२०१३ कायद्याने पुनर्वसन व्हावे यासाठी उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन
उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.11
गोवर्धन राजाराम पाटील वय – ६० वर्षे,धनाजी राजाराम पाटील वय-६३ वर्षे, भिमाबाई कृष्णा पाटील वय-७२ वर्षे,संतोष कृष्णा पाटील वय-५२ वर्षे, संजय कृष्णा पाटील वय-५० वर्षे,शेखर कृष्णा पाटील वय-४८ वर्षे हे सर्व शेतकरी मु. चिर्ले, पो. जासई, ता. उरण, जि. रायगड येथील रहिवाशी आहेत. सदर सर्व अर्जदार शेतकरी ताबे , कब्जा, वहिवाट,मालकीने, कसत असलेल्या शेतजमिनीचा सर्व्हे नंबर ५९-ब , क्षेत्र-१२ गुंठे मौजे-जांभुळपाडा, ता. उरण, जि. रायगड ही जमिन विरार अलिबाग कॅरिडॉर प्रकल्पामध्ये बाधित होत असून त्यांचे पुनर्वसन भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार करण्यात यावे. जमिनीस बाजारभाव प्रतिगुंठा ५ कोटी रूपये मिळावा. त्याप्रमाणे त्यांच्या कॅन्टीनचे (हॉटेल) व्यावसायिक पुनर्वसन व्हावे, सरकारी नोकऱ्या, प्रकल्पग्रस्त दाखले मिळावे. विकास कामात प्रकल्पग्रस्तांना ५० टक्के विकास कामे मिळावीत. अशा विविध मागण्या सदर शेतकऱ्यांचे असून या मागण्या तात्काळ मान्य न झाल्यास सदर सर्व शेतकरी गावठाण चळवळीचे अभ्यासक राजाराम पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली मेट्रो सेंटर कार्यालय पनवेल येथे आमरण उपोषणास बसणार आहेत.
संबंधित मागणी शेतकऱ्यांची न्याय मागणी आहे. प्रत्यक्ष ताबे कब्जा वहिवाट तपासणे हे सरकारचे काम आहे. यासाठी मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी सोशल इम्पॅक्ट रिपोर्ट सादर करणे गरजेचे आहे. तो न झाल्यामुळे सातबारा सदरी असलेल्या परंतु प्रत्यक्षात जमिनीचा ताबा नसलेल्या व्यक्तीला पुनर्वसन मिळणे म्हणजे आम्हा ७० वर्षे ताबा कब्जा असलेल्या शेतकरी अर्जदारांची फसवणूक आहे. या प्रकरणात आम्ही रस्त्यावर तसेच प्रशासकीय, पोलीस स्टेशन येथे गुन्हे नोंदविणार आहोत. परंतु प्रत्यक्ष ताबा कब्जा असलेल्या शेतकऱ्यांचा पंचनामा न करता होणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रिये विरोधात रत्यावर आक्रमक आंदोलन शेतकरी नेते मा. राजाराम पाटील, अध्यक्ष-शेतकरी प्रबोधिनी यांच्यामार्फत करणार आहोत याची नोंद घ्यावी.अशी माहिती शेतकरी गोवर्धन पाटील यांनी दिली.आम्ही शासन दरबारी ग्रामपंचायत दाखला, घरपट्टी, जागेचा नकाशा, फोटो, चतुःसिमांच्या मालकांचा पंचनामा आमची सत्य प्रतिज्ञापत्रे अर्जासोबत जोडली आहोत. सदरील सर्व्हे नं. ५९-ब, क्षेत्र- १२ गुंठे पंचनामे करण्याचा आदेश मा. तहसिलदार, मा. उरण भूमी अभिलेख यांनी तात्काळ द्यावेत अशी मागणी संबंधित शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.मागण्या मान्य न झाल्यास आमरण उपोषण करण्याचा निर्धार संबंधित शेतकऱ्यांनी केला आहे.आपल्या मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री,गृहमंत्री,मुख्यसचिव, महसूल मंत्री, महसूल सचिव,नगरविकास मंत्री,पालकमंत्री,पुनर्वसन मंत्री, उपसंचालक भूमी अभिलेख मुंबई, विभागीय कोकण आयुक्त, जिल्हाधिकारी रायगड, जिल्हा अधीक्षक रायगड, प्रांताधिकारी पनवेल, उपजिल्हाधिकारी(भू- संपादन)मेट्रो पनवेल, तहसीलदार उरण आदी ठिकाणी पत्रव्यवहार देखील केला आहे.
