शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणीची नोंदणी तातडीने करावी – जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ
कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य मंजूर
जालना/प्रतिनिधी,दि.4
महसूल व वन विभाग शासन निर्णयान्वये ई-पीक पाहणी बाबतची माहिती भ्रमणध्वनीमधील अॅपद्वारे गाव नमुना 12 मध्ये नोंदविण्यासाठी कार्यपध्दती निश्चित केली आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये ई-पीक पाहणी प्रकल्प क्षेत्रीय स्तरावर महसूल व कृषी विभागाने संयुक्तरित्या राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात ई-पीक पाहणी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरु झालेली आहे. जे शेतकरी ई-पीक पाहणी अॅप प्रणालीवर त्यांचा पीक पेरा नोंदणी करणार नाहीत त्यांना पीक कर्ज, पीक विमा, नुकसानभरपाईसह इतर शासकीय योजनाचा लाभ मिळणार नाही. तरी जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणीची नोंदणी तातडीने करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी केले आहे.
ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या, अनुषंगाने सर्व तालुकास्तरावर प्रचार प्रसार, प्रसिध्दी करण्यात आलेली आहे. तसेच शेतकऱ्यांना मोबाईल अॅपद्वारे ई-पीक पाहणीची नोंदणी करण्यासाठी प्रशिक्षणही देण्यात आलेले आहे. जालना जिल्ह्यात दि. 1 ऑगस्ट 2024 पासून खरीप हंगाम ई-पीक पाहणीची सुरवात झाली असून चालु हंगामासाठी सुधारित मोबाईल ई- पीक पाहणी अॅप (डीसीएस) व्हर्जन 3.0.0.0 गुगल प्लेस्टोअरवर उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे.
वर्ष 2023 च्या खरीप हंगामातील कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विकास विभागाच्या दि. 29 जुलै 2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय देण्यासाठी सुचित केले आहे. या शासन निर्णयात राज्यातील सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 0.2 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट 1 हजार तर 0.2 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टर 5 हजार रुपये (2 हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थसहाय्य मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील ज्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी सन 2023 च्या खरीप हंगामामध्ये ई-पीक अॅप, पोर्टलव्दारे कापूस व सोयाबीन लागवडीची नोंद केली आहे असे नोंदणीकृत शेतकरीच अर्थसहाय्याकरीता पात्र राहतील. ई-पीक पाहणी अॅप प्रणालीवर नोंद असलेल्या क्षेत्रानुसार व त्याप्रमाणात परिगणना करून अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहील. याप्रमाणे कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी पात्रतेचे निकष ठरविण्यात आले आहेत. मोबाईल अॅप प्रणालीवर पीक पेरा नोंदणीबाबत सर्व क्षेत्रिय कार्यालयाच्या स्तरावर प्रचार, जनजागृती करण्यात आलेली आहे.
