३८ वर्षे शासकीय अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजी पणामुळे पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटत नसल्याने प्रशासनाचा निषेध!; शेवा कोळीवाडा ग्रामस्थ मौजे जसखार व फुंडे येथील जमिनीचा ताबा घेणार.
उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.28
दिनांक २६ जानेवारी २०२४ रोजीच्या प्रजासत्ताक दिनी उरण तालुक्यातील हनुमान कोळीवाडा येथील श्री हनुमान मंदिरात झालेल्या विस्थापितांनी घेतलेल्या बैठकीत मा.सरबानंद सोनोवाल- केंद्रीय बंदर मंत्री यांनी दि.१५/१२/२०२३ रोजी जेएनपीए (जेएनपीटी )च्या कामगार वसाहतीला लागून असलेल्या मौजे जसखार व फुंडे येथील जमिनीत शेवा कोळीवाडा गावातील २५६ कुटुंबांचे ३८ वर्षा पुर्वी शासनाचे माप दंडाने मंजूर असलेल्या पहिलेच पुनर्वसनाला मंजूरी दिली आहे.त्या नुसार पुनर्वसनाचे काम करण्यास जेएनपीटी (जेएनपीए )ने दि.३/०१/२०२४ रोजीचे पत्राने जिल्हाधिकारी रायगड यांना सांगीतलेले आहे.जिल्हाधिकारी रायगड यांनी दि.२६/१/२०२४ पुर्वी नवीन जमिनीचे गाव नमुना नंबर सातबारा तयार करुन देण्याचे कबूल केले होते.ते देण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ बैठकीत दिलेला आहे. नवीन जागेचा गाव नमूना सातबारा देवो अथवा न देवो ४/२/२०२४ रोजी नवीन जागेत राहायला जायचा एक मताने विस्थापितांनी निर्णय घेतलेला आहे.
उरण तालुक्यातील जे. एन.पी. टी आंतर राष्ट्रीय बंदर(जेएनपीए ) प्रकल्पासाठी शेवा कोळीवाडा गावातील जमीनी संपादित करण्यात आल्या.जमीन संपादन करताना या जूना शेवा कोळीवाडा गावातील नागरिकांना उरण तालुक्यातील मौजे बोरीपाखाडी येथे हनुमान कोळीवाडा येथे शासनाने गेली ३८ वर्षे संक्रमण शिबिरात ठेवले आहे. शासनाने शेवा कोळीवाडा गावाचे कायदेशीर पहिलेच पुनर्वसन केलेले नाही. आणि हनुमान कोळीवाडा गावातील सर्व घरांना वाळवी लागली आहे. हे घरे राहण्या लायक नाही असा अहवाल शासनाने नेमलेच्या टाटा संस्थेच्या समितीने शासनाला कळविले होते.मात्र येथे नागरिक जीव मुठीत धरून आजही जिवन जगत आहेत.गेली ३८ वर्षापासून येथील नागरिक पुनर्वसनच्या प्रतीक्षेत आहेत.मात्र अजूनही, आजतागायत पुनवर्सन न झाल्याने हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. त्यातच हनुमान कोळीवाडा गाव व ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा हे बेकायदेशीर आहेत हे माहिती अधिकारातून सिद्ध झाले आहे.शासकीय अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे गेली ३८ वर्षे हा प्रश्न सुटला नाही.आणी गेली ३८ वर्षे मुद्दामून हा प्रश्न रेंगाळत ठेवल्याने ग्रामस्थांचे योग्य जागी पुनर्वसन होत नसल्याने संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी ४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जेएनपीए (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी )च्या कामगार वसाहतीला लागून असलेल्या मौजे जसखार व फुंडे येथील जमिनीचा ताबा घेऊन घरे बांधण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
