महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचा मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास विरोध.
उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.9
मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्यावे की देऊ नये या संदर्भात काँग्रेसच्या ओबीसी विभागाने आपली अधिकृत भूमिका एका प्रसिद्धी पत्रका द्वारे स्पष्ट केली आहे. या पत्रकात एडव्होकेट गोविंद भेंडारकर,राष्ट्रीय समन्वयक,ओबीसी विभाग यांनी त्याची बाजू स्पष्टपणे मांडली आहे.महाराष्ट्रात ओबीसीचे नेते भानुदास माळी यांनीही मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण देण्यात येऊ नये अशीच भूमिका घेतली आहे.मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गामधून आरक्षण देण्याची मागणी महाराष्ट्रामध्ये जोर धरू लागली आहे आणि महाराष्ट्र सरकार मराठा समाजाला कुणबी मध्ये समाविष्ट करून त्यांचा ओबीसी आरक्षणामध्ये समावेश करण्याच्या प्रयत्नात आहे परंतु महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचा त्यासाठी कडाडून विरोध आहे.मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे परंतु ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे अशी आमची मागणी आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊन नवा संघर्ष महाराष्ट्रामध्ये निर्माण करण्याचा भाजपचा आणि आरएसएसचा कुटिल डाव आहे तो डाव आम्ही हाणून पाडल्याशिवाय राहणार नाही.ओबीसी आरक्षणाची सद्यस्थिती पाहता ओबीसींचे सर्वच क्षेत्रातील आरक्षण आधीच धोक्यात आलेले असताना मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी मध्ये करून ओबीसींचे आरक्षण पूर्णपणे जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण काही जिल्ह्यांमध्ये २%,५%,८% अशा प्रकारचे राहिले आहे आणि या विरोधात न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असून सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही लांबणीवर गेल्या आहेत.भाजपने खाजगीकरणाच्या नावाखाली सर्व सरकारी कंपन्या आपल्या मित्रांच्या घशात घालून सरकारी नोकरी मधील आरक्षण संपुष्टात आणले आहे.आरक्षण देण्या संदर्भात केंद्र सरकारने घटनात्मक दुरुस्ती करून ओबीसी आणि मराठा समाजाला आरक्षण दिले तरच ते न्यायालयीन प्रक्रियेत टिकेल अन्यथा मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे शक्य नाही.या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे मराठा समाजाला विनंती करतो की आंदोलने, जाळपोळ, उपोषण करून आपणास आरक्षण मिळवता येणार नाही.
केंद्र सरकारने घटनात्मक आरक्षण देण्यासंदर्भात पावले उचलली पाहिजे तरच मराठा तसेच ओबीसी समाजाला योग्य ते आरक्षण मिळेल. गेली कित्येक वर्षे ओबीसी समाज जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहे परंतु केंद्र सरकार अशा प्रकारची जनगणना करण्यास व इम्पेरिकल डेटा देण्यास सकारात्मक भूमिका घेताना दिसत नाही, जर जातनिहाय जनगणना झाली तर सर्वच समाजाला आरक्षण देण्या संदर्भात योग्य ती भूमिका घेता येईल.मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण दिल्यास संपूर्ण ओबीसी समाज पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाही याची महाराष्ट्र शासनाने नोंद घ्यावी.अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागा तर्फे एका प्रसिद्धी पत्रका द्वारे देण्यात आली आहे.
