जिल्ह्याच्या निर्यात वृद्धीसाठी प्रयत्न करावे – जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल
जालना/प्रतिनिधी,दि.4
केंद्र शासनाच्या ‘जिल्हा निर्यात केंद्र’ या उपक्रमास प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन दोघेही एकत्र काम करत आहेत. हा उपक्रम प्रत्येक जिल्ह्याची निर्यात क्षमता वाढवण्यावर केंद्रित असणार आहे. जेणेकरून स्थानिक उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्थान मिळेल तसेच आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. जिल्ह्यातील निर्यात वाढीसाठी विविध केंद्र व जिल्हा कार्यालय, औद्योगिक संघटना, निर्यात परिषदा, निर्यात सल्लागार इत्यादी यांच्याशी सातत्याने पाठपुरावा करून निर्यात वृद्धीसाठी प्रयत्न करावेत असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्रीमती आशिमा मित्तल यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आयोजित जिल्हा निर्यात प्रचालन परिषद समितीच्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक योगेश सारणीकर,एन एच एल एम एल व्यवस्थापक विकास मलिक, एम.आय.डी.सी.चे क्षेत्र व्यवस्थापक श्रीमती सुषमा नगरदेवळेकर, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक तेजल क्षिरसागर, लघु उद्योग भारतीचे सतीष भक्कड, जिल्हा अग्रणी बँक प्रबंधक मंगेश केदार, एस.आर जे. पित्ती कंपनीचे संचालक विनीत पित्ती, करण गोयल, मेटारोलचे शुभम सोनी, भाग्यलक्ष्मी रोलिंग मिलचे नितीन काबरा, विनोदराय इंजिनिअरिंग कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनिल रायठ्ठा, कलश सिडसचे सुनिल बियाणी यांच्या सह अन्य सदस्यांची उपस्थिती होती.
यावेळी जिल्हाधिकारी श्रीमती मित्तल म्हणाल्या की, जिल्ह्यात निर्यात व उत्पादन क्षेत्रास प्रोत्साहन देण्यासाठी व रोजगार निर्मितीचे लक्ष साध्य करण्यासाठी तसेच निर्यात वाढीकरिता तसेच जिल्ह्याला उत्तरदायी बनविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या जिल्हा निर्यात केंद्र या उपक्रमास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. या उपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध पाऊले उचलली जात आहेत, जसे की निर्यात प्रोत्साहन समितींची स्थापना, पायाभूत सुविधांचा विकास, आणि स्थानिक उद्योगांना जागतिक बाजारपेठेशी जोडणे आदी उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
या बैठकीत जिल्हाच्या निर्यात वृद्धीसाठी दहा कलमी कृती आराखडा अंमलबजावणी बाबत तपशिलवार आढावा घेण्यात आला. या दहा कलमी कृती आराखड्यात वार्षिक दुहेरी अंकी निर्यात वाढीसाठी जिल्हास्तरीय निर्यात धोरण आराखडा, जिल्हास्तरीय निर्यात धोरण आराखड्यामध्ये समाविष्ट केलेल्या उपक्रमांचे नियमित निरीक्षण आणि अंमलबजावणी, निर्यात बास्केटमध्ये विविधता आणण्यासाठी संभाव्य निर्यात उत्पादनांची ओळख, प्रतिष्ठित व्यवस्थापन, डिझाइन आणि संशोधन आणि विकास संस्थांशी संस्थात्मक संबंध, विविध जागतिक ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मबद्दल एमएसएमईंना शिक्षित करण्यासाठी कार्यशाळा/कार्यक्रम किंवा प्रदर्शन,निर्यातदारांना सुविधा देण्यासाठी खरेदीदार विक्रेत्यांची तिमाही बैठक, गुणवत्ता नियंत्रण आणि प्रमाणनासाठी प्रयोगशाळा स्थापन करणे, निर्यात प्रोत्साहन परिषद (ईपीसी), प्रादेशिक डीजीएफटी यांच्याशी सक्रिय सहभाग, मासिक डीईपीसी बैठकीचे तपशील, जिल्हा-विशिष्ट उत्पादनांसाठी गुणवत्ता आणि सुरक्षा मानके, मूल्यवर्धन आणि तंत्रज्ञानाच्या वापरावर गुंतलेल्या उद्योजकांची क्षमता निर्माण करणे या बाबींचा आढावा घेण्यात आला.
तसेच एक जिल्हा एक उत्पादनासाठी सात-कलमी कृती आराखडा याविषयी आढावा घेण्यात आला यात ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ सुविधा केंद्राची स्थापना करणे, सत्यापित विक्रेते/निर्यातदारांची ओळख पटलेली यादी तयार करुन जिल्ह्यामधून एक जिल्हा एक उत्पादने सुचवणेबाबत आवाहन करण्यात आले. जिल्हा निर्यात योजनेची तयारी आणि अंमलबजावणीचे निरीक्षण करणे, भगिनी जिल्हा संकल्पना अंमलबजावणी करणे, उद्योजकांचे प्रशिक्षण सुनिश्चित करणे, सर्व क्षेत्रातील व्यक्तींचा सक्रिय सहभाग नोंदविणे यासह अन्य महत्त्वाच्या मुद्दांवर यावेळी आढावा घेण्यात आला.
यावेळी जिल्हाधिकारी श्रीमती आशिमा मित्तल यांनी गुणवत्ता तपासणी विषयक प्रश्न जिल्हास्तरावर निकाली काढणेबाबतचे ही निर्देश दिले.
