नागरिकांच्या जिवाशी खेळणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही – जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल
जालना/प्रतिनिधी,दि. 9
अन्न सुरक्षा हा केवळ कायद्याचा विषय नसून तो थेट मानवी आरोग्याशी जोडलेला आहे. सर्व खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांकडे अन्न सुरक्षा मानके प्राधिकरणाचा परवाना असणे अनिवार्य आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांना सुरक्षित आणि सकस आहार मिळावा, यासाठी नागरिकांमध्येही सुरक्षित अन्नाबाबत जागरूकता निर्माण करावी तसेच अन्नातील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न प्रशासनाने अधिक सतर्क राहणे अनिवार्य आहे. तरी जिल्ह्यात अन्न सुरक्षा कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी. कोणत्याही दबावाखाली न येता अन्न सुरक्षा मानकांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी. नागरिकांच्या जिवाशी खेळणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित ‘सुरक्षित अन्न व पोषण आहार जिल्हास्तरीय समिती’च्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी गहिनीनाथ कापसे, अन्न व औषध प्रशासन सहायक आयुक्त निखिल कुलकर्णी, अन्न सुरक्षा अधिकारी प्रशांत अजिंठेकर, प्रज्ञा सुरसे, अश्विनी तांबे, विनोद ओसावार, अनुजा नगराळे यांच्यासह आरोग्य, पोलिस, महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी अन्न व औषध प्रशासनातील कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष भेटी आणि तपासणीबाबत अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. केवळ कागदोपत्री अहवाल न सादर करता ‘ऑन फील्ड’ काम करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. अन्न व औषध प्रशासन विभागाला जिल्ह्यातील हॉटेल, दुग्धशाळा आणि मिठाईच्या दुकानांची नियमित तपासणी करण्याचे आदेश दिले. तसेच तपासणी कामी जर कुठेही हलगर्जीपणा किंवा भ्रष्टाचाराचे स्वरूप आढळले, तर संबंधित अधिकाऱ्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल. असे सांगून यापुढे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असे सांगत त्यांनी शालेय पोषण आहाराची गुणवत्ता तपासण्याच्या सूचनाही दिल्या.
जिल्ह्यात परवानाधारक अन्न आस्थापना 1 हजार 832 आहेत. तर नोंदणीकृत अन्न आस्थापनांची संख्या 9 हजार 878 अशी आहे. 1 जुलै ते 31 डिसेंबर 2025 या कालावधीत अन्न आस्थापनांची तपासणी केलेली संख्या 14 असून 10 अन्न आस्थापनांना सुधारणा नोटीस पाठविलेली आहे. अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासनाचे सहायक आयुक्त निखिल कुलकर्णी यांनी यावेळी दिली.
