वीज कंत्राटी कामगारांनी काढला मंत्रालयावर मोर्चा.

0 1 7 4 1 4

🔊 बातमी ऐका

उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.3

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री मा.ना.देवेंद्रजी फडणवीस यांनी शासनातील कंत्राटी भरती पद्धत रद्द केली आता त्यांच्याच ऊर्जा खात्यातील महावितरण ,महापारेषण, महानिर्मिती, कंपनीतील नियमित मंजूर रिक्त पदाच्या जागेवर मागील २० ते २५ वर्षे फक्त प्रति माहे १५०००/रू अल्पवेतनात काम करत असलेल्या सर्व वीज कंत्राटी कामगारांची कंत्राटी पद्धत बंद करून रोजंदारी कामगार पध्दती द्वारे कंत्राटदार विरहित व शाश्वत रोजगार देण्या बाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन न्याय द्यावा या मागणी साठी भारतीय मजदूर संघाच्या महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या वतीने १ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मंत्रालय येथे मोर्चा नेण्यात आला.

संघटनेने दिलेल्या नोटीस नुसार तिन्ही वीज कंपनीचे मुख्य कार्यालय, जिल्हाधिकारी, लेबर ऑफिस, व राज्यातील आमदार , खासदार, लोकप्रतिनिधींना निवेदन देण्यात आले होते. हा विषय शासकीय पातळीवर नेऊन चर्चा करून न्यायाची अपेक्षा होती पण शासनाने उदासीनता दाखवल्यामुळे नाईलाजास्तव संघटनेने मंत्रालयाच्या गार्डन गेट समोर मोर्चा नेऊन लक्षवेधी आंदोलन केले.राज्यातील ३६ जिल्ह्यातील कामगार व पदाधिकारी हजारोंच्या संख्येने उपस्थित होते.

दरमहा कंत्राटदार मोठया प्रमाणात आर्थिक शोषण करतात, हे पैसे न दिल्यास कामावरून कमी करणे, बदल्या करणे. वेतन वेळेवर न देणे, पीएफ , ईएसआयसी,ई.शासकीय संविधानिक देय रकमेचा संगनमताने अपहार करणे असे प्रकार राज्यभर चालू आहेत. या विरोधात हे आंदोलन होते.मा.उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री या.देवेंद्रजी फडणवीस यांनी अशा भ्रष्ट कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करून अन्याय ग्रस्त कामगारांच्या बाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन न्याय द्यावा ही संघाची प्रमुख मागणी प्रलंबित आहे.मोर्चा नंतर सुमारे २००० कामगारांना पोलिसांनी आझाद मैदान येथे नेले.

महाराष्ट्र शासनाच्या ऊर्जा विभागाचे उप सचिव प्रशांत बडगेरी यांनी मंत्रालायत तिन्ही वीज कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी व संघटनेचे शिष्ट मंडळातील महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघांचे अध्यक्ष निलेश खरात, सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, संघटन मंत्री उमेश आनेराव, कामगार महासंघाचे मार्गदर्शक अण्णाजी देसाई, भारतीय मजदूर संघाचे प्रदेश अध्यक्ष अनिल ढुमने, बाळासाहेब भुजबळ व विलास गुजरमाळे यांना चर्चेला पाचारण केले. कंत्राटदार विरहित कामगार पद्धती साठी एक समिती स्थापन केली असून कंत्राटी कामगार संघाकडून सूचना मागवल्या जातील व समितीचे अपडेट संघटनेला कळवणार असून ३१ डिसेंबर पर्यत शासनाला ही समिती अहवाल सादर करेल. गठीत समिती बाबतीत संघटनेला पत्र दिले आहे. या समिती मध्ये संघाच्या पदाधिकारी यांचा समावेश केला जाईल तसेच दैनंदिन समस्यां व कंत्राटदारांवर कारवाई बाबत तिन्ही वीज कंपनीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संघटना प्रतिनिधी सोबत मिटिंग घेतील असे आश्वासन दिले आहे.या मुळे कंत्राटदार मुक्त रोजगार च्या दिशेने सुरवात झाली आहे.

हिवाळी अधिवेशना पूर्वी दोषी कंत्राटदारावर कारवाई न झाल्यास, बदल न दिसल्यास हिवाळी अधिवेशना दरम्यान नागपूरला मोर्चा काढला जाईल असा इशारा महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघांचे अध्यक्ष निलेश खरात व सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी संघटनेने दिला.मोर्चा नंतर आझाद मैदानावर झालेल्या सभेत विविध ऊद्योगातील ज्येष्ठ पदाधिकारी अण्णा देसाई, अनिल ढुमणे, कार्याध्यक्ष अमर लोहार, कोषाध्यक्ष सागर पवार, उपमहामंत्री राहुल बोडके, मुंबई सरचिटणीस संदीप कदम , बाळासाहेब भुजबळ, अर्जुन चव्हाण, उमेश विस्वाद, विशाल मोहिते, प्रशांत भांबुर्डेकर यांनी मार्गदर्शन केले आहे.