pub-7425537887339079
Breaking
ब्रेकिंग

शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणीची नोंदणी तातडीने करावी –  जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ

कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य मंजूर

0 3 2 1 7 2

जालना/प्रतिनिधी,दि.4

महसूल व वन विभाग शासन निर्णयान्वये ई-पीक पाहणी बाबतची माहिती भ्रमणध्वनीमधील अॅपद्वारे गाव नमुना 12 मध्ये नोंदविण्यासाठी कार्यपध्दती निश्चित केली आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये ई-पीक पाहणी प्रकल्प क्षेत्रीय स्तरावर महसूल व कृषी विभागाने संयुक्तरित्या राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात ई-पीक पाहणी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरु झालेली आहे. जे शेतकरी ई-पीक पाहणी अॅप प्रणालीवर त्यांचा पीक पेरा नोंदणी करणार नाहीत त्यांना पीक कर्ज, पीक विमा, नुकसानभरपाईसह इतर शासकीय योजनाचा लाभ मिळणार नाही. तरी जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणीची नोंदणी तातडीने करावी, असे आवाहन  जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी केले आहे.

ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या, अनुषंगाने सर्व तालुकास्तरावर प्रचार प्रसार, प्रसिध्दी करण्यात आलेली आहे. तसेच शेतकऱ्यांना मोबाईल अॅपद्वारे ई-पीक पाहणीची नोंदणी करण्यासाठी प्रशिक्षणही देण्यात आलेले आहे. जालना जिल्ह्यात दि. 1 ऑगस्ट 2024 पासून खरीप हंगाम ई-पीक पाहणीची सुरवात झाली असून चालु हंगामासाठी सुधारित मोबाईल ई- पीक पाहणी अॅप (डीसीएस) व्हर्जन 3.0.0.0 गुगल प्लेस्टोअरवर  उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे.

वर्ष 2023 च्या खरीप हंगामातील कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विकास विभागाच्या दि. 29 जुलै 2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय देण्यासाठी सुचित केले आहे. या शासन निर्णयात राज्यातील सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 0.2 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट 1 हजार तर 0.2 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टर 5 हजार रुपये (2 हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थसहाय्य मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी  राज्यातील ज्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी सन 2023 च्या खरीप हंगामामध्ये ई-पीक अॅप,  पोर्टलव्दारे कापूस व सोयाबीन लागवडीची नोंद केली आहे असे नोंदणीकृत शेतकरीच अर्थसहाय्याकरीता पात्र राहतील.  ई-पीक पाहणी अॅप प्रणालीवर नोंद असलेल्या क्षेत्रानुसार व त्याप्रमाणात परिगणना करून अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहील. याप्रमाणे कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी पात्रतेचे निकष ठरविण्यात आले आहेत. मोबाईल अॅप प्रणालीवर पीक पेरा नोंदणीबाबत सर्व क्षेत्रिय कार्यालयाच्या स्तरावर प्रचार, जनजागृती करण्यात आलेली आहे.

बातमी बद्दल आपला अभिप्राय नोंदवा
बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
0 3 2 1 7 2

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे