उरणमध्ये जनसुरक्षा कायद्या विरोधात माकपची मोर्चा काढून निदर्शने
उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.22
राज्य सरकारने येत्या पावसाळी अधिवेशनात जनसुरक्षा कायदा आणण्याचे जाहीर केले आहे. हा कायदा जनतेच्या मूलभूत लोकशाही हक्कावर प्रतिबंध करणारा तसेच सरकारला हुकूमशाही कडे नेणारा आहे. त्यामुळे हा कायदा मागे घ्यावा या मागणीसाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने मंगळवारी उरण चार फाटा ते गांधी चौक असा मोर्चा काढून उरण शहरातील बाझारपेठ मधील गांधी चौकात निदर्शने करण्यात आली. मोर्चात सरकारने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विरोध करणारा हा कायदा मागे घ्या आशा घोषणा देत हा मोर्चा काढण्यात आला.यासाठी उरणमध्ये भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी )पक्षाच्या वतीने गावोगावी जनजागृती करण्यात आली.
जनसुरक्षा विधेयक मागे घेण्यात यावे तसेच इतर प्रलंबित मागण्या संदर्भात उरण मधून दहा हजार स्वाक्षऱ्या जमा करण्यात आल्याची माहिती मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे रायगड जिल्हा सचिव कॉ. रामचंद्र म्हात्रे यांनी दिली.राज्यात सरकारच्या धोरणांमुळे जनतेचे जगण्यामरण्याचे प्रश्न गंभीर बनले आहेत.त्यामुळे शासनाने हे विधेयक मागे घ्यावे असे कामगार नेते भूषण पाटील यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.यावेळी कामगार नेते भूषण पाटील,मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे रायगड जिल्हा सचिव कॉ. रामचंद्र म्हात्रे,संजय ठाकूर(किसान सभा ),महिला नेत्या हेमलता पाटील(जनवादी महिला संघटना )यांनी या निदर्शनाचे नेतृत्व केले.यावेळी रवींद्र कासुकर, संतोष ठाकूर, भास्कर पाटील, नरेश पाटील, रोशन म्हात्रे,जेष्ठ नागरिक संघटनेचे काशिनाथ गायकवाड,कुंदा पाटील, निराताई घरत, प्रमिला म्हात्रे, धनवंती भगत, सविता पाटील आदी पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठया संख्येने उपस्थित होते.राज्यातील विविध समुहांमध्ये यामुळे असंतोष खदखदतो आहे.शेतकरी, कामगार, शेतमजूर, विद्यार्थी, युवक व महिला संघटित होऊन या विरोधात तीव्र आंदोलने करत आहेत, रोजगार व शिक्षणाच्या आशेपायी राज्यातील विविध समुह आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी लढत आहेत. शेतीमालाचे भाव, पीक विमा, रोजगार हमीची कामे, जमिनीचे हक्क, जमीन अधिग्रहण व पुनर्वसनाचे प्रश्न, बेसुमार महागाई, किमान वेतन, योजना कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचारी म्हणून दर्जा, महिलांना समानतेचे हक्क, धार्मिक व जातीय अत्याचार यासारख्या ज्वलंत प्रश्नांवर जनसमूह लोकशाही मार्गाने आवाज उठवीत आहेत.सरकारला जनतेचे हे प्रश्न सोडविण्याऐवजी त्यांची लोकशाही आंदोलने मोडून काढायची आहेत. आपला कॉर्पोरेटधार्जिणा, धर्माध, जातीयवादी अजेंडा निर्धोकपणे पुढे रेटण्यासाठी जनतेच्या लोकशाही अधिकारांना सुरुंग लावायचा आहे. महाराष्ट्र सरकारने याचसाठी विशेष जनसुरक्षा विधेयक आणले आहे.जनतेचे प्रश्न सोडविण्यात अपयशी ठरणाऱ्या सरकारने धर्म, जात, प्रांतांच्या आधारे द्वेष पसरवून सामाजिक एकोपा नष्ट करणाऱ्या राजकारणाच्या विरोधात संविधान लोकशाहीस्वातंत्र्याचा गळा घोटून जनसुरक्षा विधेयकाच्या माध्यमातून हुकूमशाही लादण्याच्या विरोधात जातीय अत्याचार, भेदभाव व सर्व प्रकारच्या हिरोचा व शोषणाचा विरोध करण्यासाठी संविधान, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक एकोपा, प्रेम व माणुसकीचे रक्षण करण्यासाठी जनसुरक्षा विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली आहे. या विधेयका विरोधात राज्यव्यापी स्वाक्षरी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.राज्य सरकारच्या या कृतीचा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष जाहीर निषेध करत असून सरकारने हे विधेयक विनाविलंब मागे घ्यावेअशी मागणी निदर्शने करणाऱ्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी यावेळी केली.
————————————————————-
मागण्या –
१) राज्य सरकारने लोकशाही विरोधी असलेले महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक विनाविलंब मागे घ्यावे.
२) धर्मा धर्मा मध्ये, जाती जाती मध्ये विविध मुद्दयांवर कलह निर्माण करुन राज्याची सामाजिक, सलोख्याची वीण स्वार्थी राजकारणासाठी नष्ट करणा-या व्यक्ती व संघटनांवर कठोर कारवाई करावी.
३) जातीय अत्याचार, स्त्रियांवरील अत्याचार, खंडणी व गुंडगिरी करुन हत्या करणा-यांवर तसेच त्यांना प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहकार्य करणा-यांना कठोर शिक्षा करावी.
४) इतिहासाची द्वेश पूर्ण व चुकीची मांडणी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू, फुले, आंबेडकर यांचेबाबत बदनामीकारक व्यक्तव्य करणा-या व्यक्ती व संघटनांवर कठोर कारवाई करावी.
५) कामगारांना गुलाम बनविणा-या चार श्रम संहिता रद्द करुन, कामगारांच्या हिताचे रक्षण करावे.
६) शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, विद्यार्थी, युवक व महिलांचे रोजीरोटीचे ज्वलंत प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने योग्य अशी धोरणे घेवून त्यांना सुरक्षित जीवन बहाल करावे.
