भूसंपादन प्रकरणी जिल्हाधिकारी, भूसंपादन अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाची नोटीस
जिंतूर तालुक्यातील प्रकरण शेत जमिनी पाझर तलावासाठी संपादित केल्या होत्या
जिंतूर/ प्रतिनीधी,दि.8
येथुन जवळच असलेल्या गावसह जिंतूर तालुक्यातील यनोली, वाघी (घानोरा), हानवतखेडा आदी गावातील शेतजमीनी रोजगार हमी योजने अंतर्गत पाझर तलावांसाठी संपादित करण्यात आल्या होत्या. मात्र मागील अनेक वर्षांपासून जमिनीचा मोबदला शेतकऱ्यांना मिळाला नाही, त्यातच जिल्हाधिकारी व भूसंपादन अधिकारी मागील दोन वर्षांपासून वेगवेगळी कारणे देऊन शेतकन्यांची अडवणूक करत आहेत. त्यामुळे मनोली, वाघी, हनवतखेडा गावातील शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली होती. यावेळी माननीय उच्च न्यायालयाने सुनावणी अंती दिनांक. ३१ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी, भूसंपादन अधिकारी व इतर अधिकाऱ्यांना नोटीस जारी केल्या आहेत.
जिंतूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमीनी लघुसिंचन जलसंधारण विभाग जालना कार्यालयाने जुन्या रोजगार हमी योजने अंतर्गत पाझर तलावासाठी सण २००७-२००८ मध्ये संपादित करून, तडजोड पत्रावर सह्या घेऊन जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या. सदरील तडजोड पत्रामध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते की, जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा घेतल्यापासून भूसंपादन कायद्यातील तरतुदीनुसार जमिनीचा ठरलेल्या किमतीवर दरसाल दर सेकडा ६ टक्के दराने भाडे देण्यात येईल व भाडे। भरपाईची अंतिम रक्कम ठरवे पर्यंत ४ टक्के रक्कम तात्पुरते भाडे देण्यात येईल. मात्र २००७ – २००८ जमिनी ताब्यात घेऊन कोणत्याही प्रकारची नुकसान
भरपाई देण्यात आली नाही. जिल्हाधिकारी यांनी मागील दोन वर्षांपासून जवळपास चार वेळेस स्थळ पाहणी करण्याचे आदेश दिले आहेत यावेळी पंचा समक्ष स्थळ पाहणी करण्यात आलेली आहे. तरीही अद्याप पर्यंत अंतिम निवाडा पारीत करून शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला दिलेला नाही तसेच नियमानुसार निवाडा पास होण्याच्या अगोदर दिले जाणारे भूमाहे सुद्धा अद्याप पर्यंत देण्यात आलेले नाही याबाबत शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकान्यांना भुभाडे व जमिनीचा मोबदला मिळण्या संदर्भात वेळोवेळी अर्ज लिहून विनंती केली होती, परंतु त्यांनी सादर केलेल्या अर्जाची भुसंपादन अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणतीच दखल घेतली नाही म्हणून उच्च
न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंड पिठात अँड युवराज बारहाते यांच्या मार्फत शेतकऱ्यांनी रिट याचिका दाखल केली होती. सदरील याचिकेवर सुनावणी अंती प्रतिवादीना नोटीस जारी करण्याचे आदेश दिले असून दिनांक. ४ मार्च रोजी पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. या याचिकेत एक महिण्यात भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करून मोबदला द्या, तसेच ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले आहे त्याची भरपाई संबंधीतांकडून वसूल करण्यात यावी व दोषी अधिकारी व कर्मचारी यांची विभागीय चौकशी अधिकारी व करून कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे या प्रकरणी अॅड. युवराज बारहाते शेतकऱ्यांच्या वतीने बाजू मांडत आहेत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार एखाद्या जमिनीचे भूसंपादन करून ताबा घेतला गेला असेल तर सदरील जमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करता येत नाही सदरील प्रकरणात १५ वर्षांपूर्वी ताबा घेऊन काम पूर्ण केले आहे.
अॅड. युवराज बारहाते – उच्च न्यायालय खंडपीठ संभाजीनगर
संपादीत जमीन कमी केल्या प्रकरणीही उच्च न्यायालयाची नोटीस
जिंतूर तालुक्यातील सावरगाव व सेलू तालुक्यातील राव्हा येथील शेतकऱ्याची पाझर तलावासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचे क्षेत्रफळ तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना पूर्व कल्पना न देता परस्पर खोदकाम झालेल्या जमिनीवर पाणी साठा होत नसल्याचे कारण देऊन क्षेत्रफळ कमी केले होते यामुळे खोदकाम झालेल्या जमिनीत कोतेही पिके घेता येत नाहीत म्हणून आर्थिक नुकसान झाले होते यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांनी अॅड युवराज बारहाते यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती या प्रकरणीही न्यायालयाने नोटीस जारी केली असून एक महिन्यात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या शेतकऱ्यांच्या जमिनी केल्या कमी राव्हा पाझर तलावातील शेतकरी भोजा शंकर देवकते ०.१६ आर, सुशिलाबाई त्रंबकराव ०.११ आर व रामा गंगाधर ०.२६ आर जमीन कमी करण्यात आली आहे तर सावरगाव येथील गंगाधर महादेव लिखे यांच्या कुटुंबातील ५० आर जमीन कमी करण्यात आली आहे.
