१७ जुलै २०२३ पासून हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांचे उरण तहसील कार्यालयात बेमुदत धरणे आंदोलन.
उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.9
जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आदेशानुसार एन.एस.पी.टी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावाचे ३८ वर्षानी पुनवर्सनाचे मा.तहसीलदार उरण हे जे.एन.पी. टी च्या दबावाखाली हेतूपुरस्पर काम करत नसल्याचे संशयाच्या निषेधार्थ एकता महिला बचतगट हनुमान कोळीवाडा व इतर महिला बचत गटातर्फे १७ जुलै २०२३ पासून उरण तहसिल कार्यालयात बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
शासनाने १२ फेब्रुवारी १९७० च्या अधिसुचने नुसार सन १९८३ साली एनएसपीटी प्रकल्पाला १२ गावाच्या हद्दीतील २९३३ हेक्टर जमिन (गावठाण वगळून) संपादून दिली होती. त्या हद्यीत शेवा व कोळीवाडा, जसखार, सोनार, करळ, सावरखार, जासई हि ६ गावे होती. त्या पैकी ५ गावांना न उठवता मा. उपाध्यक्ष जेएनपीटी यांनी दि. १९/०३/२००२ रोजी मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांना वाढीव गावठाणासाठी ३७ हेक्टर जेएनपीटी ची जमीन देण्यास सांगितलेली आहे. एक्सीबीट ए च्या आदेशानुसार मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी दि. /०७/२००२ व १७/०९/२००२ आणि ३१/१२/२००२ रोजीच्या आदेशाने जसखार, सोनार, करळ, सावरखार, जासई इत्यादी ५ गावांना न उठवता वाढीव गावठाणासाठी ३७ हेक्टर जमिन दिलेली आहे. एक्सीबीट बी च्या आदेशानुसार शेवा कोळीवाडा गावाच्या जमिनीची JNPT ला त्या वेळी हि गरज नव्हती आणि आजतागायत गरज लागलेली नाही. आणि भविष्यात सुद्धा गरज लागणार नाही. तरी जेएनपीटी ने विनाकारने गरज नसताना शेवा कोळीवाडा गावाची जमीन घेऊन जेएनपीटीने प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावाचे ३८ वर्ष उलटून हि शासनाचे माप दंडाने मंजूर असलेले पुनर्वसन केलेले नाही. जेएनपीटी ने नित्य नियमाने चाललेला जीवनक्रम उध्वस्त केलेला आहे आणि करत आहे. जेएनपीटीला पुनर्वसन खर्चाची जबाबदारी पेलवत नसताना शासनाने जाणीवपूर्वक केलेली चूक आहे आणि आता सुद्धा शासन जाणीव पूर्वक चूक करत आहे. असा आरोप हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांचा आहे.
महाराष्ट्र राज्य पोलीस खात्याच्या अधिकृत संकेत स्थळावर पोलीस महिला, लहान मुले, अल्पसंख्यांक, जेष्ठ नागरिक, झोपडपट्टीवासी, गरीब आणि समाजातील इतर उपेक्षित घटकांची सेवा आणि संरक्षण करू. आम्ही संकटात असलेल्या नागरिकांच्या प्रत्येक हाकेला त्वरीत व आत्मीयतेने प्रतिसाद देऊ.” असे जाहीर केलेले आहे. त्या नुसार पोलीस प्रशासन एन एस पी टी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावातील विस्थापितांना न्याय देत नाहीत. उलट एन एस पी टी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावातील विस्थापितांना पोलीस प्रशासन जेएनपीटी (जेएनपीए )च्या दबावाखाली हेतुपुरस्सर विनाकारने महिलांवर गुन्हे केलेले आहेत. आणि गुन्हे करण्याच्या सूडबुद्धीने धमक्या देत आहेत. असा महिलांचा संशय आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर साहेब यांनी त्या काळात लिहून ठेवले आहे की, संविधान कितीही चांगले असो, ते राबवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर प्रामाणिक नसतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. हे खरे झाल्याचे महिलांनी ३८ वर्ष बघितलेले आहे,भोगलेले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर साहेब यांनी ज्या दिवशी मला वाटेल कि, संविधानाचा दुरुपयोग केला जात आहे. त्या दिवशी मी ते जाळून टाकील. हे त्यांनी त्या काळात लिहून ठेवले आहे. त्याचा प्रत्यय हनुमान कोळीवाडा गावातील ग्रामस्थांना आलेला आहे असे एकता महिला बचत गट हनुमान कोळीवाडा अध्यक्ष वनिता शरद कोळी यांनी सांगितले.एन एस पी टी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावातील विस्थापित यांचे ३८ वर्ष मौजे शेवा कोळीवाडा, ता. उरण या गावाचे शासनाचे माप दंडा नुसार सन १९८२ – १९८७ मध्ये १७ हेक्टर जमिनीत मंजूर असलेले पूनर्वसन शासनाचे अधिकाऱ्यांनी केलेले
नाही. त्याचा तपास करून त्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा अशी विनंती पोलीस प्रशासनाकडे करून हि आजतागायत गुन्हे दाखल केलेले नाहीत. आणि का करत नाही त्यांची पोलीस प्रशासनाने आजतागायत लेखी उत्तरे दिलेली नाहीत.एन एस पी टी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा विस्थापित यांना संविधान आणि मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ च्या खंड २ चा उप खंड (घ) संविधानाद्वारे हमी दिलेले किंवा आंतरराष्ट्रीय प्रसविदेमध्ये समाविष्ट केलेले आणि भारतामध्ये न्यायालयात अमलात आणण्याजोगे असलेले व्यक्तीचे जीवन स्वातंत्र्य, समानता व प्रतिष्ठा संबंधातील हक्क व खंड २ चा उपखंड (च) नागरी व राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय प्रसविदा आणि १६ डिसेंबर १९६६ रोजी संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेमध्ये स्वीकारण्यात आलेल्या आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय प्रसविदानुसार मानवी हक्क दिलेले आहेत. शासनाचे अधिकाऱ्यांनी आणि पोलीस प्रशासनाचे अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मानवी हक्कांचा भंग केलेला आहे. आणि मानवी जिविताचा छळ थांबविण्यास व मानवी हक्कांच्या भंगास प्रतिबंध करण्यात जाणीवपूर्वक हयगय केलेली आहे.तरी शासनाने लक्ष घालून मा. जिल्हाधिकारी रायगडचे आदेशानुसार एन एस पी टी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावाचे ३८ वर्षांनी पुनर्वसनाचे मा. तहसीलदार रण है जेएनपीटीच्या दबावाखाली हेतुपुरस्सर काम करत नसल्याचे संशयाच्या निषेधार्थं दि. १७ जुलै २०२३ पासून तहसीलकार्यालयात बेमुदत धरणे धरणार आहोत. जेएनपीटी (जेएनपीए )ने शेवा कोळीवाडा गावातून विनाकारने उठवून बेघर करून वर जीवनक्रम उध्वस्त करून पुनर्वसन नावाचा ३८ वर्षाचा छळ असहाय्य झाल्याने विस्थापित महिलांच्या हातून कोणताही विचित्र प्रकार घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी तहसीलदार उरण व सूडबुद्धीने वागणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची राहील याची नोंद घ्यावी. असा आक्रमक इशारा एकता महिला बचत गट हनुमान कोळीवाडा तसेच इतर सर्व महिला बचत गटातर्फे प्रशासनाला देण्यात आलेली आहे.
