चालू वर्षात एकूण 1 हजार 85 लाभार्थ्यांना रुपये 13 कोटी 63 लक्ष व्याज परतावा डिबीटी प्रणालीव्दारे नोंदणीकृत बँक खात्यावर जमा करण्यात आला आहे.
लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ अंतर्गत संत भगवानबाबा स्थलांतरीत ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी शासकीय वसतिगृह योजना कार्यरत असून जिल्ह्यात सर्वेनूसार ऊसतोड कामगारांची संख्या 31 हजार 209 आहे. त्यापैकी 27 हजार 431 व्यक्तींना ओळखपत्र देण्यात आले आहेत.
भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत वर्ष 2022-23 या आर्थिक वर्षात अनुसूचित जातीच्या एकूण 9 हजार 91 विद्यार्थ्यांचे अर्ज मंजूर करण्यात आलेले असून त्यापैकी 4 हजार 570 विद्यार्थ्यांना रक्कम रुपये 4 कोटी 36 लाख महाडिबीटीव्दारे विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात वर्ग करण्यात आली आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेअंतर्गत 2 कोटी 80 लक्ष रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. त्याचा लाभ वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या एकुण 833 विद्यार्थ्यांना देण्यात आला आहे. रमाई आवास योजने अंतर्गत मागील वर्षात एकूण 504 पात्र घरकुल लाभार्थ्यांना ज्येष्ठतेनूसार घरकुल वाटप करण्यात आले आहे. वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजने अंतर्गत एकूण 285 तांडा / वस्त्यांसाठी रुपये 18 कोटी 20 लक्ष निधी प्राप्त झाला आहे. धनगर समाजाच्या मुला-मुलींना नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये प्रवेशाकरीता दोन इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना मान्यता देण्यात आली आहे. या शाळेतील 173 प्रवेशितांसाठी रुपये एक कोटी 19 लक्ष खर्च करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत कामगारांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. जिल्ह्यात 73 हजार 141 कामगारांची नोंदणी व 24 हजार 106 कामगारांचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. मंडळामार्फत कामगारांच्या दोन पाल्यांना पहिली ते पदव्युत्तर पदवीपर्यंत शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाते तर नोंदीत बांधकाम कामगारास हत्यारे, औजारे खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य, नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या पहिल्या विवाहासाठी अर्थसहाय्य, पहिल्या दोन अपत्यांच्या प्रसुतीसाठी अर्थसहाय्य समाज कल्याण योजनेतून दिले जाते. कामागारांसाठी असणाऱ्या मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत सकाळची लाभार्थी संख्या 57 हजार 410 व दुपारच्या लाभार्थींची संख्या 45 हजार 491 अशी एकूण 1 लाख 2 हजार 901 लाभार्थी संख्या आहे.
जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत सुशिक्षीत बेरोजगारांसाठी व उद्योजकांकरीता विविध योजना राबविण्यात येतात. शासनाच्या औद्योगिक समूह विकास योजनेतंर्गत मागील वर्षी जालना जिल्हयात दोन औद्योगिक समूह सुरु झाले आहेत. चालू वर्षात दोन क्लस्टर प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्यापैकी एका औद्योगिक समुहास शासनाने मान्यता दिली आहे.
समाजातील गरजू व दुर्बल घटकातील व्यक्तींच्या उदरनिर्वाहसाठी राज्य व केंद्र पुरस्कृत योजनेतंर्गत सन 2022-23 या वर्षात लाभार्थ्यांना 150 कोटी 88 लक्ष एवढा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षात 45 कोटी 39 लक्ष एवढा निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे.
जालना जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यात येत असून ह्रदय विकाराने होणारे मृत्यू टाळण्यासाठी व अशा रुग्णांना जिल्ह्यात तात्काळ सेवा मिळण्यासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जालना येथे अत्याधुनिक अशी कार्डीयाक कॅथलॅबसाठी मंजूरी मिळाली आहे. कर्करोगग्रस्त रुग्णांसाठी कॅन्सर रुग्णालय मंजूर झाले असून टाटा कॅन्सर हॉस्पीटल, मुंबई यांच्या सहकार्याने रुग्णालय उभारण्याची पुढील प्रक्रिया सुरु आहे. 365 खाटांचे विभागीय मनोरुग्णालय जालना येथे उभारण्यासाठी जागा निश्चित करण्यात आली असून बांधकामासाठी लागणारा निधीसुध्दा मंजूर करण्यात आला आहे. भविष्याचा विचार करुन अपघातग्रस्त व शस्त्रक्रियेनंतर अत्यावस्थ रुग्णांसाठी लागणारे सर्जिकल आयसीयुचे बांधकाम पुर्णत्वास आले आहे. येत्या काही महिन्यात ते पूर्ण होवून सुरु होणार आहे. ग्रामीण भागातील रुग्णांसाठी त्वरित व चांगल्या दर्जाची आरोग्य सेवा घरबसल्या मिळावी यासाठी मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून ई-संजीवनी ऑनलाईन ओपीडी ॲप सुरु करण्यात आले आहे. या ॲपमुळे कोणत्याही जिल्ह्यातील डॉक्टरांशी संपर्क साधून कुठल्याही आजारावर मोफत वैद्यकीय सल्ला घेता येवू शकतो.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात जालना- बुलढाणा जिल्ह्याच्या सीमेवर असणाऱ्या भोकरदन तालुक्यातील महानुभाव पंथाचे संस्थापक सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेले श्री क्षेत्र जाळीचा देव या तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात भरीव निधीची तरतूद करण्यात आल्याने भाविकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. तर प्रवाशांच्या सोयीसाठी उपयुक्त असणारा जालना-खामगाव या रेल्वे मार्गासाठी 50 टक्के राज्य हिश्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आल्याने जालना जिल्हा विदर्भाशी रेल्वेने जोडल्या जाणार आहे, त्यामुळे प्रवासी वाहतुकीसह व्यापार-उद्योगाला अधिक चालना मिळणार आहे. एकंदरीत राज्यशासनाच्या लोककल्याणकारी योजना व निर्णयांमुळे जालना जिल्हा वेगाने विकासाकडे वाटचाल करीत आहे.
— प्रमोद धोंगडे,
जिल्हा माहिती अधिकारी, जालना
