तत्कालीन मंडळ अधिकारी एम के पाटील रा. बोकडविरा , तत्कालीन तलाठी पंढरीनाथ विठ्ठल झेंडेकर रा. थेरोंदा,अलिबाग यांचा अटक पूर्व जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायालय पनवेल यांनी फेटाळला
उरण तालुक्यातील आदिवासी खातेदारांची कोट्यावधी रुपयांची पाच एकर जमीन बिगर आदिवासी खातेदाराला अवैध्य रित्या हस्तांतरित केली
उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.21
मौजे दिघोडे तालुका उरण येथील सर्व्हे नंबर 94/8 व 100/1 ही पाच एकर जमीन आदिवासी खातेदार गोपाळ लहाण्या कातकरी यांच्या नावे होती. त्यांच्या मृत्यू नंतर सदरहू जमीन फेरफार क्रमांक 1281 दिनांक 4/3/1983 अन्वये कोणताही संबंध नसताना वारसा हक्काने बिगर आदिवासी व्यक्ती आरोपी क्रमांक 1 ते 4 तुळशीराम बाबू घरत, अंकुश बाबू घरत, भरत बाबू घरत, लहू बाबू घरत यांनी अवैध्य रित्या तत्कालीन तलाठी पंढरीनाथ विठ्ठल झेंडेकर आणि तत्कालीन मंडळ अधिकारी एम के पाटील यांच्याशी संगनमत करून हस्तांतरित करून घेतली. सन 1996 मध्ये नोंदणीकृत खरेदी खताने घरत कुटुंबीय यांनी सदरहू जमीन आरोपी क्रमांक 5 कैलास सुर्वे यांना विकली. सन 1996 मध्ये कैलास सुर्वे यांनी आदिवासी कुटुंबास त्या जागेवरून हाकलून दिले आणि त्या जागेवर कंटेनर यार्ड चा व्यवसाय सुरू केला. सदर जमिनीची अकृषित सन 2007 मध्ये एन ए परवानगी घेतली असतानाही, दिनांक 17/11/2018 रोजी कैलास सुर्वे यांनी एन ए परवानगी मिळण्यासाठी अर्ज केला. तत्कालीन तहसीलदार श्रीमती कल्पना गोडे यांनी सदरहू अर्ज , जुने फेरफार व त्या सोबत जोडलेल्या कागद पत्राची तपासणी करणे आवश्यक होते. परंतु त्यांनी कागद पत्रे न तपासता हेतू पुरस्सर आणि जाणीव पूर्वक पदाचा गैर वापर करून अर्ज केलेल्या दिवशीच दिनांक 17/11/2018 रोजी च सदरहू जमीन एन ए करण्याची गरज नसून अकृषित रूपांतरण कर, नजराणा शुल्क आणि शासनाची इतर देयके भरल्यानंतर सदरहू जमीन अकृषित ( एन ए) वापरासाठी वापरली जावू शकते अशे आदेश दिले. सदरहू आदेशान्वये कैलास सुर्वे यांनी ती रक्कम भरल्यानंतर फेर फार क्रमांक 2516 दिनांक 01/02/2019 अन्वये अकृषित एन ए नोंद निश्चित करण्यात आली. धक्कादायक बाब म्हणजे दिनांक 6/12/2022 रोजी तत्कालीन तहसीलदार यांनी दिलेल्या आदेशान्वये सदरहू जमीन एन ए करण्यासाठी शुल्क भरण्यास सांगण्याचा अधिकारच तत्कालीन तहसीलदार श्रीमती कल्पना गोडे यांना न्हवता, त्यांनी ते आदेश अनाधिकाराने दिल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे. श्रीमती कल्पना गोडे यांनी सदर परवानगी देताना जुने फेरफार आणि आवश्यक कागदपत्रे तपासली असती तर आदिवासी खातेदारांची जमीन बिगर आदिवासी खातेदार यास अवैध्य रित्या हस्तांतरित झाल्याचे उघड झाले असते आणि ही परिस्थिती उद्भवली नसती. न्हावा शेवा बंदर (पोर्ट विभाग )पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त तथा तपास अधिकारी धनाजी क्षीरसागर यांनी दिनांक 21/9/2023 रोजी दाखल केलेल्या चार्ज शीट मध्ये तत्कालीन तहसीलदार श्रीमती कल्पना गोडे यांना मुख्य आरोपी क्रमांक 9 केले असून पुढील तपास सुरू आहे असा अहवाल सादर केला आहे. श्रीमती कल्पना गोडे ह्या सध्या वर्धा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यरत असल्याचे समजते. विभागीय आयुक्त नागपूर आणि जिल्हाधिकारी वर्धा यांना या प्रकरणाची कल्पना तक्रारदार मुक्ता कातकरी हीने दिली असून वारंवार गुन्हे नोंद होत असलेल्या श्रीमती कल्पना गोडे यांचे तातडीने निलंबित करून कायदेशीर कार्यवाहीची मागणी केलेली आहे. यापूर्वी देखील उरण तालुक्यातील एका अवैध्य जमीन हस्तांतरण प्रकरणात जमीन अस्तित्वात नसताना त्या जमिनीचा सात बारा घडवून कोट्यवधी रुपयांचा गैर व्यवहार केल्या प्रकरणी उरण पोलीस स्टेशन मधील गुन्हा क्रमांक 209/2021अन्वये त्यांना मुख्य आरोपी क्रमांक 9 केले आहे. महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चे नुसार श्रीमती कल्पना गोडे यांचा आणखी एक प्रताप म्हणजे त्यांच्या कार्यकाळात एकूण 81 खातेदाराच्या जवळ जवळ 500 सर्व्हे नंबर च्या हजारो हेक्टर जमीन अनाधिकारे अकृशित करण्यात अब्जावधी रुपयांचा घोटाळा बाहेर आला आहे. त्यातील बहुतांश फाईल्स गायब असून त्यांचा कोणताही रेकॉर्ड सापडत नाहीं. यामध्ये एक कर्मचारी देखील सहभागी असल्याचे समजते. तत्कालीन तहसीलदार कल्पना गोडे यांनी शासनाचा अब्जावधी रुपयांचा महसूल बुडविला असल्याने व आदिवासी खातेदाराच्या जमिनी कागदपत्रे न तपासता एनए केल्या प्रकरणी विभागीय आयुक्त डॉ महेंद्र कल्याणकर यांनी उच्च स्तरीय चौकशी लावली असल्याचे समजते. श्रीमती कल्पना गोडे यांच्या सारख्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना अटक कधी होते याकडे संपूर्ण उरण तालुक्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. उरण सामाजिक संस्थेच्या पाठ पुराव्याला यश येत असून लवकरच आदिवासी खातेदाराच्या जमिनीचा ताबा त्यांच्या आदिवासी वारसांना मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. तत्कालीन तलाठी पंढरीनाथ विठ्ठल झेंडेकर आणि तत्कालीन मंडळ अधिकारी एम के पाटील यांना चौकशी साठी कलम 41(अ) अन्वये नोटीस बजावण्यात आल्या असून ते चौकशी साठी पोलीस स्टेशन मध्ये आपले म्हणणे मांडण्यासाठी हजर झाले असून त्यांना पुन्हा चौकशी साठी बोलावून तपास पूर्ण झाला असून दिनांक 19/12/2023 रोजी जिल्हा व सत्र न्यायालय पनवेल यांनी त्यांचा अटक पूर्व जामीन फेटाळला आहे. त्यामुळे त्यांना कधीही अटक होवू शकते.
