उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.10
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ॲथॉरिटी (JNPA) विद्यालयातील (शेवा) शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी गेल्या सात वर्षांपासून सुरू असलेल्या आर्थिक आणि मानसिक छळाविरोधात तीव्र आंदोलन करणार आहेत. आपल्या विविध मागण्यांसाठी त्यांनी ११ ऑगस्ट, २०२५ पासून शाळेच्या प्रवेशद्वारासमोर आमरण उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रुस्तोमजी केरावाला फाउंडेशन (विग्बोर) या संस्थेच्या दुर्लक्षित धोरणांमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष आहे.
वर्षानुवर्षे प्रलंबित मागण्या:-
कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रुस्तोमजी केरावाला फाउंडेशनने गेल्या सात वर्षांपासून त्यांच्या हक्कांकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले आहे. यामध्ये जुलै २०१९ पासून थकीत असलेला सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मिळणारा महागाई भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढ यांचा समावेश आहे. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला गंभीर आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. तसेच, संस्थेने अजूनही सातवा वेतन आयोग लागू केलेला नाही, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. प्रशासनाकडे वारंवार मागणी करूनही याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
हस्तांतरण होऊनही मागण्या कागदावरच:-
शासनाच्या २३ नोव्हेंबर २०२२ च्या निर्णयानुसार शाळेचे हस्तांतरण होऊन तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटला आहे, तरीही कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या कागदावरच राहिल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांनी विविध शासकीय कार्यालयांना अनेक पत्रे पाठवली, पण त्यांची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे गेल्या सहा वर्षांपासून त्यांचा पाठपुरावा व्यर्थ ठरला असून, सर्व प्रश्न प्रलंबित आहेत.
प्रशासनाला इशारा
कर्मचाऱ्यांनी आता कठोर भूमिका घेतली आहे. जोपर्यंत सात वर्षांची थकीत रक्कम फरकासह त्यांच्या बँक खात्यात जमा होत नाही, तोपर्यंत हे आमरण उपोषण सुरूच राहील. त्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर ११ ऑगस्टपूर्वी त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत आणि उपोषणादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची असेल.
राजकीय नेते आणि संघटनांना साकडे:-
या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन अनेक महत्त्वाच्या व्यक्ती आणि संघटनांना पाठवले आहे. यामध्ये आमदार महेश बालदी, आमदार प्रशांत ठाकूर, माजी आमदार मनोहरशेठ भोईर, माजी आमदार बाळाराम पाटील, कामगारनेते श्री.महेंद्र घरत, मनसे रायगड अध्यक्ष, संदेश ठाकूर,कोकण शिक्षक मतदारसंघातील आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, कोकण पदवीधर मतदारसंघातील आमदार निरंजन डावखरे यांचा समावेश आहे. तसेच, जेएनपीटीचे माजी कामगार विश्वस्त भूषण पाटील, जेएनपीटी कामगार विश्वस्त दिनेश पाटील आणि रवी पाटील यांनाही निवेदन देण्यात आले आहे. याशिवाय, पालक संघटना, शिक्षक संघटना, समाजसेवक आणि कामगार नेत्यांनाही त्यांनी साकडे घातले आहे. जेएनपीए प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही निवेदने पाठवण्यात आली आहेत, जेणेकरून या प्रश्नावर त्वरित तोडगा काढला जावा.
कर्मचाऱ्यांनी आता न्यायासाठी थेट उपोषणाचा मार्ग अवलंबला असून, त्यांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
प्रमुख मागण्या:-
जुलै २०१९ पासूनची वार्षिक वेतनवाढ आणि महागाई भत्ता फरकासह त्वरित कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करणे.
जून २०१९ चा भविष्य निर्वाह निधी तात्काळ भरणे.
गेल्या १०-१२ वर्षांपासून कमी पगारावर काम करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करून त्यांना शासकीय नियमांनुसार वेतन आणि नियुक्तीपत्र देणे.
इतर मागण्या:-
मे २०१९ पासून मराठी माध्यमासाठी इयत्ता आठवी ते दहावीच्या वर्गांना राज्य शासनाकडून आलेले १००% अनुदान स्वीकारणे.
जेएनपीए प्रशासनाकडून दिली जाणारी PAP फी सवलतीची उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपयांपर्यंत वाढवणे.
पात्र कर्मचाऱ्यांना १२ वर्षांची वरिष्ठ वेतन श्रेणी व २४ वर्षांची निवड वेतनश्रेणीचा लाभ तात्काळ मंजूर करणे.
१ जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करून थकीत रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करणे.
सहाव्या वेतन आयोगाची ५१ महिन्यांची आणि पाचव्या वेतन आयोगाची ६३ महिन्यांची थकीत रक्कम त्वरित अदा करणे.
५०% महागाई भत्ता मूळ वेतनात समाविष्ट करण्याबाबतची १७ महिन्यांची थकीत रक्कम जमा करणे.
या मागण्या मान्य होईपर्यंत आमरण उपोषण चालूच राहणार असल्याचा ठाम निर्णय सर्व कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे.
