मराठवाडा शिक्षक संघाचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन !

0 3 2 1 6 3

🔊 बातमी ऐका

जालना/प्रतिनिधी, दि.6

कोणत्याही देशाची प्रगती त्या देशातील शिक्षण, शिक्षक आणि शिक्षणाशी संबंधित घटक यांची स्थिती यावर अवलंबून असते. ज्या देशांनी शिक्षणास सर्वोच्च प्राधान्य दिले, ते देश जगात महासत्ता म्हणून मानाने मिरवत आहेत. स्वातंत्र्योतर भारतीय राज्यकत्यांनी शिक्षणास तेवढे महत्व दिले नाही. महान शैक्षणिक वारसा आणि परंपरा असलेले महाराष्ट्र राज्य देखील त्यास अपवाद नाही.

राज्य सरकारच्या धरसोडीच्या व नकारात्मक शैक्षणिक धोरणांमुळे राज्यातील शालेय शिक्षण विभाग प्रश्न ग्रस्त बनला आहे. राज्यकत्यांनी स्वतः साठी अतिशय आकर्षक पेन्शन योजना लागू करून घेतलेली असताना शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास चालढकल करीत आहेत. बोस बावीस वर्षा पासून राज्यातील हजारो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा यांना विनावेतन वा अंशतः वेतनावर राबवून घेतले जात आहे. हा महाराष्ट्राच्या महान शैक्षणिक बारशाचा अपमान आहे. सातव्या बेतन आयोगाचा पाचवा हप्ता प्रलंबित आहे. शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांना तीन लाभांची आश्वासीत प्रगती योजना लागू केली जात नाही, असे असंख्य प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांमधे प्रचंड असंतोष आणि नाराजी निर्माण झालो आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आणि प्रश्नांच्या पुर्ततेसाठी दिनांक ०४/०७/२०२४ गुरुवार रोजी सायं ४.०० ते ६,०० या वेळेत मा. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जि.प. जालना कार्यालयासमोर मराठवाडा शिक्षक संघाच्या वतीने धरणे / निदर्शने आंदोलन आयोजित केले आहे. कृपया आंदोलनाची दखल घेऊन प्रश्नांची पूर्तता करावी ही विनंती.

●   मागण्या

१) अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.२) राज्यातील निकषपात्र विनाअनुदानित शाळा, वर्ग आणि तुकड्यांना प्रचलित अनुदान सुत्रानुसार १००% अनुदान देऊन शिक्षकांची वेठबिगारी संपवावी.३) सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचा पाचवा हप्ता भनिनि खात्यात / एनपीएस व सेवानिवृत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना रोखीने देण्यात यावा.४) राज्यातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १०,२०,३० अशा तीन लाभांची आश्वासीत प्रगती योजना लागू करावी.५) प्रलंबित ४% महागाई भता वाढ देण्यात यावी.६) तासिका तत्त्वावर अल्प मानधनावर काम करित असलेल्या प्राध्यापकांना नियमित प्राध्यापक म्हणून मान्यता देण्यात याव्यात.७) राज्यातील शिक्षकांची सुमारे ६५००० रिक्त पदे तात्काळ भरावीत.८) पहिली ते बारावी पर्यंतच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांना शंभर टक्के वेतन आणि वेतनेतर अनुदान देण्यात यावे.९) शिक्षकांच्या नियुक्त्या “स्वयंसेवक’ करण्याचा ठराव भंडारा जिल्हा परिषदेने घेतला आहे तो शिक्षकांचा अपमान करणारा असल्याने रद्द करण्यात यावा. त्याचप्रमाणे नागपूर जिल्हा परिषदेचे मानधनावर शिक्षक नियुक्तीचा आदेश रद्द करावेत.१०) शिक्षक पाल्यांना विहित दराने अर्थसाह्य करणारा १६ मार्च २०२१ चा शासनादेश रद्द करून सर्व स्तरावरील मोफत शिक्षणाचा शासनादेश लागू करावा,११) सर्व शैक्षणिक संस्थांचे वेतनेतर अनुदान सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे देण्यात यावे.१२) शिक्षकांची रिक्त पदे त्वरीत भरण्यास परवानगी द्यावी.१३) शिक्षण सेवक पद रह करून शिक्षकांना नियमित वेतन श्रेणीत नेमणुका देण्यात याव्यात.१४) शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांना कॅशलेस वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना लागू करावी.१५) सेवा निवृत्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकिय प्रतिपूर्ती योजना लागू करावी…१६) शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्ष करण्यात यावे.१७) शिक्षकेतर कर्मचारी भरती बंदी उठवावी.१८) शालार्थ प्रणालीत नावे समाविष्ट करण्यासाठी जाणिवपूर्वक होणारा विलंब टाळण्यात यावा.१९) सेवेत असताना दिवंगत / अकाली सेवानिवृत्त झालेल्या खाजगी (अनुदानित व विनाअनुदानि शाळेतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यात यावी.२०) आश्रमशाळा शिक्षकांचे वेतन नियमितपणे करण्यात यावे, वार्षिक वेतनवाढी होणारा विलंब अडवणूक यासह इतर प्रश्न मार्गी लावावेत.२१) इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची आरटीई देयके त्वरित देण्यात यावीत.२२) माध्यमिक विद्यालये आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील नैसर्गिक वाढीव पदांना मान्यता देण् याबी.२३) इंग्रजी माध्यमाच्या सर्व शाळेतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांना वैयक्तिक मान्यता देण्यात याव्या. यावेळी केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रेमदास राठोड,शहराध्यक्ष युवा सोहम बोदवडे, जनार्धन कुदर, सुधाकर डोईफोडे, रमेश गाढे, कार्याध्यक्ष फरकुंद अली सय्यद मार्गदर्शक प्रा.डॉ पुरुषोत्तम जुन्ने, जिल्हाध्यक्ष रमेश आंधळे, बामुक्टोचे सरचिटणीस तथा अर्थतज्ञ व संघटनेचे मार्गदर्शक डॉ मारोती तेगमपुरे यांनी संबोधित केले त्यांनतर विविध मागण्यांचे निवेदन शिक्षणाधिकारी मंगला धुपे यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले व त्यानंतर शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली. आंदोलनासाठी केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य आरेफ कुरेशी, उपाध्यक्ष भिमाशंकर शिंदे, जगन वाघमोडे, सहसचिव गणेश चव्हाण, प्रदयुम्न काकड, दिपक शेरे, गणेश मेहेत्रे, आनंद वाघ, प्रा दत्ता देशमुख, प्रसिद्धी प्रमुख हकीम पटेल, भगवान धनगे,सरस्य तुकाराम पडघन हे पदाधिकारी तसेच जिल्हाभराच्या कान्याकोपऱ्यातून विविध क्षेत्रातील कर्मचारी, शेतकरी, मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर बंधू भगिनी बहुसंख्येने उपस्थित होते. सूत्रसंचालन कोषाध्यक्ष नारायण मुंडे तर आभार प्रदर्शन जिल्हासचिव संजय येळवंते यांनी केले