विरार-अलिबाग बहुद्देशिय मार्गिका राज्य महामार्ग भूसंपादनाच्या विरोधात गुरुवार, दि. ०६/०२/२०२५ रोजी कोकण आयुक्त,कोकण भवन कार्यालयावर शेतकऱ्यांचा निघणार मोर्चा.

उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.22

शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता राज्य शासनाने एकतर्फी निर्णय घेत विरार अलिबाग बहूउद्देशीय मार्गाचे भू संपादन प्रकिया राबवत असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. शेतकऱ्यांवर शासनाकडून अन्याय होत असल्यामुळे विरार-अलिबाग बहुद्देशिय मार्गिका राज्य महामार्ग भूसंपादनाच्या विरोधात गुरुवार, दि. ०६/०२/२०२५ रोजी कोकण आयुक्त,कोकण भवन कार्यालयावर विरार-अलिबाग बहुद्देशिय मार्गिका राज्य महामार्ग भूसंपादन बाधित शेतकऱ्यांतर्फे मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

विरार अलिबाग बहूउद्देशीय मार्ग भू संपादन विषयासंदर्भात मा. जिल्हाधिकारी, रायगड अलिबाग यांचे कार्यालयावर दि. २२/०२/२०२४ रोजी मोर्चा आयोजित केला होता. परंतू जमिनीच्या बाजारमुल्याची व पुर्नवसनाच्या मागणीबाबत कोणतीही सकारात्मक चर्चा आजमितीस होऊ शकलेली नाही.विरार- अलिबाग बहुउद्देशिय मार्गाच्या भूसंपादनासाठी बाजारमुल्य निर्धारण बैठकीचे इतिवृत्त वृत्तपत्रात प्रसिध्द झाले होते.रायगड जिल्हयातील उरण, पनवेल, पेण हे तालुके सिडको व नैना अंतर्गत येत आहेत. तर १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी उरण, पेण, पनवेल ची १२४ गावे एम. एम. आर. डी. ए. म्हणून जाहीर झाली आहेत. २०१६, २०३६ च्या आराखडयात अलिबाग तालुका एम. एम.आर.डी.ए. मध्ये समाविष्ट केलेला आहे. त्यामुळे हा परिसर शहरीकरणासाठी जाहीर झाला आहे.सिडको, नैना व एम.एम.आर.डी.ए. परिसरातील जमिनींच्या किंमती अटलसेतू व नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे प्रचंड वाढल्या आहेत. मात्र राज्य शासनाने रायगड जिल्हयातील विविध प्रकल्प राबविण्यासाठी गेली काही वर्षे रेडीरेकनेरचे दर वाढणार नाहीत याची दक्षता घेतलेली आहे. तसेच या विभागातील जमिनींचे व्यवहार स्टॅम्प डयुटी कमी भरायला लागावी म्हणून जमिनींच्या किंमती कमी ठेवून जाणीवपूर्वक व्यवहार केलेले आहेत. या व्यवहारांचा आधार घेवून मोबदला निश्चीतीसाठीची जिल्हास्तरीय समिती मा. रायगड जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली आहे. या कमिटीने विरार अलिबाग बहुउद्देशिय मार्गिकेसाठी भूसंपादनातील बाजारमुल्य कमी ठेवून शेतक-यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने बळकावण्याचा डाव आखला आहे.त्यामुळे संतप्त शेतक-यांनी महाराष्ट्र शासनाचा व एम.एम.आर.डी.ए. चा तिव्र निषेध केला आहे.शेतक-यांना योग्य ते बाजारमुल्य मिळविण्यासाठी सिडको नोडमधील जमिनींच्या बाजारमुल्यांचा तपशिल लक्षात घेवून किमान ५० लाख रुपये प्रती १०० चौरस मीटर भाव मिळावा. तसेच भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा २०१३ ची संपूर्ण अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी कोकण आयुक्त, कोकण भवन, सिबिडी बेलापूर, नवी मुंबई या कार्यालयावर गुरुवार, दि.०६/०२/२०२५ रोजी सकाळी ११.०० वा. विरार अलिबाग बहुउद्देशिय मार्गिकाबाधित शेतक-यांनी आबालवृध्दांसह मोर्चाचे आयोजन केले आले आहे

विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गाच्या भूसंपादनासाठी बाजारमुल्य निर्धारण बैठकीचे इतिवृत्त प्रसिध्द झाले आहे. उरण, पनवेल, पेण, अलिबाग तालुक्यातील शेतक-यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने संपादीत केल्या जाणार आहेत. तसेच २०१३ च्या भूसंपादन व पुनर्वसन कायद्याची परिपुर्ण अंमलबजावणी होणार नसल्याने शेतक-यांमध्ये तीव्र संताप आहे. म्हणून गुरुवार, दि.०६/०२/२०२५ रोजी अलिबाग, विरार कॉरिडोअर बाधीत शेतकरी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली सकाळी ११.०० वा. शेतक-यांचा अबालवृध्दांसह मोर्चा मा. कोकण आयुक्त, कोकण भुवन येथे आयोजित केला आहे. हा मोर्चा बेलापूर रेल्वे स्टेशन येथून निघून मा. कोकण आयुक्त कार्यालयावर पोहोचेल अशी माहिती अलिबाग विरार कॉरीडोअर बाधित शेतकरी संघर्ष समिती उरणचे अध्यक्ष संतोष ठाकूर यांनी दिली आहे.