३८ वर्षे उलटूनही जुना शेवा कोळीवाडा पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत.
आगामी होणाऱ्या सर्वच निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा ग्रामस्थांचा निर्णय.
- उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.14
एनएसपीटी विस्थापित शेवा कोळीवाडा संक्रमण शिबिरातील ग्रामस्थांनी दिनांक १३/१०/२०२३ रोजी सकाळी हनुमान मंदिरात जमून हनुमान कोळीवाडा ते मोरा कोळीवाडा गावापर्यंत आणि परत हनुमान कोळीवाडा गावापर्यंत चालत रॅली काढली तसेच दिनांक १४/१०/२०२३ रोजी उरण मध्ये रॅली काढण्यात आली. रॅली काढून जुना शेवा कोळीवाडा (हनुमान कोळीवाडा)गावावर पुनर्वसनाच्या बाबतीत झालेल्या अन्याया विरोधात ग्रामस्थांनी मोठया प्रमाणात निषेध व्यक्त केला आहे.अनेक कोळीवाड्यातील मच्छीमारांनी मोरा ते घारापुरी दरम्यान एकाच वेळी एकाच ठिकाणी मासेमारी करण्यास येण्यासाठी प्रचार सुरू केलेला आहे. आज गेली ३८ वर्ष शेवा कोळीवाडा गावातील कोळी समाज जात्यात भरडत आहे आणि इतर सर्व कोळीवाड्यातील कोळी समाज सुपात बसून मजा बघत आहे.देश स्वतंत्र होवून ७६ वर्ष झाली पण कोळी समाजाला संविधानाने हमी दिलेले हक्क दिले जात नाही हि लोकशाहीची शोकांतिका आहे. हे सत्य वस्तुस्थिती सर्व कोळीवाड्यातील कोळी समाजाला सांगण्यासाठी आम्ही फिरत आहोत.असे ग्रामस्थांनी सांगितले.
जेएनपीटीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हे एनएसपीटी विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावातील २५६ कुटुंबांचे ३८ वर्षा पूर्वीचे पहिलेच पुनर्वसन केलेले नाही ते करत आहोत असे केंद्र सरकारला सांगत नाही. तरी महाराष्ट्र शासनाचे अधिकारी त्यांना दिलेल्या अधिकारांचा वापर करण्या एवजी मूग गिळून बसले आहेत.गेली ३८ वर्ष हे अधिकारी
शेवा कोळीवाडा गावातील कोळी समाजाचे मानवी हक्कांची पायमल्ली करत आहेत.त्याचे पुरावे देवूनहि त्यां अधिकार्‍यांवर पोलिस प्रशासन गुन्हे नोंदविण्या एवजी विस्थापित गरिबावर गुन्हे नोंदवत आहेत. लोकशाहीत शेवा कोळीवाडा गावातील कोळी समाजाला गेली ३८ वर्षे बेघर केल्याने ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा सार्वत्रिक निवडणुक २०२४ व पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विधानसभा, लोकसभा या सर्व निवडणुकी वर शेवा कोळीवाडा गावातील महिलांनी बहिष्कार टाकून हनुमान कोळीवाडा गावात निवडणुकीसाठी बूथ न लावण्यासाठी मा. निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांना दिनांक ९/१०/२०२३ रोजी निवेदन दिलेले आहे. त्यामुळे कोणत्याही राजकीय पुढाऱ्यांनी किंवा नेत्यांनी निवडणूक प्रचारासाठी शेवा कोळीवाडा संक्रमण शिबिरात ( हनुमान कोळीवाडा गावात ) येऊ नये.असे ग्रामस्थांनी सर्वांना जाहीरपणे कळविलेले आहे.
शासनाने गावाचा दस्तावेज दिला नसताना शासनाने दि.१६/६/२०२३ आणि ११/१०/२०२३ रोजी अनधिकृत गाव मोजायला अधिकारी पाठविले होते.त्यांना मोजणी करून दिलेली नाही.उद्या गावात अनधिकृत बांधकाम विभाग सिडकोचे पथक आल्यास गाव तोडतील कारण गावाची जमिन नाही.जमीन सिडकोची आहे.गावाला १७ हेक्टर दिलेली जमीन नावे नसल्याने १५ हेक्टर जमीन गावाला न विचारता फाॅरेस्टला दिली आहे.वगैरे वगैरे बाबींचा विचार करून एकत्र लढू आणि मिळवून घेऊ.झालेल्या पुनर्वसनाच्या अन्यायाबाबत सर्व कोळी समाजाने, ग्रामस्थांनी या लढ्यात सहभागी व्हावे असे आवाहन शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेच्या पदाधिकारी सदस्यांनी केले आहे.
