राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजासाठी शासनाचा महत्वपूर्ण निर्णय “महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिक मर्यादित” (महाप्रित) उपकंपनी स्थापनेस शासन मान्यता !
जालना/प्रतिनिधी,दि. 14
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अंतर्गत कार्यरत महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या “महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिक मर्यादित” (महाप्रित) या उपकंपनीच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली आहे.
सद्या प्रचलित असलेले नवीन तंत्रज्ञान व मागासवर्गीय लोकांच्या वाढत्या अपेक्षा लक्षात घेता काही कार्यरत योजनांसह नवीन योजना राबविणे आवश्यक आहे. विद्यार्थी व लाभार्थी हे समाजातील इतर घटकांइतकेच सक्षम आहेत. त्यांना केवळ संधी व समानतेची आवश्यकता आहे. माहिती तंत्रज्ञान व सोशल मिडीयामुळे जीवनमान / राहणीमान यांमध्ये बदल झालेले आहेत. वरील सर्व बाबींचा विचार करुन महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या अधिसंघ संस्थापन समयलेख्यातील तरतूदींच्या आधारे, “महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्राद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित)” या नावाची सहयोगी कंपनी, कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत स्थापन करण्यात आली आहे.
बदलत्या काळाची गरज, मागास व दुर्बल समाजाच्या गरजा व वाढत्या आकांक्षा तसेच, त्यांची पात्रता लक्षात घेऊन केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध उद्दिष्टे, योजना व उपाययोजना यांचे एकत्रीकरण (convergence) करून मागासवर्गीय समाजाच्या सर्व समावेशक (Inclusive and sustainable growth) विकासासाठी महाप्रित उपकंपनीच्या माध्यामातून “नवयुग” ही योजना आखण्यात आली आहे. सदर योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील मागासवर्ग व वंचितांना महसूल उभारणीत मोठा सहभाग घेता येणार आहे. तसेच वंचित व मागासवर्गीयामध्ये सुबत्ता येऊन ते मुख्य प्रवाहात येण्यास निश्चितच मदत होणार आहे.
या नवनिर्मिती महाप्रित उपकंपनी कडून प्रामुख्याने १. अक्षय ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक चार्जिंग केंद्र व वाहने २. कृषी प्रक्रिया मुल्य साखळी आणि जैवइंधन ३. पायाभुत सुविधा प्रकल्प, एसटीपी आणि डेटा सेंटर,४. ऊर्जा कार्यक्षमता, ऑडिट आणि ESCO प्रकल्प ५. परवडणारी घरे आणि शहरी नियोजन ६. महिला उद्योजकता आणि अभिसरण,७. पर्यावरण आणि हवामान बदल,८. आरोग्य, उद्योन्मुख जीवन जैव विज्ञान आणि निरोगीपणाचा प्रचार करणे (मदत),९. उद्योन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रे आणि भविष्यवादी ऊर्जा एकत्रीकरण, १०. कॉर्पोरेट समुदाय विकास आणि CSR. ही कामे/प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ (MPBCDC) आणि महाप्रीतला त्यांची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे तसेच भारत सरकारचे अंगीकृत उपक्रम (PSU), स्थानिक स्वराज्य संस्था / महानगरपालिका (ULB) यांच्या सोबत SPV/ उपकंपन्या स्थापन करणे, संयुक्त उपक्रम स्थापन करणे, कौशल्य केंद्रे (Center of Excellences and Incubation Center) इत्यादीसाठी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ (MPBCDC) आणि महाप्रितला त्यांच्या अधिसंघ संस्थापन समयलेख व संस्थापन नियमावली मधील (MOA and AOA) तरतुदीनुसार, शासनावर दायित्व न ठेवता महाप्रितला आवश्यकतेनुसार स्वबळावर निधी उभारता येणार आहे. त्यामुळे या उपकंपनीस शासनाच्या निधीची आवश्यकता भासणार नाही. व त्याबाबत कोणताही आर्थिक बोजा शासनाच्या तिजोरीवर पडणार नाही. सदर कंपनीच्या उत्पन्नातून सुमारे 80 टक्के निधी हा राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध प्रकल्प/ कामे यांच्या माध्यमातून खर्च करण्यात येणार आहे. तसेच शासनाच्या विविध विभागांचे कामे देखील शासन ते शासन या कंपनीच्या माध्यामातून करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. महाप्रीत उपकंपनीच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या व्यापक हितासाठी विविध उपक्रमांची देखील प्रभावी अंमलबजावणी या कंपनीच्या माध्यमातून होणार आहे.
