साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या योजना पूर्ण क्षमतेने झाल्या कार्यान्वित
जालना/प्रतिनिधी,दि.18
साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळाची स्थापना 11 जुलै 1985 रोजी झाली आहे. महामंडळाच्या भागभांडवलात भरघोस वाढ होऊन महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल 1000 कोटी झाले आहे. मंजुर भाग भांडवलापैकी सन 2022-23 व 2023-24 या दोन आर्थिक वर्षामध्ये प्रत्येक वर्षी 100 कोटी प्रमाणे 200 कोटीची तरतुद करण्यात आलेली आहे. यापैकी शासनाकडुन 100 कोटी निधी प्राप्त झाला असुन 31 मार्च 2024 पर्यंत उर्वरित 100 कोटी प्राप्त होणार आहेत. विविध बंद झालेल्या योजना पुर्ववत पुन्हा सुरु होण्यासाठी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनिष सांगळे व महाव्यवस्थापक अनिल म्हस्के यांनी शासनाकडे पाठपुरावा करुन प्रस्ताव सादर केले आहेत. तरी साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ मातंग समाजातील 12 पोटजातीतील व्यक्तींना घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक व्ही. एस. सोनवणे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.
महामंडळाच्या नाविन्यपुर्ण योजना
अ) एन.एस.एफ.डी.सी योजना :- (राष्ट्रीय अनुसुचित जाती जमाती विकास महामंडळ नवी दिल्ली) या
महामंडळाचे रु 105 कोटी रुपये थकीत असल्यामुळे त्यांच्याकडुन निधी मिळणे 2015 पासुन बंद होते परंतु सर्व थकित रक्कम भरणा केल्यामुळे मुदत कर्ज प्रकल्प मर्यादा रु. 500000/- महिला समृध्दी योजना प्रकल्प रक्कम रु. 140000/- लघु ॠण योजना प्रकल्प रक्कम रु. 140000/- या तीन योजनेसाठी 3500 लाभार्थी करिता रु. 100 कोटी निधी मागणीचे प्रस्ताव एन.एस.एफ.डी.सी महामंडळास मान्यतेसाठी सादर केलेले आहे. एक महिन्यामध्ये निधी अपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन एन.एस.एफ.डी.सी महामंडळाने दिलेले आहे.
मातंग समाजाच्या युवक, युवतीसाठी देशांतर्गत शिक्षणासाठी रु. 3000000/- (रुपये तीस लाख) व परदेशांतर्गत शिक्षणासाठी रु. 4000000/- (रुपये चाळीस लाख) कर्ज देण्याकरिताचे प्रस्ताव या महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयाकडुन मागविलेले असुन पात्र असलेल्या प्रस्तावास एन.एस.एफ.डी.सी च्या निधीमधुन मंजुरी देवुन विद्यार्थ्यास शैक्षणिक कर्ज योजने अंतर्गत निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे.
1) थेट कर्ज योजना :- प्रकल्प मर्यादा रु. 100000/- लाख या योजनेअंतर्गत सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात 1207 लाभार्थ्यांना 12 कोटीचे कर्ज मंजुर केले असुन नोव्हेंबर अखेर 800 लाभार्थ्यांना रु. 8 कोटी रुपयाचे वाटप केलेले आहे. तसेच 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये भौतिक 1650 व आर्थिक 16.50 कोटीची तरतुद केलेली असुन कर्ज मंजुरीची कार्यवाही चालु आहे.
2) बीजभांडवल योजना :- सदर योजनेची प्रकल्प मर्यादा रु. 7,00000/- (रुपये सात लाख) असुन यामध्ये
महामंडळा मार्फत रु. 10000/- अनुदानास सहित 20 टक्के रक्कम हिस्सा महामंडळामार्फत दिला जात होता परंतु लहुजी साळवे आयोगाच्या अभ्यासाच्या 19 मंजुर शिफारशी पैकी 1 शिफारसीच्या अनुषंगाने या योजने अंतर्गत महामंडळामार्फत 45 टक्के रक्कम 4 टक्के व्याजाने दिल्या जाते -लाभार्थीचा सहभाग 5 टक्के असुन उर्वरित 50 टक्के बँकेचे कर्ज असते महामंडळाच्या हिश्याचे रक्कम 20 टक्के वरुन 45 टक्के पर्यंत वाढ केल्यामुळे बँकेचा कर्ज मंजुरी करिताचा कल तसेच प्रतिसाद वाढत आहे. त्यामुळे बहुसंख्य लाभार्थीना या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन महामंडळा मार्फत करण्यात येत आहे.
३. शिष्यवृत्ती योजना :- लोकशाहिर अण्णाभाऊ साठे प्रोत्साहनपर शिष्यवृत्ती योजना – मातंग समाजातील प्रतिवर्षी दहावी, बारावी व पदवी मध्ये 60 टक्के पेक्षा जास्त गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दहावी साठी रु. 1000/-, बारावीसाठी रु. 1500/- व पदवी पास करिता रु.2000/- या प्रमाणे प्रोत्साहनपर शिष्यवृत्ती देण्यात येत होती परंतु संचालक मंडळाच्या मान्यतेने चालु आर्थिक वर्षापासून यामध्ये भरघोस वाढ करण्यात आली असून दहावी साठी रु. 5000/-, बारावी साठी रु.7500/- व पदवी व पदवीका पदवीसाठी रु. 10,000/- पदव्युत्तर साठी रु. 12,500/- इतकी वाढ करण्यात आली असुन आगामी संचालन मंडळाच्या बैठकीत पुन्हा या रक्कमे मध्ये दुप्पट वाढ करण्याचा प्रस्ताव संचालक मंडळास सादर करण्यात येणार आहे.
४. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या धर्तीवर रु 30,00000/- (रु. तीस लाख) प्रकल्प मर्यादा असलेल्या व व्याज परतावा योजना या महामंडळास लागू करण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करण्यात येत आहे.
५. थेट कर्ज योजना : सध्या महामंडळामार्फत रु. 1,00000/- (रु एक लाख) प्रकल्प मर्यादा असेलली थेट योजना राबविण्यात येते परंतु या रक्कमे मध्ये मोठे व्यवसाय करणे शक्य होत नसल्यामुळे योजनेची प्रकल्प मर्यादा रु. 5,00000/- (रु पाच लाख) पर्यंत करण्याकरिता समाजाकडुन वारंवार मागणी होत होती त्या अनुषंगाने या योजनेची प्रकल्प मर्यादा रु. 5,00000/- (रु पाच लाख) पर्यतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला असुन राज्य शासना कडुन या बाबतची मान्यता लवकरच मिळणार आहे.
६. लहुजी साळवे मातंग समाज आयोगाच्या शासनाने मंजुर केलेल्या 68 शिफारशी पैकी 19 शिफारशी साहित्यरत्न लोकशाहिर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या सबंधीत आहे या 19 मंजुर असलेल्या शिफारशीमध्ये दोन टप्पे करुन पहिल्या टप्यातील नऊ शिफारशी करिता 234 कोटी व उर्वरीत 10 शिफारशी करिता रु. 221 कोटी असे एकुण रु. 455 कोटी इतका निधी मिळणे करिताचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला असुन शासन स्तरावर विचाराधीन आहे.
७. अंधेरी मुंबई तसेच तुळजापूर जिल्हा उस्मानाबाद येथील जागेबाबत :- मुंबई अंधेरी येथे 378 चौ.मी महामंडळाच्या मालकीची जागा असुन या जागेवर अण्णाभाऊ साठे भवन व बहुद्येशीय प्रशासकीय इमारत अभारण्याकरिता रु. 50 कोटी तसेच जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांनी मातंग समाजाच्या युवक, युवतीसाठी विविध व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्याकरिता नगरपालीका तुळजापुर यांच्या मालकीची एक एकर जागा या महामंडळास उपलब्ध करुन दिली असुन या जागेवर सुसज्य प्रशिक्षण केंद्र ऊभारणी करिता रु. 50 कोटी निधी मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे.
8. जाचक अटी शिथील करण्याचा प्रस्ताव :- महामंडळामार्फत विविध कर्ज योजना राबविण्यात येतात कर्जाचे वितरण करतांना दोन सक्षम जामीनदार शासन निर्णयात नमुद केल्यानुसार घेण्यात येतात जामीनदार घेण्याकरिताची जाचक अटी शिथील करण्याकरिता समाजातील कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना व समाजबांधवाकडुन निवेदन प्राप्त झालेली आहेत. त्या अनुषंगाने जाचक अटी शिथील करण्याकरिता प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. असेही प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
