pub-7425537887339079
Breaking
ब्रेकिंग

महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (3) अन्वये जमावास प्रतिबंधाबाबत आदेश लागू

0 1 7 4 0 8

जालना/प्रतिनिधी,दि.16

सध्या मराठा आरक्षण आंदोलन अनुषंगाने जालना जिल्ह्यात विविध आंदोलनात्मक कार्यक्रम सुरु आहेत. तसेच दि. 17 नोव्हेंबर 2023 रोजी जालना जिल्ह्यात अंबड येथे ओबीसी समाजातर्फे सभा आयोजित करण्यात आली आहे. दि. 23 नोव्हेंबर रोजी कार्तिकी एकादशी असल्याने महादेव मंदीर व विठ्ठल रुखमाई मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असते. तसेच दि.30 नोव्हेंबर रोजी संकष्ट चतुर्थी असल्याने भाविकांची दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते. तसेच सध्या मराठा आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी सकल मराठा समाज तिव्र स्वरुपाचे आंदोलन करीत आहे. तसेच ओबीसी समाज व धनगर समाज हे ओबीसीमधून मराठा समाज तिव्र स्वरुपाचे आंदोलने करीत आहेत. तसेच ओबीसी समाज व धनगर समाज हे ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण देवू नये म्हणून विविध प्रकारचे आंदोलन करीत आहेत. तसेच सध्या महाराष्ट्रात राजकीयदृष्टया सत्ताधारी व विरोधकात एकमेकांविरुध्द विविध कारणावरून आरोप प्रत्यारोप सुरु आहे. तसेच शेतकऱ्यांचे विविध मागण्यासाठी विविध संघटनाकडून आत्मदहन, उपोषण, धरणे मोर्चे, निर्दशने, रास्तारोको, आदी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्या अनुषंगाने प्र. अपर जिल्हादंडाधिकारी मनिषा दांडगे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (3) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन याद्वारे पाच (5) किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा, मिरवणुका, मोर्चा काढण्यास मनाई करीत आहे. हा आदेश कामावरील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागू होणार नाही. तसेच विवाह, अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधिक्षक जालना व उपविभागातील पोलीस अधिकारी जालना, अंबड, परतुर, भोकरदन यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणूका, सभा, मोर्चा यांना लागू होणार नाही. हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दि. 17 नोव्हेबर 2023 रोजीचे 7 वाजेपासून ते दि. 30 नोव्हेंबर रोजीचे 24 वाजेपर्यंत अंमलात राहील. असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

बातमी बद्दल आपला अभिप्राय नोंदवा
बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
0 1 7 4 0 8

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे