जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न; जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गतचा निधी विकास कामांवर वेळेत खर्च करावा — पालकमंत्री अतुल सावे

जालना/प्रतिनिधी,दि. 25
जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत सन 2024-25 या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर झालेला निधी विविध विकास कामांवर वेळेत खर्च करावा. तसेच सन 2023-24 या वर्षातील प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश राज्याचे गृहनिर्माण, इतर मागास बहुजन कल्याण समिती विभागाचे मंत्री तथा जालना जिल्हयाचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसुल भवनात आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी श्री. सावे बोलत होते. बैठकीस आमदार बबनराव लोणीकर, आमदार राजेश टोपे, आमदार कैलास गोरंट्याल, आमदार नारायण कुचे, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल, निवासी उपजिल्हाधिकारी सोहम वायाळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनिल सूर्यवंशी आदींसह सर्व विभागप्रमुख यांची उपस्थिती होती.
सन 2024-25 अंतर्गत सर्वसाधारण वार्षिक योजनेसाठी 390 कोटी नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. हा संपूर्ण निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तातडीने प्रशासकीय मान्यता घेऊन विकास कामे जलदगतीने पूर्ण करावीत. निधी परत जाऊ देऊ नये, याची विभागप्रमुखांनी दक्षता घेण्याची सूचना करुन पालकमंत्री अतुल सावे म्हणाले की, सन 2023-24 या वर्षातील प्रलंबित कामेही गतीने पूर्ण करावीत. तसेच पीक कर्जाचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करण्यात यावे. शेतकऱ्यांना खताची टंचाई भासू देऊ नये. बोगस बियाणे, खताबाबतच्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन कार्यवाई करावी. जलजीवन मिशनची कामे गुणवत्तापूर्णपणे वेळेत पूर्ण करावीत. या कामाचा अहवाल दर आठवडयाला मला देण्यात यावा. शहरातील अतिक्रमणे तातडीने काढावीत. वीज पुरवठा वारंवार खंडीत होऊ नये, यासाठी महावितरणने दक्षता घ्यावी. दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण करावीत. नैसर्गिक आपत्तीच्या घटना टाळण्यासाठी आवश्यक काळजी घ्यावी. विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पिक नुकसान भरपाईचे मंजूर अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तात्काळ जमा करावे. याबाबत दिरंगाई करु नये. केंद्र व राज्य शासनाचे महत्त्वाकांक्षी घरकुल योजनांची कामे तातडीने मार्गी लावावीत. वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीवर महसूल व पोलीस प्रशासनाने कटाक्षाने आळा घालावा.
यावेळी आमदार बबनराव लोणीकर यांनी जिल्हयातील मोडकळीस आलेल्या शासकीय इमारती, शाळा खोल्या, अंगणवाडया इमारती पाडून नव्याने बांधण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात यावी. वाळुच्या बेकायदेशीररित्या होणाऱ्या वाहतुकीस आळा घालण्यात यावा. जलजीवन मिशनची कामे तातडीने पूर्ण करण्यात यावीत. वीज वितरणाची मंजूर पायाभूत कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत. विविध नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सुलभ पध्दतीने अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात यावे, अशा मागण्या केल्या.
आमदार राजेश टोपे यांनी दुष्काळ परिस्थितीवर मात करण्यासाठी अधिग्रहीत केलेले बोर, विहीरी यांचे पैसे शेतकऱ्यांना तातडीने द्यावेत. घनसावंगी तालुक्यातील क्रीडा संकुल व प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे काम वेळेत पूर्ण करावे. रोजगार हमी योजनेतील कुशल व अकुशल कामांचे पैसे त्वरित द्यावेत. शाळा खोल्यांची दुरुस्ती करण्यात यावी, आदी मागण्या केल्या.
आमदार नारायण कुचे यांनी विविध घरकुल योजनांची कामे तातडीने मार्गी लावावीत. शेतकऱ्यांना पिक नुकसान भरपाईचे पैसे वेळेत वितरीत करावेत. शेतकऱ्यांना अडचणी असल्यास त्या तातडीने दूर कराव्यात, अशा मागण्या केल्या. तर आमदार कैलास गोरंटयाल यांनी जालना शहरातील अतिक्रमणे काढण्यात यावीत, शहर विकासासाठी भरीव निधीची मागणी यावेळी केली. सादरीकरण जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. सूर्यवंशी यांनी केले.