जालना जिल्ह्यातील 107 गावात पाणी उपसा करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये प्रतिबंध
जालना/प्रतिनिधी,दि. 26
महाराष्ट्र भूजल पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम-2009 मधील प्रकरण-4 चे कलम 25 नूसार जिल्ह्यातील प्रस्तावित क्षेत्र टंचाई क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यानुसार कलम-20 नुसार जिल्ह्यातील पाणी टंचाईग्रस्त एकूण 107 गावातील सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत घोषित करुन कलम 21 नुसार 500 मीटरच्या आत पिण्याच्या पाण्याशिवाय स्त्रोत निर्माण करणे, त्यातून उपसा करणे या बाबीस जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी जारी केलेल्या आदेशान्वये प्रतिबंध घालण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र भूजल पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनासाठी विनिमय अधिनियम -2009 अन्वये जेथे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासण्याची शक्यता आहे अशा क्षेत्रास वर्षाच्या कोणत्याही कालावधीत (अगदी पावसाळयातही) पाणी टंचाई क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचे अधिकारी जिल्हा प्रशासनाला आहेत. महाराष्ट्र भुजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम 2009 मधील तरतुदी विचारात घेता ज्या ठिकाणी पाणी टंचाई क्षेत्र घोषित होईल त्या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वप्रथम सार्वजनिक उदभवावरील पाण्यावर संभाव्य दुष्परिणाम थांबविण्याच्या दृष्टीने प्रस्तुत अधिनियमातील तरतूदीनूसार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करण्यात येत असते. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी गावात टंचाई जाहीर करण्यासाठी ग्रामसभेचे ठराव सादर करुन प्रस्तुत गाव, वाड्यातील ग्रामसभेच्या ठरावान्वये टंचाई जाहीर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयास शिफारस केली आहे.
तरी टंचाईगस्त 107 गावात 30 जुन 2024 पर्यंत पाणलोट क्षेत्राची सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या उदभवावर प्रतिकुल परिणाम करणाऱ्या विहीरीमधील पाणी उपसा करण्यास बंदी घालण्यात येत आहे. तरी या आदेशाचा भंग केल्यास महाराष्ट्र भूजल अधिनियम-2009 मधील तरतुदीनूसार योग्य ती दंडात्मक कार्यवाही करण्याचे अधिकार संबंधित उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना आदेशान्वये देण्यात आले आहेत. असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
वर्ष 2023-2024 कालावधीत जालना जिल्ह्यातील पाणी उपसा करण्यास बंदी घातलेल्या गावांची यादीमध्ये अंबड तालुक्यातील भांबेरी, दहयाळा, गंगाचिंचोली, चुर्मापूरी, शिरनेर, झोडेगाव, पागीरवाडी, साष्ट पिंपळगाव, गोंदी, शहागड, वाळकेश्वर, करंजळा, वडीकाळ्या, पिठोरी सिरसगाव, भालगाव, कोठाळा खु, बदनापूर तालुक्यातील आन्वी, सिंधी पिंपळगाव, राळा (आन्वी), शेलगाव, काजळा/पानखेडा, अकोला, ढासला, असोला, हिवराराळा, खादगाव, उजैनपूरी, गोकुळवाडी, खडकवाडी, पिरसावंगी, धामनगाव, भोकरदन तालुक्यातील बेलोरा, पळसखेडा दाभाडी, मुठाड, तांदुळवाडी, दगडवाडी, जवखेडा बु, खडकी, बरंजळा साबळे, चिंचोली नि. घनसावंगी तालुक्यातील अंतरवाली राठी, राणी उंचेगाव लिंबानाईकतांडा, राणी उंचेगाव अर्जूननगर, कंडारी अंबड, पिंपरखेडा बु, घाणेगाव, सरफगव्हाण, खालापूरी, जाफ्राबाद तालुक्यातील आळंद, बोरखेडी चिंच, बोरगाव मठ, बोरगाव बु, बोरी, जालना तालुक्यातील हिवरारोषणगाव, राममुर्ती, पिंपरी डुकरी, सोलगव्हाण, सेवली, घेटुळी, पानशेंद्रा, सामनगाव, वरखेड (सिंदखेड), वंजारउम्रद, बाजीउम्रद, एरंडवडगाव, शिवणी, डांबरी, पारेगाव, साळेगाव (ह), मंठा तालुक्यातील पिंपरखेड (ख), कर्नावळ, देवठाणा मंठा, किर्तापूर, माळतोंडी, किर्तापूर तांडा, अवलगाव, गेवराई, मंगरुळ, जांभरुण, हिवरखेडा, पांगरी गोसावी, लिंबोना, तळेगाव, ठेंगेवडगाव, मुरुमखेडा, तळतोंडी, वरुड, वाघोडा, आंधवाडी, नायगाव, विडोळी बु., आर्डा तोलाजी, सासखेडा, दुधा, माळकिनी, दहिफळ खंदारे तर परतूर तालुक्यातील सुरुमगाव, वरफळवाडी, काऱ्हाळा, अकोली, ब्राम्हणवाडी, हरेरामनगर (दैठणा बु.), दैठणा बु., वाढोणा, आंबा, गोळेगाव आणि बाबुलतारा या गावांचा समावेश करण्यात आलेला आहे, असेही आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.
