ऊपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मराठाच नव्हे तर धनगर, ओबीसी (राजकीय), मुस्लिम (शैक्षणिक) आणि ब्राह्मण (परशुराम महामंडळ) आरक्षणाचे ‘निष्णात’ मारेकरी – डॉ. संजय लाखे पाटील

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे तर देवेंद्र फडणवीस यांचे होय‘बा’च आहेत आणि ते काय मराठा एस. ई. बी. सी. आरक्षण 2018 व  2023 चा कायदा आणि सगेसोयरे अधिसूचनेच्या ‘सौद्या’चे   न्यायालयीन सत्य सांगणार? तर फडणवीसांच्या पुढ्यात बसून सकळ मराठा समाजाला खोटे पाडून ‘मम्’च म्हणणार; यात आश्चर्य ते काय? मराठा क्रांती मोर्चा आणि सकळ मराठा समाजाचे राज्य समन्वयक डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी ना. एकनाथ शिंदे यांची साक्ष काढण्याच्या व ना. शिंदे यांनी ‘व्हय महाराज.! आपण म्हणता तसेच असा राज्यातील फडणवीस प्रणीत आरक्षण ‘पोरखेळा’वर हल्लाबोल केला आहे.
पुढे बोलतांना डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी सांगितले की, ना. एकनाथराव शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस हे एकमेकांच्याच साक्षी काढून मराठा समाजाची प्रत्येक बाबीत फसवणूक करू पाहत आहेत. वस्तुतः 2018 आणि 2023 साली दिलेले एस. ई. बी. सी. आरक्षण हे घटनाबाह्य, बेकायदेशीर आणि ईंद्रा सहानीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कसौटीवर न टिकणारे होते. 2018 साली कोपर्डीच्या भगिणीवर झालेल्या अमानुष अत्याचारांच्या नंतर करोडो-करोड मराठा समाज राज्यभर रस्त्यावर उतरला आणि त्या दट्ट्या नंतर तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने खुर्ची वाचवण्यासाठी सकळ मराठा समाजाची फसवणूक करूनच एस. ई. बी. सी. आरक्षण देऊ केले आणि तसा कायदा 29 नोव्हेंबर 2018 ला मंजूर केला परंतु त्यापूर्वीच तत्कालीन मोदी सरकारनेच 11 ऑगस्ट 2018 रोजी  102 वी घटनादुरुस्ती करून  राज्याना  घटनेच्या कलम 15(4) 16(4)

अन्वये नोकरी आणि शिक्षणातील मागासपण निश्चित करण्याचे, आरक्षण देण्याचे प्राथमिक घटनात्मक अधिकारच काढून घेतले होते आणि त्यातच  342-हे नवे कलम वाढवून राज्याचे असे अधिकार देशाच्या राष्ट्रपती यांना दिले होते. म्हणजेच केंद्र सरकारने स्वतः कडेच घेतले होते. म्हणजे राज्याला ना एखाद्या समाजाचे मागासपण तपासायचे अधिकार होते ना  15(4) 16(4) अन्वये कायदा करण्याचे अधिकार ऊरले होते आणि 50 टक्केच्या पुढे आरक्षण देण्यासाठी तर नव्हतेच; आजही नाहीत.! तरीही देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील मराठ्यांसह तमाम नागरिकांची फसवणूक करून तसा कायदा 2018 साली मंजूर केला होता  जो सर्वोच्च न्यायालयाने आणि नंतर घटनापीठाने 05 मे 2020 रोजीच सदर कायदा हा वैधानिक अधिकार नसतांना केलेला, बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य ठरवला होता. परंतु यापासून काहीच शहाणपण न घेता आणि मनोज जरांगेपाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर मराठा आरक्षणाचे आंदोलन पुन्हा पेटलेले असतांनाच आणि त्यात 50 टक्के पुढचे ‘राज्यसरकारने’ दिलेले आरक्षण अशी मागणीच नसतांना मराठ्यांची फसवणूक करून पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने मे  2020 साली  फेटाळलेले  50 टक्के पुढील तेच डएइउ आरक्षण नव्याने दिले आहे आणि  स्वहस्तेच गुलाल उधळून, बँड बाजा बारात गावोगाव काढल्या आहेत.

वस्तुत: सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा फेटाळलेल्या, घटनाबाह्य बेकायदेशीर ठरवलेल्या कायद्याचे ‘री लेजिस्लेशन’ परत तोच आणि तसाच कायदा मंजूर करण्याचे देशातील कुठल्याही विधान मंडळाला अधिकारच नाहीत. नितीशकुमार यांच्या बिहार सरकारने असेच ‘रिलेजिस्लेशन’ द्वारे दिलेले  आरक्षण रद्द करतांना नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने हीच बाब पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहेच. शिंदे फडणवीस यांनी नव्याने दिलेले तेच एस. ई. बी. सी. आरक्षण मुंबई ऊच्चन्यायालयाने पहिल्याच सुनावणीत थंड्या बासणात टाकून दिले आहे. त्याच एस.ई.बी.सी. 2023 आरक्षणाबाबत शिंदे फडणवीस हे आम्हीच 10 टक्के आरक्षण दिले असा खोटा प्रचार करतच आहेत. पण एइउ उडाले हे सांगत नाहीत. तीच बाब सगेसोयरे मसौदा अधिसूचनेच्या बाबत. केवळ मुंबईत आझाद मैदानावर धडकणारे महाप्रचंड मराठा आंदोलन आणि आंदोलक यांना थंड करण्यासाठी  भर मध्यरात्री पत्रकार परिषद घेऊन ना. दिपक केसरकर आणि ना. मंगलप्रभात लोढा यांनी मराठा समाजाचे सगळे प्रश्‍न सोडवले असे सांगून सगेसोयरे मंजूर झाल्याचे धादांत खोटेच सांगितले आणि भल्या पहाटे दस्तुरखुद्द ना. एकनाथराव शिंदे यांनी तेथे पोहोचून आनंदोत्सव साजरा करत त्यावर राजमोहोर उठवली परंतु आज तब्बल 11 महिन्यानंतर ही जर शिंदे फडणवीस त्या सगेसोयरे अधिसूचनेचे कायद्यात रूपांतर करत नसतील, करू शकत नसतील, नाना बहाणे करत असतील, अधिकृत व प्रायोजित ओबीसी मराठा वाद चेतवत असतील तर दोष कुणाचा? आपला मसुदा प्रचंड वादग्रस्त आणि न्यायालयीन कसौटीवर टिकणारा नाही हे यांना कळत नव्हते का? नव्हे मराठ्यांची केवळ फसवणूक हाच यांचा एकमेव अजेंडा होता हे सुस्पष्ट झालेले आहेच असेही डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी सुस्पष्ट केले आहे. तसेच फडणवीस म्हणतात तश्या काही योजना आंदोलनाच्या रेट्यामुळे जाहीर केल्या पण पुढे काय?
कोपर्डीच्या भगिणीच्या गुन्हेगारांना अद्यापही फाशी नाही, राज्यात मराठा विद्यार्थी-विद्यार्थीनीसाठी 200-200 संख्येचे वस्तीगृह कार्यान्वित नाहीत, आंदोलनात शहिदांना अद्याप नोकर्‍या नाहित, सारथी अद्यापही भाड्याच्या जागेत रडतपडत चालू आहे, डॉ. पंजाबराव देशमुख निवास भत्ता, योजनेत संपूर्ण सावळा गोंधळ आहे, शैक्षणिक फिस प्रतिभृती योजना नावालाच आहे. सुरूवातीला अव्वाच्या सव्वा फिस भरण्यापासून पालकांची सुटका नाही, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळाच्या योजना बँकाचा नकारात्मक प्रतिसाद याबाबत न बोललेच बरे अशी दुर्दशा असतांनाच कुठल्या नैतिकतेने फडणवीस आणि शिंदे मराठा समाजाला आम्हीच न्याय दिला असे बोलतात? हा तर केवळ कोडगेपणा आहे अशी घणाघाती टीका डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी केली आहे. आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ मराठ्यांचीच फसवणूक केली नाही तर पहिल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत धनगर समाज बांधवांना आरक्षण देतो असे 2014 ला सांगून आत्तापर्यंत फसवणूक केली आणि आता तर नुकताच राज्याच्या डव्होकेट जनरल यांना बाजूच न मांडता आल्याने मुंबई ऊच्चन्यायालयाने धनगर आरक्षणाचा विषयच फेटाळून लावला आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा विषयही गेल्या अनेक वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात तारीख पे तारीख चालू असून एकीकडे फडणवीस यांच्याच खेळीमुळे ओबीसींना आता यापुढे सगळ्या जिल्ह्यात  27 टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार नाहीच तर दुसरीकडे ही बाब ऊघड होऊ नये यासाठी न्यायालयाची ढाल करून स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका  वारंवार पुढे ढकलल्या जात आहेत त्यामुळे राज्यातील सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था या  ‘पगडी आणि डिपॉझीट’ बेसीसवर हप्ते वसुलीवर प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या हवाली देऊन लोकशाहीचा गळा घोटला आहे तर कुठल्याच न्यायालयाने न फेटाळलेले परंतु वैध ठरवलेले मुस्लिम समाजाचे 5 टक्के शैक्षणिक आरक्षण केवळ धार्मिक द्वैषापोटी फडणवीस यांनी लागू करण्यापासून थांबवले आहे. तर 2018 पासून आमचे सहकारी मित्र दिपक ननावरे, सुरेश मुळे हे  फडणवीस यांनीच मंजुर केलेल्या ब्राह्मण समाजासाठीच्या परशूराम आर्थिक विकास महामंडळाच्या अंमलबजावणीसाठी वारंवार, आंदोलन – उपोषण करत आहेत पण नैतिकता खुंटीला टांगून फडणवीस यांनी ब्राम्हण समाजालाही ठेंगाच दाखवला आहे म्हणजे आरक्षण आणि आरक्षण सोयी सवलतीसाठी फडणवीस यांनी सराईतपणे मराठा, धनगर, ओबीसी (राजकीय आरक्षण), मुस्लिम आणि ब्राम्हण समाजाची सातत्याने फसवणूक केली आहे ही वस्तुस्थिती असून यासाठी ते काढत असलेली ‘होयबा’ मुख्यमंत्री यांची साक्ष यापैकी एकही समाजदेवता स्विकारणार नाही असाही हल्लाबोल डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी केला आहे. तसेच ना. एकनाथराव शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासाठी जाहीर व्यासपीठावरून घेतलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या शपथेची तर घोर प्रतारणा केली आहेच. आतातरी या दोघांमध्ये समान’ धागा असलेले  तात्यासाहेब सावरकर तरी कदाचित यांना  विधानसभा निवडणुकीपुर्वी सद्बुद्धी देतील आणि या सर्वच समाजघटकांना कायदेशीर, टिकावू, घटनात्मक न्याय मिळेल असा आशावाद डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी व्यक्त केला आहे.