गावठाण बाहेरील बांधकामखालील क्षेत्र सभोवतालच्या जागेसह भाडे पट्ट्याने नियमित करण्याच्या शासन निर्णया विरोधात नवी मुंबई सिडको प्रकल्पग्रस्त महासंघ तर्फे हरकती दाखल.
उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.2
नवी मुंबई सिडको प्रकल्पग्रस्त ९५ गावांतील गावठाणाबाहेरील बांकामाखालील क्षेत्र सभोवतालच्या जागेसह भाडेपट्ट्याने नियमित करण्याचा शासन निर्णय (जीआर) राज्य शासनाने दि २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी जारी केलेला आहे. या निर्णयात समाविष्ट वीस मुद्द्यावरील सूचना/आक्षेप/हरकती महासंघाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दि. ३० सप्टेंबर २०२४ च्या निवेदनाद्वारे सादर केलेल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने खालील सूचना/आक्षेपांचा समावेश आहे.
१)शासनाने मागील ५० वर्षांत मूळ गावठाणांचा विस्तार न केल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना निरूपायाने कुटुंबाच्या वाढीमुळे गावठाणाबाहेर घरे बांधावी लागली. ही घरे समोरील अंगण आणि सभोवतालच्या जागेसह नियमित व्हावीत ही प्रकल्पग्रस्तांची अनेक वर्षांपासून मागणी होती. परंतु शासनाने बांधकामाखालील क्षेत्र सभोवतालच्या जागेसह भाडेपट्ट्याने नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नाराजी आणि असंतोष आहे. याबाबत महासंघाने स्पष्ट केले आहे कि, ‘नवी मुंबई जमीन विनियोग (सुधारित) नियमावली २००८ च्या नियम २५ चा आश्रय घेऊन ‘विशेष बाब’ म्हणून अधिसूचना काढून किंवा उक्त नियमावलीच्या नियम ११ मध्ये सुधारणा करून शासन प्रकल्पग्रस्तांची घरे नियमित करू शकते. उक्त नियमात तशी तरतूद आहे.
२) सदर निर्णयातील शब्दप्रयोग,अटी/शर्थी आणि शेवटच्या स्पष्टीकरणातून स्पष्ट होत आहे कि, शासन ९५ गावांसाठी क्लस्टर योजना राबविण्याच्या विचारात आहे. प्रकल्पग्रस्त क्लस्टर योजना कदापी मान्य करणार नाहीत.त्यामुळे महासंघाने त्यास ठाम विरोध दर्शवला आहे.
३)बांधकामाखालील क्षेत्र नियमित करण्यासाठी आकारलेले दर अवाजवी आहेत. शासन अनधिकृत झोपडपट्ट्या, नवी मुंबईतील शिवप्रसाद काॅलनी विनाशुल्क नियमित करते , मात्र देशाच्या विकासासाठी पिकत्या शेतजमीनी देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना मात्र शुल्क आकारणी करते हे अमान्य असल्याचे नमूद करून सदर दर ५०% कमी करण्याबाबत सूचविले आहे.
४)प्रकल्पग्रस्तांच्या १२. ५ टक्के योजनेतून गावठाणाबाहेरील बांकामाचे क्षेत्र वजा केलेले आहे. त्यात कुठलीही वजावट न करता त्याचा पूर्ण एफएसआय/टीडीआर द्यावा तसेच सोयीसुविधासाठी वजा केलेले ३०% भूखंड परत मिळावेत अशी मागणी केलेली आहे.
५)नियमितीकरणासाठी करावयाचे सर्वेक्षण ठराविक मुदतीत पूर्ण करावे, प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांना बाधा पोहचणार नाही अशी काळजी घेऊन अंतर्गत सोयीसुविधा पुरवावाव्यात आदी सूचना केलेल्या आहेत.
६)प्रकल्पग्रस्तांसोबतच याच निर्णयात ईतर रहिवासी/झोपडपट्टीधारक यांचेही बांधकाम क्षेत्र नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यास महासंघाने आक्षेप घेतला असून त्यांच्यासाठी वेगळा जीर काढण्याची सूचना केली आहे.
या संदर्भात ऍड. विजय गडगे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी यावर आपले मत व्यक्त केले.शासन निर्णयाच्या एका कलममध्ये सांगितले गेले आहे की, ६० वर्षाच्या करारावर बांधकामाख़ालील जमीन लिज़वर दिलेली आहे त्यामूळे बांधकाम नियमीतीकरण झालेली आहेत असे समजू नये आणि शासननिर्णय “आ” मध्ये पुनः गावठान अन्तर्गत व गावठान बाह्य बांधकामांसाठी क्लस्टरचे ऐच्छिक स्वरुपात अड़कवणेचा प्रयत्न केलेला आहे. आज ऐच्छिक आहे काही महीने अगर वर्षाने पुनः नवीन GR काढून ऐच्छिक स्वरूपाचा क्लस्टर डेवलपमेंट जबरदस्तीने प्रकल्पग्रस्तांवर लादला जाईल ज्याप्रमाणे “सन २०१३ मध्ये नैना हा प्राधिकरण ऐच्छिक स्वरुपात होता आणि आज रोज़ी जबरदस्तीने शेतक-यांच्या जमीनी हिसकावून घेतल्या जात आहेत.” क्लस्टरला प्रकल्पग्रस्त विरोधही करु शकत नाहीत कारण प्रकल्पग्रस्ताना त्यांची बांधकामे सिडको भाड़ेतत्वाने देत असल्यामूळे पिढयान पिढया राहत असलेला प्रकल्पग्रस्त भाड़ेकरु बनवला जात असून सिडको मालक बनत आहे. UDCPR च्या नियम १४.८ च्या अर्बन रिनेवल स्कीमने सर्व अधिकार महानगरपालिका आयुक्त याना दिले जात आहेत.असे ऍड विजय गडगे यांनी सांगितले.शासनाने एका बाजूला दि.२३/०९/२०२४ रोज़ी GR काढ़लेला असताना दुस-या बाजूला सिडको कामोठे आणि कळंबोली गावातील प्रकल्पग्रस्ताना तोड़क कारवाईच्या नोटीस देऊन कारवाईसाठी जातात मग नक्की GR काढ़ला कश्याला आहे याचा विचार होणे गरजेचे आहे.असा सवाल ऍड विजय गडगे यांनी उपस्थित केला आहे.
शासनाने नवी मुंबई सिडको प्रकल्पग्रस्त महासंघाच्या विविध सूचना हरकती, मागण्या लक्षात घेउन योग्य ते अंमलबजावणी करावी. योग्य ते निर्णय घ्यावेत. व योग्य ते शासन निर्णय काढावेत अशी मागणी या हरकतीच्या माध्यमातून नवी मुंबई मधील सर्व प्रकल्प ग्रस्तांनी शासनाकडे केली आहे. शासनाने या गोष्टी कडे गांभीर्याने लक्ष घालावे अशी मागणी नवी मुंबई सिडको प्रकल्पग्रस्त महासंघाचे अध्यक्ष काॅ भूषण पाटील,उपाध्यक्ष ऍड. विजय गडगे,कार्याध्यक्ष दिपक पाटील,सरचिटणीस
सुधाकर पाटील,समन्वयक ऍड दिपक ठाकूर यांच्यासह सर्वच पदाधिकारी सदस्यांनी केली आहे.
