प्रशासनाने दलीत आदिवासी गायरान कास्तपट्टे
सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या नावाने हिसकावून घेतल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट जनआंदोलन करण्याचा इशारा शिवसेना दलित आघाडीचे
जिल्हाप्रमुख अॅड.भास्कर मगरे यांनी प्रशासनाला दिला आहे.भोकरदन येथील शासकीय विश्रामगृह परिसरात माजीमंत्री तथा आमदार अर्जुन खोतकर यांच्या आदेशाने शिवसेनेच्या वतीने भोकरदन- जाफराबाद दलित आदिवासी तालूकास्तरीय भव्य मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यात
शिवसेना दलित आघाडीचे जिल्हाप्रमुख अॅड. भास्कर मगरे यांनी प्रमुख उपस्थित राहून मार्गदर्शन केले. यावेळी दलित आघाडीचे जिल्हाप्रमुख अॅड.भास्कर मगरे म्हणाले की, विधी मंडळामध्ये लोकहिताचे बहुमताने विधायक पास करुन त्याचे रुपांतर कायद्यात होते ते शासकीय जीआर म्हणून प्रशासनाकडे अंमलबजावणीसाठी पाठविले जातात. मात्र प्रशासकीय अधिकारी शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न करता केराची टोपली दाखवतात. अशा प्रशासकीय अधिकार्यांवर
फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तरतुद करणे आवश्यक आहे. कारण शासन निर्णय २८ नोव्हेंबर १९९१ अधिनियम पारित करुन ३५ वर्षे झाली मात्र प्रशासकीय
अधिकारी शासन निर्णय गांभीर्याने घेत नाहीत. शासन निर्णय २८ नोव्हेंबर १९९१ अधिनियम राज्यातील दलित आदिवासी भुमिहिन कास्तपट्टे नियमानुकूलित
करुन सातबारा उतार्याला नोंद घेण्याचे आदेश आहेत.
तसेच १ एप्रिल १९७८ ते १४ एप्रिल १९९०च्या दरम्यान महाराष्ट्रातील दलित आदिवासी कास्तपट्टे नावे करुन सातबारा देण्यात यावा मात्र प्रशासकीय
अधिकारी लाच घेतल्याशिवाय शासन निर्णयावर विचार करीत नाहीत. पर्यायाने
दलित आदिवासी कास्तपट्टे सातबारा मिळत नाही. उलट दलित आदिवासी कास्तपट्टे धारकांना नोटीसा देवून कायदेशिर शेतीसाठी झालेले अतिक्रमण निष्कशीत
करण्याची धमकी दिली जाते. त्याला आम्ही भिक घालीत नाही.सौर ऊर्जा प्रकल्प प्रशासकीय अधिकारी दलित आदिवासी वहिती मशागत केलेल्या
पिकांत उभारणी करण्याचा घाट घालीत आहेत. पोलीस बळाआधारे स्थानिक दलित आदिवासी कास्तकरांना पोलीस बळाचा वापर करुन दहशत निर्माण करुन जबरी ताबा करीत आहेत. जैनपुर कोठार येथील प्रकरण जालना येथील वरिष्ठ न्यायालयात न्याय प्रविष्ठ असतांना तसेच मौजे वाकडी येथील प्रकरण न्याय प्रविष्ठ
असतांना भोकरदन तहसिलदाराने पोलीस बळ वापरुन दलित आदिवासींना मारहाण करुन
घरे पाडून अत्याचार केला तसेच महाराष्ट्र शासनाचा सौरऊर्जा प्रकल्प प्रशासन चुकीच्या पद्धतीने राबवत दलीत आदिवासी भूमिहीन कास्त पट्टे
पोलिस बळ वापरून ताबा करत आहे,ही प्रशासनाची कृती लोकशाहीला धरून नक्कीच
नाही. या पुढे प्रशासनाने दलीत आदिवासी भूमिहीन कास्तपत्ट्टे बेकायदेशीर रित्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केल्यास जिल्हाधिकारी कचेरीवर आक्रमक जन
आंदोलन करण्यात येईल.राजूर येथील ग्रामसेवक गावातील कचरा दलीत आदिवासींच्या वाहिती मशागत
केलेल्या पेरलेल्या पिकात टाकण्याचे आदेश देवून दलीत आदिवासी वर अत्याचार करीत आहे. अनेक वर्षापासून हा ग्रामसेवक या गावात असून याच गावचा रहिवासी
आहे, बदली झाली तरी गाव सोडत नाही, सीईओकडून चौकशी व्हावी. आदी मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी नानासाहेब वानखेडे,अण्णासाहेब
बलराज,जयकुमार खरात, प्रल्हाद साळवे,संदीप काकडे, कैलाश सुरडकर,संजय घोरपडेसह भोकरदन – जाफराबाद तालुक्यातील दलीत आदिवासी कार्यकर्ते आणि लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.
