स्वयंसेवी संस्थानी दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र चालविण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत
जालना/प्रतिनिधी,दि.11
जिल्ह्यातील ज्या स्वयंसेवी संस्था दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र चालविण्यास इच्छुक आहेत, अशा स्वयंसेवी संस्थानी जालना येथील जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी कार्यालयात पुढील सात दिवसापर्यंत प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी केले आहे.
दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रास जागा मिळण्याबाबत व दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र चालविण्यास देण्याबाबत स्वंयसेवी संस्थाकडून अर्ज तथा प्रस्ताव मागणीबाबत दि. 20 जुन 2023 रोजी जिल्हाधिकारी डॉ. पांचाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली.
केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या मार्फत जिल्हास्तरावर जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र स्थापन करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र स्थापन करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा व्यवस्थापन संघ कार्यान्वीत आहे. या केंद्रामार्फत दिव्यांग व्यक्तीच्या सर्वांगिण विकासाकरीता जनजागृती, सर्वेक्षण, निदान, सल्ला मार्गदर्शन, दिव्यांगासाठी कृत्रिम अवयव व साधने, दिव्यांगाच्या शस्त्रक्रिया, दिव्यांगत्वाचे दाखले, शिक्षण व प्रशिक्षण, नौकरी इत्यादी सेवा पुरविण्याची तरतुद आहे.
संस्थेकडे दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करण्याबाबत सक्षम प्राधिकारी तथा आयुक्त दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या कार्यालयाकडून नोंदणी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक तथा बंधनकारक आहे. संस्थेला महाराष्ट्र राज्यात जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र चालविण्याचा अनुभव असावा. संस्थेने यापुर्वी महाराष्ट्र राज्यात दिव्यांग व्यक्तीना कृत्रिम अवयव व साहित्य साधने वाटप शिबीरे आयोजित करण्याचा किमान पाच वर्षाचा अनुभव असावा. संस्थेकडे दिव्यांग व्यक्तीना कृत्रिम अवयव व साहित्य साधने वाटप व तालुकास्तरीय मोजमाप शिबीराचे आयोजन करण्याकरीता स्वतःच्या मालकीचे अद्यावत मोठे वाहन असावे. केंद्र शासनाकडून अनुदान अनुदान न मिळाल्यास संस्थेने स्वनिधीतुन योजना राबविण्यासाठी संस्थेकडे किमान रक्कम रु. 25.00 लक्ष बँक बॅलन्स राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये असावे. अनुदान न मिळाल्यास संस्था स्वबळावर प्रकल्प राबवेल या बाबतचे 100 रुपयांच्या बंधपत्रावर हमी पत्र पाहीजे. संस्थेकडे पॅरामेडीकल व पुनर्वसन क्षेत्रातील तज्ञ (भौतिकोपचार तज्ञ, स्पीच थेरपिस्ट, क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट) व इतर कर्मचारी असणे आवश्यक आहे. संस्थेचे मागील तीन वर्षाचे ऑडीट रिपोर्ट असावेत, अशा अटी व शर्ती आहेत. असे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना यांनी प्रसिद्वीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
