हरियाणा पॅटर्न द्वारे सर्व कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदार विरहित रोजगार द्यावेत – भारतीय मजदूर संघाची कामगार मंत्री यांच्याकडे आग्रही मागणी.
रायगड जिल्ह्यातील शेकडो कंत्राटी कर्मचारी न्यायाच्या प्रतिक्षेत.
उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.26
दि २५ जुन २०२५ रोजी भारतीय मजदूर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्याचे कामगार मंत्री अँड मा.आकाशजी फुंडकर यांची भेट घेऊन कामगारांना कंत्राटदारांच्या दलालगिरीतून मुक्त करून थेट रोजगार मिळावा यासाठी हरियाणा पॅटर्न द्वारे सर्व कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदार विरहित रोजगार द्यावा अशी ठाम मागणी केली आहे.
मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत भारतीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष अनिल ढुमणे महामंत्री किरण मिलगीर,अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघ महामंत्री सचिन मेंगाळे, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ अध्यक्ष निलेश खरात, श्रीमती शर्मीला पाटील, हरी चव्हाण, राहुल बोडके, श्रीमती संजना वाडकर, श्रीमती मनिषा ढुमणे , मुंबई सचिव संदीप कदम, पालघर जिल्हा सचिव तेजस जाधव, तानाजी शिंदे, भारतीय मजदूर संघ संघटन मंत्री बाळासाहेब भुजबळ, व घरेलू कामगार संघ पदाधिकारी , सुरक्षा रक्षक, ई – गवर्नर सोल्युशन प्रा लि चे कामगार पदाधिकाऱी व इतर पदाधिकारी व प्रतिनिधींनी महाराष्ट्र कामगार आयुक्त मा तुमोड, उपसचिव श्री कापडणीस , स्वीय सचिव रवींद्र धुरचड , संदेश कानडे कामगार उपायुक्त मुंबई ग्रामीण , संभाजी व्हनाळकर , ईतर कामगार विभाग वरिष्ठ अधिकाऱी उपस्थित होते.संपूर्ण महाराष्ट्र सह रायगड जिल्ह्यातील शेकडो कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न प्रलंबित असल्याने ते लवकर सुटावेत अशी मागणी रायगड जिल्ह्यातील कंत्राटी कामगारांनी केली आहे.
कामगार मंत्री महोदयांशी झालेल्या बैठकीत खालील मुद्दे मांडले गेले.
१)१७ सप्टेंबर भगवान श्री विश्वकर्मा जयंतीनिमित्त आद्य कामगार म्हणून महाराष्ट्र राज्यात साजरा करण्यात यावा
२)कंत्राटी कामगार पद्धतीमुळे कामगारांचे आर्थिक व सामाजिक शोषण गंभीर स्वरूप धारण करत आहे.कंत्राटी कामगारांना नियमित वेतन, पीएफ, ईएसआय, सुरक्षित कामकाजाच्या अटी यासारख्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवले जात आहे.
३)अनेक कंत्राटदार कामगारांच्या पगारातून मोठ्या प्रमाणात कपात करत असून, त्याचा थेट परिणाम कुटुंबीयांच्या जीवनमानावर होत आहे.न्यायालयीन निर्णय व शासन परिपत्रकं असूनही योग्य अंमलबजावणी होत नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
भारतीय मजदूर संघाने पुढील मागण्या मांडल्या:
१)कंत्राट कामगार पद्धती बंद करून कामगारांना थेट संस्थेमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे.
शासकीय व निमशासकीय प्रकल्पांमध्ये कंत्राटी पद्धती ऐवजी नियमित भरती प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात यावा.
२)विद्यमान कंत्राटी कामगारांना अनुभवाच्या आधारे कायमस्वरूपी नियुक्ती द्यावी.
३)कामगार कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
प्रलंबित किमान वेतन फरकासह तातडीने अदा करण्यात यावे. घरेलू कामगारांना ‘सन्मान धन योजना’ अंतर्गत विनाअट लाभ द्यावेत.
४)सुरक्षा रक्षक व विद्युत कामगारांसाठी विशेष वेतनश्रेणी तयार करून अनुभवाधिष्ठित लाभ मिळावेत.
५) ESI ची मर्यादा २१००० वेतनावरून ४२००० करण्यात यावी, जेणेकरून अधिकाधिक कामगारांना विमा संरक्षण मिळेल.
६)आस्थापनांतील तक्रारींच्या निवारणासाठी अपर कामगार आयुक्तांना विशेष अधिकार देण्यात यावेत आणि त्वरीत निर्णयाची प्रक्रिया सुरु करण्यात यावी.
७)ई-गवर्नेंर मधील कामगारांचे ५ महिने चे वेतन एकरकमी देण्यात यावेत.
८)साताऱ्यातील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागातील कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न त्वरित सोडविण्यात यावेत व दोषी व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी . अशी महत्त्वपूर्ण मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात यावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहेत.
कामगार मंत्री महोदयांनी सर्व मागण्यांवर सकारात्मक दृष्टीकोन व्यक्त केला असून लवकरच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले. तसेच या वेळी मंत्रालय मुंबई येथे कामगार प्रतिनिधिंची राज्य सभा खासदार मेधा कुलकर्णी यांच्या सोबत सदिच्छा भेट झाली.
